काठमाडौँ, २४ असार ।  धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पोष्टग्राजुएट्स (पीजी) तहको सिट निर्धारण गर्दा नेपाली विद्यार्थीको कोटा विदेशीलाई दिएको भन्दै परेको रिटमा छलफल गर्न सर्बोच्चले २९ असारका लागि पेशी तोकेको छ । उसले सो अवधीसम्मका लागि पीजीको भर्ना प्रक्रिया अघि नबढाउन प्रतिष्ठानको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

पीजीको सिट वितरणमा प्रतिष्ठानले गडबडी गरेको भन्दै डा पुष्पमणी खरालले प्रतिष्ठान संगै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए । सो रिटमाथी गत २० असारमा प्रारम्भिक सुनुवाई भएको थियो । उक्त सुनुवाईका क्रममा न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश र अन्तरिम आदेश जारी गरेका हुन् ।

‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार र कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन आफै वा आफ्नो आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु,’ आदेशमा भनिएको छ ।

केही समयअघि प्रतिष्ठानको शैक्षिक सत्र २०७५र ७६ को एमडी, एमएस, एमडिएस लगायतका विषय अध्ययनका लागि सूचना प्रकाशित भएको थियो। उक्त सूचनामा ऐन विपरित हुने गरी केही विषयमा नेपाली विद्यार्थीलाई भन्दा विदेशी विद्यार्थीहरुलाई धेरै सिट छुट्याइएको थियो ।

‘इन्टरनल मेडिसिन र पेडियाट्रिक्समा ५ मध्ये ३ सिट विदेशीका लागि छुट्याएको छ । एनेस्थेसियोलोजी तथा क्रिटिकल कियर मेडिसिनमा पनि एक तिहाई भन्दा बढी अर्थात ११ मध्ये ४ सिट विदेशीलाई छुट्याएको छ । यता सर्जरीमा त झन् ६ मध्ये ४ सिट विदेशीका लागि छुट्याएको छ । यस्तै हेड एण्ड निक सर्जरीमा पनि ४ मध्ये २ सिट विदेशीका लागि छुट्याएको छ । जो ऐन विपरित हो । यहि निर्णय खारेजीको माग गर्दै रिट हालेको हुँ,’ डा. खरालले भने ।

हुनपनि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५ को परिच्छेद ६ को १७(५) ले स्नातक तथा स्नात्तकोत्तर तहका लागि तोकिएको कुल सिट संख्यामध्ये विदेशी विद्यार्थीको संख्या एक तिहाईभन्दा बढी हुनेछैन भन्ने उल्लेख छ।

तर प्रतिष्ठानले उक्त नियमको उल्लंघन गर्दै प्रतिष्ठानले मुख्य विषयमा विदेशी विद्यार्थीलाई करिब ६० प्रतिशतभन्दा बढी भर्ना गरी नेपाली विद्यार्थीलाई चाख नभएको सिट छुट्याएको डा. खरालले बताए ।