सुई र रुई समेत नभएका सरकारी अस्पताल

- नेपाली हेल्थ

काठमाडौँ, २६ फागुन । फलामले काटेर गम्भीर चोट लागेपछि तानसेन नगरपालिका–११ बन्दीपोखराका १५ वर्षीय गोविन्द बोहरालाई आमा भीमाले बिहीबार जिल्ला अस्पताल दौडाइन् ।

एक घन्टा हिँडेर आमाछोरा अस्पताल पुगे, तर अस्पतालमा टिटी सुई नै रहेनछ । जिल्ला अस्पतालको बिजोग त्यतिवेला थाहा लाग्यो, जब भीमाले छोराको आँखामाथि जमेको रगत पुछ्न रुई मागिन् । नर्सले भनिन्, ‘रुई छैन ।’

‘१ घन्टा हिँडेर अस्पतालसम्म आयौँ, नर्सले टिटी सुई लगाउनुपर्छ, तर यहाँ सकिएको छ भन्दै मेडिकलतिर लैजान भन्नुभयो,’ भीमाले भनिन्, ‘लतपतिएको रगत पुछ्न रुई मागेको, त्यो पनि रहेनछ ।’

अस्पतालको इमर्जेन्सी तथा स्टोर शाखाका इन्चार्ज अहेव चन्द्रतारा बस्यालले टिटी सुई सकिएको एक वर्ष भएको बताए । अहिलेसम्म किन नल्याउनुभएको त भन्ने  प्रश्नमा बस्यालले जवाफ दिए, ‘टेन्डर गर्ने तयारी भइरहेको छ ।’

राजधानीबाहिरका बिरामी अस्पताल

मेची अञ्चल अस्पतालका अधिकांश डाक्टर निजीमा

बजेट अभावमा मेची अञ्चल अस्पताल सञ्चालनमा कठिनाइ हुन थालेको छ । सरकारले तलबभत्ताबाहेक अन्य शीर्षकमा बजेट दिन छाडेपछि अस्पताल प्रशासनलाई धौ–धौ परेको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत् बजेट पाउँदै आएको अस्पतालले मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि प्रदेश सरकारबाट बजेट प्राप्त गर्न थालेको छ । तर, प्रदेशले विभिन्न शीर्षकका बजेट कटौती गरिदिएपछि अस्पताल सञ्चालनमा समस्या भएको हो ।

‘थप सेवा विस्तारको त कुरै नगरौँ, चलिरहेको सेवालाई निरन्तरता दिन पनि अप्ठ्यारो भइरहेको छ,’ अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. पिताम्बर ठाकुरले भने । अस्पतालले एनआइसियु कक्ष सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको थियो । योजनाअनुरूप गत जेठमा उपकरणसमेत आयो ।

तर, आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्तिका लागि बजेट नहुँदा प्रक्रिया नै अघि बढ्न सकेन । ‘सिटीस्क्यान सेवा विस्तारको कार्यक्रम थियो, त्यसका लागि पनि बजेट आएन,’ डा. ठाकुरले भने । २२ जना चिकित्सकको दरबन्दी रहेको अस्पतालमा हाल १२ जना मात्र कार्यरत छन् । सरकारी अस्पतालमा कार्यरत १२ जना डाक्टर भद्रपुर, बिर्तामोडलगायत स्थानका विभिन्न क्लिनिकमा बिरामी जाँच गर्न धाउँछन् । कतिपयले आफ्नै क्लिनिक स्थापना गरेका छन् ।

डायलासिसमा सकस
सरकारले निःशुल्क गरेको मिर्गौलाको डायलासिसमा बिरामी तथा तिनका आफन्तले सास्ती झेल्दै आएका छन् । अस्पताल प्रशासनसम्म भनसुन गरिदिने कोही नभए निःशुल्क डायलासिसको सेवा पाउन मुस्किल छ । अस्पतालमा मिर्गौला डायलासिसका लागि चारवटा मात्र उपकरण छन् ।

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आइसियू मेसिन ५ वर्षदेखि स्टोरमै

घोराहीस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ५ वर्षअघि आइसियू मेसिन ल्याइएको थियो । तर, त्यो मेसिन प्रयोग गरिएको छैन, स्टोरमै थन्किएको छ । दुईमध्ये एउटा मेसिन केही दिनअघि मात्रै अप्रेसन थिएटरमा राखिएको र अर्को मेसिन अझै स्टोरमै राखिएको एक कर्मचारीले जानकारी दिए ।

प्रतिष्ठानमा ४० लाख लगानीमा आइसियू भवन तयार गरिएको थियो । तर, त्यसलाई अप्रेसन गरिएका बिरामी राख्ने वार्ड बनाइएको छ । आइसियूको सुविधा नहुँदा गम्भीर प्रकृतिका बिरामीलाई जिल्लाबाहिर रेफर गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

जिल्लाका सरकारी अस्पताल सबैको अवस्था उस्तै छ । दाङको घोराहीमा साबिकको राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल स्तरोन्नति भएर राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बन्यो । त्यस्तै, तुलसीपुरस्थित राप्ती अञ्चल अस्पताल पनि प्रादेशिक अस्पताल बन्यो भने लमहीमा पनि १५ शय्याको सरकारी अस्पताल छ । तर, अस्पतालको स्तर उकासिए पनि सेवाको स्तर उकासिएको छैन । यी अस्पतालले बिरामीको उपचार होइन, रेफर गर्ने गरेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

सुत्केरीले पाएनन् भत्ता
देशभरि मातृ स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत अस्पतालमा बच्चा जन्माउनेलाई सुत्केरी भत्ता दिइन्छ । तर, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले भने सुत्केरी भत्ता कटौती गरेको छ । उपक्षेत्रीय अस्पताल हुन्जेलसम्म १८ सय भत्ता दिँदै आएको थियो । अस्पतालले अप्रेसन गर्नुपर्ने सुत्केरीबाट २० हजार रुपैयाँसमेत लिएको छ । तर, अदालतले सो शुल्क नलिन आदेश गरेको छ ।

कोसी अस्पतालमा एनेस्थेसिया दिने डाक्टरविनै सर्जरी

कोसी अस्पतालमा फोहोरमैला व्यवस्थापन चुनौती बनेको छ । अस्पतालमा एनेस्थेसिया चिकित्सकविनै अप्रेसन हुन्छ । अप्रेसन कक्ष पनि पुरानो जीर्ण भवनमा छ । टेवल र उपकरणहरू पनि पुराना छन् । अस्पतालको शवगृह व्यवस्थित छैन । दैनिक एकभन्दा बढी शव पोस्टमार्टम गर्नुपर्ने अस्पतालमा शव राख्ने फ्रिजसमेत छैन ।

अस्पतालमा टिकट काटेको ५० रुपैयाँ र शैयाको प्रतिदिन एक सय रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ । अस्पतालमा शौचालय सधै भरिरहन्छन, सफाइ हुँदैनन् । अस्पतालको एक्सरे, सिटी स्क्यान, इन्डोस्पकोपी र ल्याव सेवाहरू चौबीस घन्टा भनिए पनि विभिन्न बहाना बनाएर सेवा दिइँदैन ।

गुल्मी अस्पतालमा तीन वर्षदेखि एम्बुलेन्स छैन

जिल्ला अस्पताल तम्घासका धेरै सुविधा कागजमै सीमित छन् । १० जना विशेषज्ञ डाक्टरको दरबन्दी छ, तर काममा एकजना मात्रै छन् । अस्पताल ५० शय्याको हो, तर संरचना, उपकरण र जनशक्तिको अभावमा २५ शैयामात्रै सञ्चालनमा छ ।

गम्भीर कुरा त यो छ कि प्रसुती गृहमै पानी चुहिन्छ । चर्किएको ढलान मर्मत नहुँदा पानी परेका वेला सीधै बेडमा पानी चुहिने समस्या छ । नयाँ पत्रिकाले यसअघि पनि यस विषयमा समाचार प्रकाशित गरेपछि अहिले भने मर्मतको काम सुरु भएको छ ।

ढलानमाथि ट्रस राख्ने काम सुरु भएको अस्पताल प्रमुख डा. उत्तम पच्याले बताए । जिल्ला अस्पतालमै एउटा एम्बुलेन्ससमेत नहुनु अर्को दुर्भाग्य हो ।

बिपी प्रतिष्ठानको बेथिति, प्यासेजमा बिरामीको उपचार

बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानलाई दक्षिण एसियाकै नमुना मेकिडल कलेज भनिन्छ । प्रदेश १ र २ का बिरामी आउने तथा दक्षिण एसियाका विद्यार्थी पढ्न आउने यो अस्पताल अहिले आफैँ बिरामी छ ।

प्रतिष्ठानमा दैनिक करिब २५ बिरामी ओपिडीमा आउँछन् । अस्पतालको बेड संख्या भने ७६३ मात्र छ । आकस्मिक कक्षमा खुट्टा टेक्ने ठाउँसमेत नहुने आकस्मिक कक्षका विभागीय प्रमुख डा। ज्ञानेन्द्र मल्ल बताउँछन् । बुधबार पनि आकस्मिक कक्षमा ठाउँ नपुगेर प्यासेजमै १० जनाभन्दा बढी बिरामीको उपचार भइरहेको थियो ।

राम्रो उपचार सेवा पाउने आशामा बिरामी यहाँ आउँछन् । तर, यहाँ अत्यावश्यक जाँच तथा आइसियू, एनआइसियू, भेन्टिलेटरजस्ता सेवाको अभावमा निजी अस्पताल जान बाध्य हुन्छन् । बेड संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशत गम्भीर बिरामी हुने आकलन गरेर त्यही अनुपातमा आइसियू तथा एनआइसियू बेड राखिएको हुन्छ ।

भुइँमा राखेर सुत्केरी गराइँदै
प्रतिष्ठानको प्रसुतीका लागि दैनिक ६० देखि ८० जना आउँछन् । प्रसुती विभागमा बेडको संख्या भने १ सय ५० मात्र छ । त्यसैले एउटै बेडमा दुईजनालाई तथा भुइँमा समेत राखेर सुत्केरी गराइँदै आएको छ ।

प्रसुती विभागको छुट्टै आकस्मिक कक्षमा ७ वटा मात्र बेड छ । आइसियूको अभावमा बिरामीलाई अन्यत्र रेफर गर्दा उनीहरूको मृत्युसमेत हुने गरेको छ । विरामीको अत्यधिक चापका कारण लापरबाहीको घटना बढिरहेका छन् ।

क्षमताभन्दा बढी बिरामीको चापका कारण चित्तबुझ्दो सेवा दिन नसकेको प्रसुती विभागका प्रमुख डा. मोहनचन्द्र रेग्मी स्वीकार्छन् । उनले आवश्यक चिकित्सक संख्या भए पनि पर्याप्त नर्स नभएको बताए । ‘एउटा वार्डमा ३४ वटा बेड छन् । त्यहाँका सबै आमा र बच्चालाई दुईजना मात्र नर्सले भ्याउनुपर्ने हुँदा चित्तबुझ्दो सेवा दिन सकिएको छैन,’ डा. रेग्मीले भने । ७० जनाभन्दा बढी नर्स थप आवश्यक रहेको उनले बताए ।

भेरी अस्पतालको सिकलसेल जाँच गर्ने मेसिन बिग्रियो

ज्वरो आउने, हातखुट्टा दुख्ने र अनुहार सुन्निन थालेपछि बारबर्दिया नगरपालिका–३ की निर्मला चौधरी नेपालगन्जस्थित भेरी अस्पताल पुगिन् । डाक्टरले उनलाई भर्ना गरेर सिकलसेल एनिमियाको जाँच गर्न भने । तर, त्यसको जाँच गर्ने इलेक्ट्रोफोरसिस मेसिन बिग्रिएको जानकारी चौधरीको परिवारले पायो । त्यसपछि अस्पतालबाहिरको ल्याबमा दुई हजार रुपैयाँ तिरेर उनले सिकलसेल जाँच गराइन् । ‘निःशुल्क पाइने सेवाको पनि चर्को शुल्क तिर्नुपर्‍यो, पैसा नभएको वेला झनै मारमा पर्‍र्यौँ,’ उनले गुनासो पोखिन् ।

सिकलसेल एनिमिया खासगरी पश्चिम तराईका थारू जातिमा लाग्ने गर्छ । भेरी अस्पतालले केमिकल र औषधिको मूल्य कम गराउन एकैपटक धेरैजना बिरामीको सिकलसेल जाँच गराउँदै आएको अस्पतालका प्याथालोजी विभाग प्रमुख बालकृष्ण अवालले बताए । उनले हप्तामा यो जाँचका लागि ६०–७० जना आउने जानकारी पनि दिए ।

यो अस्पतालमा सिकलसेल जाँचका लागि दुईवटा इलेक्ट्रोफोरसिस मेसिन छन् । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय बाँकेले दिएको एउटा मेसिन प्रयोगमा नआउँदै थन्किएको छ भने स्वास्थ्य विभागले दिएको अर्को मेसिन दसैँमा बिग्रेपछि बनेको छैन । केही समय एक हप्ता चल्ने, दुई हप्ता बन्द हुने गरेको मेसिन पछिल्लो दुई महिनादेखि पूर्ण रूपमा बिग्रेको अवालले बताए । ‘केही समय सामान्य मर्मत गर्दै चलाउँदै गरेका थियौँ, दुई महिनादेखि पूर्ण रूपमा बिग्रिएर काम ठप्प भएको छ,’ उनले भने । बिग्रिनासाथ प्राविधिक बोलाइए पनि अहिलेसम्म नआएको गुनासो पनि उनले गरे ।

भेरी अस्पतालका तत्कालीन मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. प्रकाशबहादुर थापाले आफ्नो कार्यकालमा सिकलसेलका बिरामीलाई राहत दिन निःशुल्क परीक्षणको व्यवस्था गरेका थिए ।

पर्वत अस्पतालमा सुत्केरी भत्ता रोकियो

पर्वत फलेवास नगरपालिका–९ भंगराकी २१ वर्षीया सन्तोषी केसी जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा सुत्केरी भइन् । उनले तीन केजी तौल भएको छोरालाई अस्पतालकै डाक्टर र नर्सहरूको सहयोगमा जन्म दिइन् । बच्चा जन्मिएपछि जन्म प्रमाणपत्र तत्कालै पाइन्, तर राज्यले तोकेका अर्को सुविधा भत्ता र यातायात भाडा भने उनलाई दिइएन ।

सन्तोषी मात्रै होइन, जिल्ला अस्पताल पर्वतमा गत मंसिरदेखि प्रसूति गराएका महिलाले भत्ता र यातायात भाडास्वरूपको रकम पाएका छैनन् । नेपाल सरकारले राज्य मातहतका स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी भएबापत भत्तास्वरूप दुई हजार र नियमित चेकजाँच गराएकालाई थप आठ सय गरी दुई हजारदेखि दुई हजार आठ सय रुपैयाँसम्म सुत्केरी भत्ताको व्यवस्था गर्दै आएको छ । तर, पर्वत जिल्ला अस्पतालले पर्याप्त रकम नभएको भन्दै सुत्केरीलाई रित्तो हात फर्काउने गरेको छ ।

  • आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा जिल्ला व्युरोले तयार पारेको समाचारमा उल्लेख छ ।

थप समाचार


Facebook Comment