काठमाडौं, २२ असोज । निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले लामो समयदेखि पुनरावलोकन नभएको एमबीबीएस तथा बीडीएस अध्ययनको शुल्क तत्काल बृद्धि गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

शुल्क पुनरावलोकन नगर्दा मेडिकल शिक्षाको गुणस्तर कायम राख्न तथा कलेजलाई समयअनुकूल स्तरोन्नति गर्न कठिन भएको उनीहरूको भनाइ छ।

संगसंगै उनीहरुले आफूहरूले गरेको सुधारको यथोचित मूल्यांकन गरेर सरकारले अब चिकित्सा शिक्षाको सिट निर्धारण गर्नुपर्ने माग समेत गरेका छन्।

निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूको छाता संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेजेज नेपालद्धारा विहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष प्राडा ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले २०१९ यता एमबीबीएस तथा बीडीएसको शुल्क पुनरावलोकन नभएको उल्लेख गर्दै अहिलेको लागतअनुसार शुल्क निर्धारण गर्न माग गरिएको बताए ।

पछिल्लो समय अस्पताल सञ्चालन, जनशक्ति, उपकरण, औषधि, विद्युत्, पूर्वाधार तथा अन्य सञ्चालन खर्च निरन्तर बढेको छ। तर विद्यार्थीबाट लिइने शिक्षण शुल्क भने लामो समयदेखि यथावत् रहँदा मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूको आर्थिक तथा शैक्षिक व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको उनको भनाई थियो ।

अध्यक्ष कार्कीले शुल्क पुनरावलोकनलाई व्यापारिक विषयका रूपमा नभई मेडिकल शिक्षाको गुणस्तर कायम राख्ने विषयका रूपमा लिन आग्रह गर्दै गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्न आवश्यक पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति, आधुनिक उपकरण तथा अस्पताल सेवामा निरन्तर लगानी गर्नुपर्ने भएकाले त्यसअनुसार शुल्क निर्धारण आवश्यक रहेको बताए ।

त्यसो त कलेज सञ्चालकहरुले नेपालमा एमबीबीएस तथा बीडीएस शिक्षाको वास्तविक लागतका आधारमा शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने बताउँदै आएका हुन् ।

शुल्क पुनरावलोकन नगर्दा नयाँ तथा आधुनिक उपकरण खरिद, पूर्वाधार स्तरोन्नति र शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा लगानी गर्न कठिन भइरहेको उनीहरूको दाबी छ।

पछिल्लो एघार वर्षमा नेपालका निजी मेडिकल कलेजहरुले पूर्वाधार, जनशक्ति र उपचार क्षमतामा तिब्र विकास गरेको भन्दै सोही अनुसार सिट र शुल्क पुनारावलोकन गर्नु पर्ने बताए ।

डा गोविन्द केसीको आन्दोलन पछि सरकारले विगतमा मेडिकल कलेजहरुले पाएको सिट संख्यामा कटौती गरेको थियो । अघिल्लो शैक्षिक सत्रमा सिट संख्यामा केही बढोत्तरी गरे पनि शुल्कमा पुनरावलोकन गरेको छैन ।

अध्यक्ष डा कार्कीले मेडिकल कलेजको सुधारको मूल्यांकन गरेर समयसापेक्ष शुल्क समायोजन हुने र त्यहीअनुसार एमबीबीएस सिट निर्धारण गर्नुपर्ने बताए ।

आफूहरूले पढाउन सक्ने क्षमता हुँदाहुँदै पनि सिट सीमित गरिँदा पूर्वाधार र जनशक्ति पूर्ण रूपमा उपयोग हुन नसकेको भन्दै अध्यक्ष डा कार्कीले गुणस्तर कायम गर्न नसक्ने अतिरिक्त सिट नभई प्रमाणित क्षमता भएका संस्थालाई सोहीअनुसार सिट उपलब्ध भनेको स्पष्ट पारे ।

उनले एक प्रशंगमा वर्तमान सरकार मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुको विषयमा गम्भीर रहेको बताउँदै डा कार्कीले आफूहरु सरकारले तोकेका विभिन्न मापदण्ड तथा प्रतिबद्धता पालना गर्दै आएको पनि उल्लेख गरे ।

मेडिकल शिक्षा महँगो हुँदै गएको भन्दै विद्यार्थी तथा अभिभावकमा देखिएको चिन्ताप्रति पनि आफूहरू सचेत रहेको जनाउँदै एसोसिएसनले नेपालमै गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

यस्तै नेपालमा उपलब्ध मेडिकल शिक्षाको पूर्वाधार र जनशक्तिलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्दै देशलाई ‘मेडिकल एजुकेसन हब’ र ‘मेडिकल टुरिजम हब’ का रूपमा विकास गर्न सकिने उल्लेख छ ।

कलेज सञ्चालकहरूले शुल्क पुनरावलोकनसँगै चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा स्पष्ट, वैज्ञानिक र दीर्घकालीन नीति आवश्यक रहेको बताएका छन्।