काठमाडौँ, २५ जेठ । चिकित्सकहरुले सरोगेसी (कोख भाडामा लिने) सेवामा लागेको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न सरकारसमक्ष माग गरेका छन् । सरोगेसी सेवाको चरम दुरुपयोग भएपछि सरकारले चार बर्ष अघि प्रतिवन्ध लगाएको थियो ।

शुक्रबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा फर्टिलिटी सोसाइटी अफ नेपालका अध्यक्ष समेत रहेका बरिष्ठ स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा भोला रिजालले सरोगेसीमा लगाइएको प्रतिवन्ध फुकुवा गर्न सरकार समक्ष माग गरे । उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादव सहभागी भएको उक्त कार्यक्रममा डा रिजालले नेपालमा अब आइभिएफ पछि सेरोगेसी सेवा उपलव्ध हुनुपर्ने तर्क गरे ।

‘सरोगेसीमा लागेको प्रतिवन्ध हटाउने बेला आयो । अब नेपालमा नेपालीले नेपालीसंग नेपालीका लागि मात्रै यो सेवा लिनसक्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।बरु यसको नियमनलाई कडाई गर्नुपर्छ, माननीय उपप्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,’ डा रिजालले यसरी आफ्नो मन्तव्य राखे पनि त्यसपछि बोलका उपप्रधामन्त्री यादवले खुलेर जवाफ दिएनन् ।  तर ‘तपाँईहरुले जुन नयाँ प्रविधि भित्र्याउदै हुनुहुन्छ । यसमा सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहयोग हुन्छ,’ भन्ने शव्द व्यक्त गरेका थिए ।

डा. रिजालले भने उपप्रधानमन्त्रीको सो शब्द सरोगेसीमा सरकारले पुर्नबिचार गर्नेछ भन्ने संकेत भएको दावी गरे । ‘यो मेरो मात्रै होईन, सबै स्त्रीरोग विशेषज्ञहरुको माग हो । सरकारले यसलाई गम्भीरता पुर्वक लिनुपर्छ र लिनेछ भन्ने विश्वास छ,’ उनले भने ।

झण्डै चार बर्ष अघि १ असोज २०७२ का दिन बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठले नेपालमा सरोगेसी सेवालाई प्रतिवन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसको ठिक एक बर्ष अघि अर्थात २ असोज २०७१ देखि नेपालमा सरोगेसीलाई सञ्चालनको लागि बाटो खुल्ला गरिएको थियो । तर त्यसको चरम दुरुपयोग भएपछि सरकारले बन्द गरेको थियो ।

त्यसअघि २ भदौ २०७२ मा सर्बोच्च अदालतका तत्कालिन न्यायाधीशत्रय दीपकराज जोशी, चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र दीपककुमार कार्कीको पूर्ण इजलासले सरोगेसी सेवा अर्थात कोख भाडामा लिएर बच्चा जन्माउने प्रवृतिलाई अनुमति नदिने फैसला गरेको थियो । त्यसअघि ग्राण्डी अस्पताल, ग्राण्डी सिटी हस्पिटल, ओम अस्पताल, भेनस अस्पताल लगायतका लगायतका स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने निकाय अन्य निकायले स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुमतिविना सरोगेसी सेवा सञ्चालन गरेको बताइएको थियो ।

सो भन्दा अघि नै सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको एकल इजलासले सरोगेसी सेवा नगर्न नगराउन सरोगेसी सेवाबाट जन्मिएका बच्चाको कानुनी रुपमा आमा, बाबुको दायित्व के हुने, आमाको कोख व्यापारिक प्रयोग गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने प्रश्न निरुपण नभएसम्म सो सेवा सञ्चालन नगर्न्नगराउन र सञ्चालन गर्ने अनुमति नदिनू भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि स्वास्थ्य सेवा वा पर्यटनका नाममा अवैधरुपमा सेवाप्रदायक संघसस्थाले यो सेवा जारी रादै आएको थियो ।

सरोगेसी प्रतिवन्ध लाग्नु अघि नै नेपालमा जन्मेका ८० भन्दा बढी बालबालिकाहरु इजरायल लगायतका तेस्रो मुलुक बाहिरिएका थिए ।