नयाँदिल्ली। क्यान्सर उपचारलाई थप सुलभ र किफायती बनाउने उद्देश्यले भारत सरकारले सरकारी मूल्य नियन्त्रण सूचीमा नरहेका १३७ प्रकारका क्यान्सरविरुद्धका औषधिको मूल्य घटाएको छ।

यी औषधीको व्यापारिक नाफा (ट्रेड मार्जिन) अधिकतम ३० प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ ।

भारत सरकारको सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रेस इन्फर्मेसन ब्युरो (पीआईबी) ले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तीमा रसायन तथा मल मन्त्रालय अन्तर्गतको औषधि विभाग मातहत रहेको राष्ट्रिय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ले जनहितका लागि यस्तो निर्णय लिएको उल्लेख छ ।

साथै विज्ञप्तीमा यस निर्णयले सम्बन्धित औषधिको हालको मूल्य संरचनाका आधारमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) ७० प्रतिशतसम्म घट्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसबाट क्यान्सर उपचारमा ठूलो आर्थिक भार खेपिरहेका बिरामी तथा उनीहरूका परिवारलाई राहत पुग्ने विश्वास गरिएको छ।

पहिलो पटक होइन यस्तो कदम

भारत सरकारले क्यान्सर रोग विरुद्ध प्रयोग हुने महंगा औषधीको मूल्य घटाउने निर्णय लिएको यो पहिलो पटक भने होइन । यसअघि नै पनि नमूना परीक्षण गरिसकेको थियो ।

अधिकारीहरुका अनुसार एनपीपीएले सन् २०१९ मा गरेको परीक्षण अभ्यासको सफलतापछि यो कदम चालेको हो। त्यसबेला ४२ प्रकारका क्यान्सरबिरुद्धका औषधिको व्यापारिक नाफा ३० प्रतिशतमा सीमित गरिएको थियो। त्यसबेला उक्त व्यवस्थापछि मूल्य नियन्त्रण सूचीमा नरहेका क्यान्सर बिरुद्धका औषधिका ५२६ ब्रान्डको अधिकतम खुद्रा मूल्यमा ९० प्रतिशतसम्म कमी आएको थियो।

यसपटक भने उक्त व्यवस्थालाई थप विस्तार गर्दै १३७ प्रकारका औषधि समेटिएको छ। स्वास्थ्य सेवा महानिर्देशनालय (डीजीएचएस) अन्तर्गत गठित विशेषज्ञ समितिले सिफारिस गरेको सूचीका आधारमा एनपीपीएले नयाँ निर्णय गरेको हो। समितिमा देशभरका विभिन्न अस्पतालका वरिष्ठ क्यान्सर विशेषज्ञ, चिकित्सक तथा सरकारी अधिकारी सहभागी थिए।

विशेषज्ञ समितिले १३७ प्रकारका औषधिलाई व्यापारिक नाफा नियमनको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेपछि एनपीपीएले औषधि (मूल्य नियन्त्रण) आदेश, २०१३ को दफा १९ अनुसार अधिकतम खुद्रा मूल्यमा व्यापारिक नाफा ३० प्रतिशतमा सीमित गरेको हो। सो आदेशमा औषधिको सूची आवश्यकताअनुसार समयसमयमा अद्यावधिक गरिने जनाइएको छ।

कहिले देखि लागू हुन्छ घटेको मूल्य ?

एनपीपीएले सन् २०२६ अक्टोबर १७ मा यससम्बन्धी राजपत्र सूचना प्रकाशित गरेको थियो । सो अनुसार सबै औषधि उत्पादक कम्पनीले राजपत्र प्रकाशित भएको सात दिनभित्र संशोधित मूल्य एनपीपीएलाई जानकारी गराउनुपर्ने छ।

नयाँ मूल्य सन् २०२६ नोभेम्बर ९ देखि लागू एनपीपीएले जनाएको छ ।

नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि उत्पादक कम्पनीहरूले संशोधित मूल्य आफ्नो वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुका साथै सबै औषधि पसल, खुद्रा विक्रेता तथा अस्पतालमा अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।

त्यस्तै, औषधि पसल र अस्पतालले पनि नोभेम्बर ९ देखि नयाँ मूल्यअनुसार औषधि बिक्री गर्नुपर्नेछ र आफ्नो फार्मेसीमा संशोधित मूल्यसूची देखिने गरी राख्नुपर्नेछ।

अस्पतालहरूले आफ्नो वेबसाइटमा समेत नयाँ मूल्य स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

उपभोक्ताले औषधिको नयाँ मूल्यबारे जानकारी लिन ‘फार्मा सही दाम’ मोबाइल एप तथा एनपीपीएको आधिकारिक वेबसाइट प्रयोग गर्न सक्नेछन्।

विभागले भारतमा क्यान्सर विरुद्धक्ँ औषधिको ठूलो हिस्सा अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामार्फत सीधै आपूर्ति हुने भएकाले नयाँ मूल्य कार्यान्वयनको मितिदेखि नै संशोधित मूल्य सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको हुने उल्लेख गरेको छ ।

यस्तै उत्पादक कम्पनी, औषधि वितरक, खुद्रा विक्रेता, अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाले नयाँ व्यवस्थाको पालना गरे–नगरेको अनुगमन सम्बन्धित राज्यका औषधि नियन्त्रकहरूले गर्ने बताइएको छ ।

एनपीपीएका अनुसार यो व्यवस्थाको मुख्य उद्देश्य औषधि वितरण तथा खुद्रा बिक्री प्रणालीमा हुने अत्यधिक व्यापारिक नाफा नियन्त्रण गर्नु, उत्पादक कम्पनीको वैध आम्दानी सुरक्षित राख्नु र कृत्रिम अभाव सिर्जना हुन नदिनु भएको समेत स्पष्ट पारेको छ । साथै, सम्बन्धित औषधिको उत्पादन तथा आपूर्ति हालकै स्तरमा कायम राख्न औषधि उत्पादक कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिइएको छ, ताकि बिरामीले आवश्यक औषधि समयमै र निर्बाध रूपमा प्राप्त गर्न सकून्।

क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने औषधिको मूल्य घटाउने यो निर्णयले उपचार खर्चका कारण आर्थिक संकटमा पर्ने बिरामी तथा परिवारलाई राहत दिनुका साथै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच विस्तार गर्ने भारत सरकारको सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतिलाई समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।