चिकित्सा शिक्षा अध्ययन समितिको सुझाव : ‘प्रतिष्ठानलाई विश्वविद्यालयमा विकास गर’

- नेपाली हेल्थ

काठमाडौँ, १४ फागुन । चिकित्सा शिक्षा अध्ययन सुझाब सधि मतिले विशेषज्ञ चिकित्सक अभाव पूर्ति गर्न चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई विश्वविद्यालयमा विकास गर्न सुझाब दिएको छ । समितिले शुक्रबार त्यस्तो सुझाब समेटिएको प्रतिवेदन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापालाई बुझाएको छ । प्रतिवेदनमा तीन महिनाको अध्ययनपछि प्राप्त विषयवस्तु समेटिएका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको पदपूर्ति गर्न विज्ञापन गराउँदासमेत दरखास्त दिन चिकित्सकहरू नआएपछि दक्ष जनशक्तिको वैकल्पिक बाटो खोज्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत २ मंसिरमा समिति गठन गरेको थियो । डा. चोपलाल भुसालको नेतृत्वमा गठित समितिमा सात सदस्य थिए ।

विशेषज्ञ चिकित्सक नहुँदा दुर्गममा सेवा प्रभावित
समितिका संयोजक डा. भुसालले भइरहेका प्रतिष्ठानलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए । विशेषज्ञ चिकित्सकको संख्या धेरै न्यून रहेको भन्दै उनले सरकारले दुर्गममा विशेषज्ञसहितको स्वास्थ्य सेवा दिन गरेको घोषणा पूरा हुनेमा शंका रहेको बताए । ‘सर्जनहरूको संख्या आवश्यकताअनुसार नै छ ।

एनेसथेसियाको संख्या कम रहेको छ,’ उनले भने, ‘फिजिसियन र सर्जनहरूलाई जिल्लामा पठाउँदा उनीहरूलाई मिल्ने प्याथोलोजिस्ट, रेडियोलोजिस्टको संख्या पनि समानुपातिक नभएको पाइयो ।’

भुसालले सरकारले पछिल्लो समय विभिन्न अस्पताल, कलेजहरूलाई प्रतिष्ठान सञ्चालनको स्वीकृति दिने तयारी गर्नु गलत भएको पनि बताए । ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयमातहतका प्रतिष्ठानसमेत व्यवस्थित नभएका वेला नयाँ थप्दै जाने हो भने चिकित्सा क्षेत्र थप संकटमा पर्नेछ,’ उनले भने ।

उनले हाल स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान रहेको भन्दै यिनीहरूलाई व्यवस्थित गर्ने र एउटा प्रतिष्ठानलाई छाता संगठन मानेर स्तर वृद्धि गर्नुपर्ने बताए ।

यसका लागि उपयुक्त माध्यम भनेको चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान हुने पनि संयोजक भुसालले बताए । हाल चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमातहत २२ वटा अस्पताल छन् । आवश्यक परे जिल्लाका सक्षम अस्पतालहरूलाई पनि टिचिङ अस्पतालका रूपमा विकास र विस्तार गरेर लान सकिने समितिले बताएको छ।

शैक्षिक सत्रबाटै पठनपाठन गर्न सकिने
समितिले सेवानिवृत्त चिकित्सकहरूलाई समावेश गराएर आवश्यक ठाउँमा आगामी शैक्षिक शत्रबाट पठन–पाठन गराउन सकिने सुझाब दिएको छ । काम गर्दै गरेका चिकित्सकहरूलाई अध्यापनका लागि लाँदा नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट समस्या हुने भन्दै काउन्सिलले ऐन, नियम र कानुनमा परिवर्तन नगर्दासम्म सेवानिवृत्त चिकित्सकहरूको सहयोग लिनुपर्ने समिति सदस्य डा. संयमप्रकाश पण्डितले बताए ।

काउन्सिलसँग छलफल गरेर सामान्य कानुनलाई परिमार्जन गरे आगामी शैक्षिक सत्रबाट सहज रूपमा आवश्यकताअनुसार विशेषज्ञ चिकित्सकको पठनपाठन गर्न सकिने पण्डितले बताए । उनले अध्यापन गराउन गएका चिकित्सकहरूका लागि आवश्यक सेवा–सुविधाको आर्थिक व्यवस्थापनमा समस्या रहेकाले बजेटको स्रोत खोज्नुपर्ने बताए ।

पण्डितका अनुसार तत्काल सरकारलाई जनस्वास्थ्य, मास्टर इन इमेजिङ मास्टर टेक्नोलोजी, मास्टर ल्याब टेक्नोलोजी, मास्टर आँखा टेक्नोलोजिस्ट, मास्टर फिजियोथेरापी विषयका चिकित्सकहरू धेरै आवश्यक परेकाले तत्काल यी विषयमा अध्ययन–अध्यापन प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेछ ।

पठनपाठन गराउन उपयुक्त अस्पतालहरू
विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको विद्यमान अवस्थालाई वृद्धि गर्न चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई छाता प्रतिष्ठानमा रूपान्तरण गर्ने र सो प्रतिष्ठानअन्तर्गत शिक्षण अस्पतालका रूपमा वीर अस्पताल, अन्य केन्द्रीय अस्पतालहरू, क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय, अञ्चल र जिल्ला अस्पताल रहने गरी सबै प्रक्रिया अघि बढाइ विशेषज्ञ चिकित्सकको पठनपाठन सुरु गर्न समितिले सुझाब दिएको छ ।

आगामी शैक्षिक सत्रबाट विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको पठनपाठन सुरु गर्न उपयुक्त अस्पतालहरूमा मेची अञ्चल अस्पताल झापा, कोसी अञ्चल अस्पताल विराटनगर, गजेन्द्रनारायण सिंह अञ्चल अस्पताल राजविराज, उपक्षेत्रीय अस्पताल हेटौैँडा, भरतपुर अस्पताल चितवन रहेको सुझाब दिइएको छ ।

यस्तै, लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल बुटवल, भेरी अञ्चल अस्पताल बाँके, मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल सुर्खेत, बर्दिया जिल्ला अस्पताल, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखरा, धवलागिरि अञ्चल अस्पताल बाग्लुङ, सेती अञ्चल अस्पताल धनगढी, महाकाली अञ्चल अस्पताल महेन्द्रनगर र उपक्षेत्रीय अस्पताल डडेल्धुरा रहेका छन् ।

विशेषज्ञ चिकित्सकको पठनपाठनमा बाटो खुल्यो : मन्त्री थापा
स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले चिकित्सा शिक्षा अध्ययन सुझाब समितिले दिएको प्रतिवेदनले यसै शैक्षिक सत्रबाट विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको पठनपाठन गर्ने बाटो खोलेको बताए । उनले समितिले दिएको सुझाबको जगमा टेकेर कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने बताए ।

‘स्वास्थ्य मन्त्रालय आगामी पाँच वर्षको स्वास्थ्य सुधार रणनीतिमा लागेको छ,’ मन्त्री थापाले भने, ‘सही समयमा सुझाबसहित आएको प्रतिवेदनले थप कामहरूबारे स्पष्ट खाका तयार पार्न मन्त्रालयलाई सहज भएको छ ।’

विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको संख्या कसरी जुटाउने भन्ने विषयलाई पनि सुझाबले पूरा गर्ने मन्त्री थापाले बताए । उनले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई स्तर वृद्धि गरी विश्वविद्यालयका रूपमा लैजाने र आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्न प्रतिवेदनले बाटो खोलेको बताए ।

मन्त्री थापाले काठमाडौं विश्वविद्यालयले समेत विशेषज्ञ चिकित्सकको उत्पादनमा सहयोग गर्न स्वास्थ्यले गरेको प्रस्तावमा चासो नदेखाएको बताए । उनले भने, ‘विशेषज्ञ चिकित्सकसहितको सेवा र उत्पादनमा काठमाडौं विश्वविद्यालयले आफूमातहत नभएका र स्वास्थ्यको मात्रै हो भन्ने उद्देश्य लिँदा केही असहजता भएको हो ।’ स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत कति विशेषज्ञ चिकित्सक छन् भन्ने तथ्यांकसमेत
मन्त्रालयसँग नहुँदा काम गर्न समस्या भएको मन्त्री थापाले बताए ।

  • आजको नयाँ पत्रिकामा अर्जुन अधिकारीको समाचार

Facebook Comment


थप समाचार