‘मेडिकल कलेजले लिएको बढी शुल्कको विषयमा दोष एउटाको मात्रै रहेनछ’

- नेपाली हेल्थ
प्राडा धर्मकान्त बास्कोटा, उपकुलपति त्रिभुवन विश्वविद्यालय

मेडिकल कलेजले लिएको बढी शुल्कको विषय बल्झिदै जाँदा निजी मेडिकल कलेजमा चिकित्सा शास्त्र तर्फका नयाँ भर्ना नै अन्योलमा परेको छ । विद्यार्थी आन्दोलनमा छन्, शिक्षा मन्त्रालयले मेडिकल कलेजका नाममा १५ दिने अल्टिमेटम दिईसकेको छ । तर आजै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा धर्मकान्त बास्कोटाले कलेज सञ्चालकहरुलाई बोलाई यसै सन्दर्भमा छलफल राखे । विवाद समाधानका लागि सहजीकरण गरेको भनेका प्राडा बास्कोटाले कलेजसञ्चालकहरुसंग के कुरा गरे त ? नेपाली हेल्थले उनीसंग आज भएको छलफलको बारेमा कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ उनीसंग गरिएको छलफलको सारसक्षेप :

मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुसंग छलफल भएको हो ?
हो । मेडिकल कलेजमा शुल्कको विषयमा विद्यार्थीहरुको आन्दोलन छ । शिक्षा मन्त्रालयले यहि सन्दर्भमा मेडिकल कलेजका नाममा पन्ध्र दिने सूचना जारी गरेको अवस्था छ । सञ्चालकहरु आ आफ्नै कुरा गरिरहेका छन् । यी सबैकुराले मेडिकल शिक्षाको शैक्षिक कार्यक्रमलाई नै अवरोध पार्न सक्ने देखिएकोले यस विषयलाई कसरी सहजिकरण गर्न सकिन्छ । आज मेडिकल कलेजका सञ्चालकसंग छलफल गरेको हो ।

छलफलमा विद्यार्थी प्रतिनिधि र शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारी पनि थिए कि ?
होइन, विद्यार्थी प्रतिनिधिसंग मैले केही दिन अघि नै बसिसकेको थिएँ । उहाँहरुको कुरा सुनिसकेको थिएँ । शिक्षा मन्त्रालयले त सार्वजनिक रुपमा सूचना जारी गरिसकेको अवस्था छ । त्यसैले आज चाहि मेडिकल कलेजका सञ्चालक तथा प्रतिनिधिसंग मात्रै बसेका हौँ ।

छलफल पछि के निस्कर्ष निस्कियो त ?
पहिलो कुरा छलफल गर्नुको उद्धेश्य यो अहिको विद्यमान समस्यालाई कसरी सलटाउने भन्ने नै हो । किनभने शैक्षिक सत्र ढिलाई हुँदा समस्या पर्ने विद्यार्थीलाई हो, कलेजहरुलाई हो । विश्वविद्यालय र स्वयं शिक्षा मन्त्रालयलाई पनि यसले खुशी दिन सक्दैन । त्यसैले यो समस्यालाई बल्झाउँदै जानु भन्दा सुल्झाउदै जानु उपयुक्त हुन्छ भन्ने ठानेर छलफल गरेको हुँ । छलफलमा हामीले कलेज सञ्चालकलाई भन्यौँ सकेसम्म तपाईँहरु मिल्नुस । मिल्न सकिने अवस्था छैन भने हामीले के सहजी करण गर्नुपर्छ त्यो गर्न तयार छौँ पनि भन्यौँ । नमिलेपछि सरकारले इन्टरभेन्सन गर्नै पर्छ, विश्वविद्यालयले पनि त्यो कदम चाल्नै पर्छ भन्यौँ । जे होस् उहाँहरु सकारात्मक हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ ।

तर मन्त्रालय र विद्यार्थीको कुराले त मेडिकल कलेजहरुले बदमासी गरेको जस्तो देखिन्छ नि होइन र ?
त्यसो पनि होइन । मेडिकल कलेजले बढी शुल्क लिने अवस्था आउनुमा अनेक फ्याक्टर रहेछन् । विगतका कुराहरुलाई हेर्ने हो भने अलि अलि दोष सबैको देखिन्छ । विद्यार्थीकै भूमिका हेरौँ न सरकारले २०७२ साल देखि शुल्क तोकेर सूचना जारी गरिरहेको छ । विद्यार्थी र गार्जेनले तोकेको शुल्क भन्दा बढी लगेर किन बुझाएको ? त्यसबेला पनि डिन कार्यालय थियो । मन्त्रालय थियो । सरकार थियो । शुल्क बढी माग्यो भनेर आवाज उठाएको पाइएन ।

दोस्रो कुरा विश्वविद्यालयमा पनि के भो भने चिकित्सा शिक्षा आयोग आयो बीचमा एक पटक अध्यादेशबाट । अनि विश्वविद्यालयले यो त अब आयोगको काम हो भनेर छाडिदियो । फेरी आयोग निस्कृय भयो । फेरी अहिले आयोग आयो । यसले गर्दा यसको स्वामित्व कसले लिने भन्ने पनि बीचमा अलिकति अलमल भयो । फेरी त्यहि बीचमा शिक्षण शुल्क बाहेक अन्य शुल्क पनि लिन पाउने भनेर सूचना प्रभाव भयो । यसले गर्दा कलेजहरुले अन्य शुल्क भन्ने स्पेश पायो । अनि त्यहि अन्य शुल्कलाई टेकेर कलेजहरुले धमाधम आफूखुशी शुल्क तोक्न थालेछन् । यो कलेज सञ्चालकहरुले गरेको दुरुपयोग हो । र त्यसरी शिर्षक राक्ने विश्वविद्यालय पनि दोष होला ।

सरकारले पनि यो बीचमा जब विद्यार्थी भर्ना भइसक्छन् त्यसपछि मात्रै शुल्क तोक्ने जस्तो गरेको पाईयो । यहाँ निर पनि कमजोरी छ । त्यसैले अहिलेको अवस्था आउनुमा सबैको थोरै थोरै दोष छ भन्छु म । तर कुरा के हो भने इस्यु उठिकसेपछि यसलाई बल्झाउँदै लैजाने होइन समाधान गर्नुपर्छ । त्यसैले कलेजहरुलाई मैले भनेको छु । मन्त्रालयले सूचना निकालि सकेको छ । अब आफै समाधान गर्नेमा लाग्नुस भनेको छु । आफै मिल्न गाह्रो भयो भने हामी सहजीकरण गछौँ भनेको छु । अब मेडिकल कलेजको इस्यु सडकमा नराखौँ भनेको छु । यसलाई सधैको लागि निमिट्यान्न पारौँ भनेको छु ।

आफै मिल्नुस भनेको मन्त्रालयले भनेजस्तै बढी शुल्क फिर्ता गर्नुस भन्ने हो ?
फिर्ता गर्नुपर्ने देखियो भने फिर्ता गर्ने । फिर्ताको पनि कस्तो हुँदो रहेछ भने दुई किसिमको हुँदो रहेछ । जति बढी लिएको छ तुरुन्तै फिर्ता गर्ने वा आगामी बर्षको किस्तामा समायोजन गर्ने भन्ने पनि उपाय रहेछ ।

कलेज सञ्चालकहरुले के भने ?
उनीहरु सकारात्मक छन् ।

अन्य शुल्कको विषयमा पनि छलफल भयो कि ?
त्यहि त विश्वविद्यालय र डिन अफिसले अन्य शुल्क भनेर लिन मिल्ने भन्ने पत्र पठाएको रहेछ । र यो मेडिकलमा मात्रै होइन । अरु फ्याकल्टीमा पनि रहेछ । तर त्यसको मिस इन्टरप्रिटेसन भनौँ कि के भनौ । कलेज सञ्चालकहरुले त्यही अन्य शव्दमा खेल्ने मौका पाएछन् ।

शुल्कको विषयमा थप कुरा केही भयो कि ?
मैले स्पष्ट रुपमा भनेको छु, पहिलेको शुल्कको लफडा छिटो मिलाउनुस । त्यसमा हामीले खेल्नुपर्ने भूमिका वा सहजीकरणका लागि के गर्नुपर्छ गर्छौ भनेको छु । यो पटकका लागि सरकारले साढे ४ प्रतिशत बढाएर नयाँ शुल्क तोकिसकेको छ । यसलाई यसलाई हुवहु कार्यान्वयन गर्नुहोस । चित्त बुझेन भने अर्को सालमा बरु सर्वपक्षीय समिति बनाएर बास्तविक लागतका आधारमा नयाँ शुल्क तोकौँला भनेको छु ।

के भने सञ्चालकहरुले ?
अहिलेको शुल्कमा हामीलाई मर्का त छ तर सबै कुरा मिलाउने हो भने एक बर्षका लागि हामी सहमतिमा आउन तयार छौँ भन्नुभयो ।

मेडिकल कलेजमा देखिएको यो लफडाले भर्ना प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन । यसले शैक्षिक सत्रलाई प्रभाव पारेको छ कि छैन ?
त्रिविको हकमा ढिलै चाही भईसकेको छैन आजको दिनसम्म । किनभने विगतमा पनि मंसिरको पहिलो हप्ता देखि भर्ना शुरु हुन्थ्यो । अहिले पनि हामी पहिलो हप्तामा छौँ । केयुको चाहि यो भन्दा केही अघि हुन्थ्यो । अन्तिम भर्नाको समय भर्ना शुरु भएको ३५ दिनको समय राखेको हुन्छ । खाली सिट भयो भने भर्न भनेर । त्यसलाई हिसाव गर्दा प्रभावित भएको छैन भन्न सकिन्छ । कक्षा हुने दोस्रो तेस्रो हप्ता पछि नै हो । केयुमा केही अघि सुरु हुन्थ्यो ।

आजको छलफलमा विद्यार्थीलाई पनि राखेको भए छिटो निकास निस्कन्थ्यो कि ?
मैले यसअघि नै विद्यार्थी संग बसिसकेको छु । उनीहरुको सबै कुरा सुनेको छु । आज कलेज सञ्चालकहरुको कुरा सुनियो । यद्धपी मलाई के लाग्छ यो समस्याको समाधान निकै छिटै हुनेछ ।

थप समाचार


Facebook Comment