काठमाडौँ, २१ कात्तिक – अति विशिष्ट तथा विशिष्ट व्यक्तिको उपचारका लागि सरकारी सहयोग सिलिङ तोक्ने तयारी भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भिभिआइपीले उपचार खर्चको नाममा मनपरी रकम लिन थालेपछि बढीमा १५ लाख दिने गरी सिलिङ तोक्ने तयारी भएको हो ।

०६८ मा ल्याएको नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि संशोधनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको छ । अति विशिष्ट र विशिष्ट व्यक्तिलाई बढीमा १५ लाख तथा राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पु(याएका व्यक्तिलाई बढीमा पाँच लाख उपलब्ध गराउने गरी कार्यविधि परिमार्जन गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको छ ।

अहिलेको कार्यविधिमा सरकारले चाहेमा जोसुकै व्यक्तिलाई जति पनि खर्च उपलब्ध गराउन सक्ने प्रवधान छ । यसका कारण राज्यको ढुकुटीबाट जथाभावी रकम वितरण भएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले कार्यविधि परिमार्जनको निर्णय गरेको छ ।

प्रस्तावित कार्यविधिमा अन्य मन्त्रालयको पनि राय–सल्लाह लिन लागिएको स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले जानकारी दिए । ‘विद्यमान अस्पष्ट नीतिका कारण जोसुकैले जतिसुकै खर्च पनि पाउने अवस्था छ, यसलाई नियमन गर्न र निश्चितताका लागि यो कार्यविधिलाई हामीले स्पष्ट बनाएका छौँ,’ मन्त्री थापाले भने, ‘कार्यविधि परिमार्जनपछि तोकिएको सीमाभन्दा बढीको औषधि उपचार सहायता कुनै पनि व्यक्तिले दोहो(याएर लिन पाउनेछैनन् ।’

क–कसले पाउँछन् १५ लाख ?

प्रस्तावित कार्यविधिअनुसार वर्तमान र पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, वर्तमान तथा पूर्वसभामुख, उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीहरू, सांसदहरू, संवैधानिक निकायका प्रमुख एवं वर्तमान तथा पूर्वपदाधिकारीहरू

यिनले पाउँछन् पाँच लाखसम्म

साहित्य, संगीत, कला, राजनीति, सार्वजनिक प्रशासनलगायत राष्ट्रिय जीवनमा उल्लेख्य योगदान पु(याएका व्यक्ति

के छ हालको व्यवस्था ?

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई १५ लाख, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वसभामुखका लागि १० लाख, साहित्य, संगीत, कला, राजनीति, सार्वजनिक प्रशासनलगायत राष्ट्रिय जीवनका अन्य क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान पु¥याएका व्यक्तिलाई रोगको प्रकृति हेरी पाँच लाखसम्म उपलब्ध गराउने व्यवस्था विद्यमान छ । तर, नेपाल सरकारले उचित ठानेमा अति विशिष्ट र विशिष्ट तथा राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पु(याएका व्यक्तिलाई जति पनि दिन सक्ने व्यवस्थासमेत विद्यमान छ । यही व्यवस्थालाई टेकेर सरकारले पहुँचका आधारमा मनलागी उपचार खर्च दिँदै आएको छ ।

आफूखुसी विदेश गए खर्च नपाउने

अति विशिष्ट तथा विशिष्ट व्यक्तिहरूले स्वदेशी सरकारी तथा स्वदेशका अस्पतालको उपचारप्रति अविश्वास गरेर आफूखुसी विदेश गएर उपचार गरेमा सरकारले त्यस्तो खर्च नव्यहोर्ने गरी कार्यविधि परिमार्जनको प्रस्ताव गरिएको छ ।

कार्यविधिमा सकेसम्म नेपालकै सरकारी तथा सामुदायिक र निजी अस्पतालमा उपचार गराउनुपर्ने उल्लेख छ । नेपालमा सम्भव नभएमा मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा विदेश गएर उपचार गर्दा तोकिएको पैसा उपलब्ध गराउने गरी कार्यविधि बनाइएको छ ।

उपचार लागतअनुसार खर्च

हाल सरकारले अति विशिष्ट र विशिष्ट व्यक्तिले माग गरेअनुसारको रकम स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर दिने गरिएको छ ।

तर, अब जुनसुकै विशिष्ट व्यक्तिहरूको उपचार खर्च रकम उपलब्ध गराउँदा रोग खुलेको प्रेस्क्रिप्सन, नागरिकताको प्रतिलिपि र विदेशमा गएर उपचार गराएमा मेडिकल बोर्डबाट बिरामीको उपचार स्वदेशमा सम्भव नहुने कारणसहितको सिफारिसपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

• आजको नयाँ पत्रिकामा भिषा काफ्लेको  समाचार छ ।