विष्णु नेपाल

काठमाडौँ, १२ जेठ । स्वास्थ्य संस्थामा गर्भ जाँच गर्ने गर्भवती आमामध्ये अत्यन्त कमले मात्र आधुनिक परिवार नियोजन सेवाका बारेमा उचित जानकारी/परामर्श पाउने गर्दछन् । गर्भवती जाँच गराउनेलाई पोषणका साथमा आधुनिक परिवार नियोजनका साधन (ढाल, पिल्स, डिपो, इन्प्लान्ट र आइयुसिडी) सेवा लिँदा हुने फाइदा र बेफाइदाका बारेमा जानकारी दिने र सुत्केरीपछि उनीहरुले चाहनाअनुसारको सेवासमेत दिने स्वास्थ्य तथा जनङ्ख्या मन्त्रालयको प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमभित्र रहँदै आएको छ । गर्भवतीले कम्तीमा चारपटक अनिवार्य गर्भ जाँच गराउनुपर्छ ।

‘कृपा’ नामक संस्थाले परिवार नियोजन सेवाका बारेमा आज यहाँ सार्वजनिक गरेको एक अध्ययनका अनुसार स्वास्थ्य संस्थामा गर्भ जाँच गर्ने गर्भवतीमध्ये २५ प्रतिशतले मात्र परिवार नियोजनका सेवाका बारेमा उचित परामर्श पाएको र सुत्केरीपछि अस्थायी साधन प्रयोग गर्नेको सङ्ख्या न्यून रहेको देखिएको छ ।

परामर्श पाएकामध्ये चार दशमलव पाँच प्रतिशत महिलाले मात्र परिवार नियोजनको लामो अवधि काम गर्ने साधन आइयुसिडी प्रयोग गरेका छन् । विगत दुई दशकयता परिवार नियोजनको सो अस्थायी साधनको प्रयोग दर वृद्धि गर्न सकेको छैन ।

सन् २०१६ को स्वास्थ्य सर्वेक्षणअनुसार आइयुसिडीको प्रयोगदर एक दशमलव चार मात्र रहेको छ । अध्ययनका प्रमुख संयोजक डा महेश पुरीले दिएको जानकारीअनुसार भेरी क्षेत्रीय अस्पताल नेपालगञ्ज, लुम्बिनी क्षेत्रीय अस्पताल बुटवल, पोखरा क्षेत्रीय अस्पताल, पोखरा, चितवन अस्पताल भरतपुर, कोशी क्षेत्रीय अस्पताल विराटनगर र बिपी कोइराला अस्पताल, धरानमा सेवा लिएका ७५ हजार गर्भवती महिलामा अध्ययन सम्पन्न भएको थियो । ती महिलालाई सुत्केरीपछि १८ महीनासम्म र २२ हजार महिलाको नौ महीनासम्म परिवार नियोजनका सेवा लिए/नलिएको निरन्तर अनुगमन गरिएको थियो ।

तीन वर्ष लगाएर गरिएको यस अध्ययनलाई परिवार नियोजनका सेवा उपलब्धता बारेमा सबैभन्दा ठूलो अध्ययन मानिएको छ । पछिल्लो समय सुत्केरीको सालनाल खसेको १० मिनेटपछि पाठेघरमा आइयुसिडी राख्न सकिने प्रचलन आएको छ ।

मन्त्रालयले सुत्केरीपछि छ हप्ताभित्र आइयुसिडी राख्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । “गर्भवती जाँच गराउन आएकाले परिवार नियोजनको सेवाको उचित परामर्श पाएका भए १७ प्रतिशतले आइयुसिडी प्रयोग गर्ने थिए”, उनले भने ।

किन परामर्श पाएननन् त ?

सेवाग्राहीले परिवार नियोजनका साधनका फाइदा/बेफाइदाका बारेमा जानकारी लिने स्थानको अभाव रहेको, परामर्श दिने स्वास्थ्यकर्मीसमेत नभएको, पाएका परामर्शले आफूहरु सन्तुष्टि हुन नसेको अध्ययनबाट देखिएको छ । अध्ययनले परिवार नियोजन परामर्शका लागि गोपनीयता नभएको, समूहमा आफ्नो कुरा भन्नुपर्ने बाध्यता रहेको, सरकारले वितरण गर्ने पर्चा नबुुझिने, परामर्श दिने स्वास्थ्यकर्मीको अभाव रहेको, परामर्श दिनेले धेरै जनालाई दिनुपर्ने तथा परामर्श सेवा कमजोर रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

लामो समय काम गर्ने परिवार नियोजनका अस्थायी साधन जन्म नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी भए पनि नेपालमा यसको प्रयोग कमै हुने गरेको छ । महिलामा ती साधनको ज्ञान कम हुनु तथा सेवा प्रदायक ती महिलासम्म नपुग्नु रहेको छ । ती सेवामा आवश्यक दक्ष स्वास्थ्यकर्मी नहुनुले पनि कम प्रयोग भएको हो ।

परिवार स्वास्थ्य महाशाखाका अनुसार परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्ने विवाहिता महिलामध्ये तीन दशमलव तीनले मात्र इम्प्लान्ट र एक दशमलव चारले आयुसिडी रोज्ने गर्दछन् । सीप भएका सेवा प्रदायकले मात्र ती सेवा दिन सक्दछन् । महिलाका लागि नजिकका स्वास्थ्य संस्था सेवा लिने स्थान भए पनि हिमाल १५ र तराई र पहाडका २२ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थाले सो सेवा दिन सक्दछन् ।

अर्को एक अध्ययनका अनुसार नेपालका ५० प्रतिशतभन्दा कम स्वास्थ्य संस्थाले मात्र परिवार नियोजनका ती सेवा दिन सक्दछन् । गर्भवती अवस्थामा परिवार नियोजन सेवाका बारेमा शिक्षा दिएमा महिला स्वास्थ्यमा सुधार आउने स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्वसचिव प्रा डा किरण रेग्मी बताउनुहुन्छ । “परिवार नियोजन सेवाका परामर्श पक्ष सरकारको कमजोर छ, भएको परामर्श पनि प्रभावकारी छैनन् । झन् आफ्नो निर्णयमा परिवार नियोजन गर्न महिलालाई अझै समस्या छ” उनले भने ।

परिवार नियोजनका कार्यक्रम शुरु भएको छ दशक बितिसकेको छ तर यसका प्रमुख सूचकमा वर्षांैदेखि स्थिर रहेका छन् । यसले कार्यक्रम नै सङ्कटपूर्ण देखिएको छ । परिवार नियोजनका आधुनिक प्रयोग दर बढ्न नसक्नु (स्थिर रहनु), परम्परागत विधिको प्रयोगकर्ता उल्लेख्यरुपमा बढ्नु, असन्तुलित दरमा प्रजनन दर घट्नु र परिवार नियोजनका साधन चाहेर पनि पाउन नसक्ने दर (अनमेट निड) घट्नुले कार्यक्रम सङ्कटमा रहेका छन् ।

साठी वर्षमा परिवार नियोजनको आधुनिक साधन प्रयोग दर ४३ प्रतिशत माथि उक्लिन सकेको छैन । परिवार नियोजको साधन प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान भने ९० प्रतिशत माथि रहेको छ । परम्परागत विधिको प्रयोग नौ दशमलव आठ प्रतिशत, कूल प्रजनन दर दुई दशमलव तीन र अपरिपूर्ति माग २३ दशमलव सात रहेको छ । यी सूचक एकदशकभन्दा लामो समयदेखि स्थिर रहेका छन् । मन्त्रालयले रु ४८ करोडभन्दा माथि र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायबाट रु पाँच अर्बभन्दा माथिको खर्च भइराखेको छ । रासस