काठमाडौँ, ७ कात्तिक – स्वास्थ्य मन्त्रालयले देश संघीय संरचनामा जाँदा स्वास्थ्य सेवा ऐन छुट्टै बनाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेशको स्वास्थ्य संरचना निजामती सेवा ऐन अन्तर्गत एकीकृत गरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ कि सकिदैन भन्ने प्रश्नको जवाफमा मन्त्रालयले स्वास्थ्यको छुट्टै ऐन चाहिने निर्णय गरेको हो । त्यसो त अहिले पनि स्वास्थ्यको छुट्टै सेवा ऐन छ ।

आइतबार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गरिएको सरोकारवालाहरुको छलफल पछि स्वास्थ्यले छुट्टै ऐन चाहिने निर्णय गरेको हो । छलफलमा स्वास्थ्य सचिव डा सेनेन्द्रराज उप्रेती, स्वास्थ्य सेवा विभाग, आयुर्वेद विभाग, औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक, मन्त्रालय तथा विभागका महाशाखा प्रमुखहरु तथा टे«ड युनियन तथा पेशागत संगठनका प्रतिनिधीहरुको सहभागीता थियो ।

मन्त्रालयका उपसचिव बाबुराम खनालका अनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वास्थ्यसंग संघीय संरचनामा जाँदा छुट्टै ऐन चाहिने कि नचाहिने भन्ने बारेमा १३ कात्तिक भित्र जवाफ पठाउन निर्देशन दिएको थियो । सोही अनुसार आज छलफल भएको हो ।

छलफलले अब बन्ने ऐनमा स्वास्थ्य समूहबाटै प्रशासन तथा लेखामा अधिकृतको छनौट गरी पूर्णरुपमा स्वास्थ्य समूहको बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा झण्डै १५ प्रतिशत कर्मचारी निजामती सेवाका छन् ।