साढे तीन बर्ष अघि शुरु गरिएको सरकारी चिकित्सकको बर्गिकरण खारेज

काठमाडौँ, २४ जेठ। सरकारी निकायमा कार्यरत चिकित्सहरुको वर्गिकरण गर्ने व्यवस्था खारेज गर्नु भन्दै सर्बोच्च अदालतले नौ महिना अघि दिएको उत्प्रेषण आदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले गत शुक्रबार उपप्रधानस्तरीय निर्णय गर्दै चिकित्सक बर्गिकरण गर्ने यसअघिको निर्णय कार्यान्वयनमा नल्याउन मातहतका संस्थान तथा प्रतिष्ठानहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।

यो निर्णयसंगै दुर्गममा जाने स्वास्थ्य मन्त्रालयका अन्तरर्गतका सरकारी चिकित्सक, विकास समिति अन्तरर्गतका स्थायी चिकित्सक र सेना तथा प्रहरीका अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरुले स्वास्थ्य मन्त्रालयको कोटामा अध्ययन गर्नका लागि समान अवसर पाउने छन् ।

तत्कालिन स्वास्थ्य मन्त्री खगराज अधिकारीले दुर्गममा सरकारी चिकित्सक पठाउन र टिकाउन भन्दै चिकित्सक बर्गिकरण गर्ने व्यवस्था ल्याएका थिए । असोज ५, २०७२ मा गरिएको सो बर्गिकरण सम्वन्धी व्यवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सरकारी चिकित्सक क बर्ग, विकास समिति अन्तरर्गतका चिकित्सकलाई ख बर्ग र नेपाली सेना तथा नेपाल प्रहरीका अस्पतालमा कार्यरत चिकिसकहरुलाई ग बर्गमा राखेका थिए ।

‘खासमा यो वर्गिकरण सरकारी चिकित्सकलाई दुर्गममा जान प्रोत्साहन गर्नका लागि थियो । किनभने स्वास्थ्य मन्त्रालयको कोटामा थप अध्ययन गर्न पाउने पहिलो प्राथमिकता स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तरर्गतकै चिकित्सकलाई हुने थियो । त्यसपछि मात्रै प्रतिष्ठान र त्यसपछि आर्मी पुलिसका चिकित्सकलाई हुनेथियो । तर अहिले यो खारेज भएपछि दुगर्ममा जाने सरकारी चिकित्सक र सुगममा बस्ने चिकित्सकबीचको अवसरमा समानता देखियो । यसले दुर्गम जाने चिकित्सकको उत्साहमा शिथिलता आउन सक्छ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तरर्गतका एक जना चिकित्सकले भने ।

गतवर्ष त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानले लिने प्रवेश परीक्षामा बर्गिकरणको व्यवस्था गरि आफूहरुलाई पक्षपात गरिएको भन्दै सशस्त्र प्रहरीका एक जना चिकित्सकले सर्बोचमा रिट दायर गरेका थिए । अदालतले उनको पक्षमा फैसला गर्दै चिकित्सकलाई समान हैसियत र आधारमा परीक्षा फारम भरी छात्रबृत्तिमा छनौट गर्ने अवसर प्रदान गर्नु गराउनु भन्ने आदेश दिएको थियो । गत ३१ भदौमा सर्बोच्चले बर्गिकरण सम्वन्धी व्यवस्था समेत खारेज गरेको जनाएको थियो । सोही निर्णयको स्वास्थ्य मन्त्रालयले कार्यान्वनय गरेको हो ।

मन्त्रालयका नीति योजना महाशाखा प्रमुख डा विकास देवकोटाले चिकित्सक परिचालन निर्देशिका २०७१ लाई मन्त्रीस्तरीय निर्णय मार्फत बर्गिकरण गर्ने व्यवस्था गरिएकोमा रिट परेपछि सर्बोच्चले खारेज गरिदिएको बताए । ‘निर्देशिका जस्तै बर्गिकरण गर्ने व्यवस्था पनि मन्त्रीपरिषदमा जानु पर्दथ्यो तर मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरिएको रहेछ । त्यसैले यो कानुन सम्वत छैन भनेर हटाईदिएको भन्ने मेरो जानकारीमा आएको छ,’ डा देवकोटाले भने ।

उनले अहिलेलाई बर्गिकरण खारेजी गरेपनि यसको स्थायी समाधानको लागि थप विकल्पका बारेमा छलफल शुरु भएको बताए । ‘कि त बर्गिकरणलाई फेरी मन्त्रीपरिषदमा लगेर पास गराउनुपरयो । कि त क संगै ख र ग लाई बढी मर्का नपर्ने गरी यसको व्यवस्था हुनुपरयो भन्ने सुझाव आइरहेको छ । हामीले यसमा छलफल गर्दैछौँ,’  देवकोटाले भने ।

सरकारी चिकित्सक संघ नेपाल गोदानका अध्यक्ष डा दीपेन्द्र पाण्डेले भने नयाँ व्यवस्थाले दुर्गम स्थानमा गएर सेवा दिने चिकित्सकहरुको मनोवल घटन सक्ने बताए । उनले पछिल्लो निर्णयबारेमा उपप्रधानमन्त्रीसंगै गएर छलफल गर्ने तयारी भएको बताए ।

समाचार / स्वास्थ्य सामाग्री पढनु भएकोमा धन्यवाद । दोहरो संम्वाद को लागी मेल गर्न सक्नु हुन्छ ।
सम्पर्क इमेल : nepalihealthnews@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *