काठमाडौँ, ५ भदौ । नेपाल औषधी उत्पादक संघ (एपोन)का अध्यक्ष विप्लव अधिकारीले मेडिकल उपकरण तथा औषधीमा सबैभन्दा ठूलो भष्ट्राचार छ भनेर टिप्पणी गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेमकुमार राईलाई पुरक प्रश्न तेर्स्याएका छन् ।

उनले अनियमिता भएको छ भने निष्पक्ष छानविन हुनु पर्ने भन्दै स्वदेशी औषधी उत्पादकहरू सरकारी खरिद प्रक्रियामा किन न्यून मात्रामा सहभागी हुन्छन् भन्ने प्रश्न पनि सँगसँगै खोजिनु उल्लेख गरेका छन् ।

हेर्नुहोस प्रमुख आयुक्तलाई एपोन अध्यक्ष अधिकारीको पुरक प्रश्न:

प्रमुख आयुक्तज्यूलाई मेरो पनि प्रश्न छ,

संसदीय समितिमा प्रमुख आयुक्तज्यूले औषधी  तथा स्वास्थ्य उपकरणको सरकारी खरिदमा प्रशस्त अनियमितता हुने गरेको विषय उठाउनु भएको छ। अनियमितता भएको छ भने निष्पक्ष छानबिन होस् र दोषी माथि कारबाही हुनुपर्छ।

यसमा कुनै दुईमत छैन। तर मेरो प्रमुख आयुक्तज्यू सँग विनम्र प्रश्न छ ।अनियमितता खोज्दै गर्दा स्वदेशी औषधी उत्पादकहरू सरकारी खरिद प्रक्रियामा किन न्यून मात्रामा सहभागी हुन्छन् भन्ने प्रश्न पनि सँगसँगै खोजिनु पर्दैन र ?

कोभिडको कठिन समयमा भारत सरकारले २६ प्रकारका औषधी तथा औषधी उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा नेपालमा औषधीको हाहाकार हुन सक्छ भन्ने त्रास सम्पूर्ण जनमानसमा थियो। त्यतिबेला हामीले सरकारलाई आवश्यक परे एयरलिफ्ट गरेर भए पनि कच्चा पदार्थ ल्याएर नेपाली जनतालाई औषधीको अभाव हुन नदिने भरोसा दिलाएका थियौँ। त्यो भरोसा र योगदान राज्यले बिर्सनु हुँदैन।

त्यही समयमा प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ को आधारमा संघर्ष गरेर स्थानीय अल्कोहल प्रयोग गरी स्यानिटाइजर उत्पादन गर्‍यौँ। नेपाली उत्पादन बजारमा चल्यो र संकटका बेला देशको आवश्यकता पूरा गर्‍यो। तर सरकारी खरिदमा त्यही नेपाली उत्पादन किन पर्न सकेन ?

कोभिडका बेला रेम्डेसिभिरको आवश्यकता पर्दा हामीले बंगलादेशबाट ल्यायौँ। नेपालमै उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता हुँदाहुँदै स्वदेशमै तत्काल उत्पादनको अनुमति किन दिइएन ? यी प्रश्नको उत्तर खोजिनु पर्छ।

अझ महत्वपूर्ण कुरा,सरकार सँग हाम्रा औषधी तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने कानुनी व्यवस्था नभए पनि नेपाल औषधी उत्पादक संघले करिब रु. २ करोडभन्दा बढी मूल्य बराबरका आवश्यक औषधी  तथा स्वास्थ्य सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराएको थियो। त्यो व्यापारका लागि होइन, संकटमा देश र जनतालाई साथ दिने राष्ट्रप्रेमी उद्योगको दायित्व सम्झेर गरिएको सहयोग थियो।

तर प्रमुख आयुक्तज्यू,निःशुल्क दिन मिल्ने, सरकारले स्वीकार गरी जनतालाई वितरण गर्न मिल्ने, तर त्यही स्वदेशी उत्पादकबाट पारदर्शी र कानुनी प्रक्रियाबाट खरिद गर्न चाहिँ किन नमिल्ने ? यस्तो कानुनी वा प्रक्रियागत व्यवस्था छ भने त्यसको पनि समीक्षा हुनुपर्दैन र ?

अनियमितता रोक्ने नाममा स्वदेशी उद्योगलाई खरिदबाट बाहिर राख्ने होइन, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी प्रक्रियाबाट सहभागी गराउने व्यवस्था हुनुपर्छ।

नेपालमा गुणस्तर परीक्षण र प्रमाणीकरणको विषय पनि गम्भीर छ। विदेशमा उत्पादित वस्तुका लागि उच्च मापदण्ड र प्रमाणीकरण खोजिन्छ, तर त्यही स्तरको परीक्षण तथा प्रमाणीकरण गर्ने पर्याप्त राष्ट्रिय संयन्त्र नेपालमै विकास हुन सकेको छैन।

त्यसका कारण नेपालमै गुणस्तरीय उत्पादन हुँदाहुँदै प्रमाणीकरणको संरचना नभएकै कारण सरकारी खरिदमा योग्य हुन नसक्ने अवस्था छ। राज्यले मापदण्ड माग्छ भने त्यही मापदण्ड अनुसार परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रिय क्षमता विकास गर्नु पनि राज्यकै जिम्मेवारी हो।

त्यस्तै, नेपाली उद्योगले R&D मा लगानी गरी नयाँ औषधी विकास गरेर स्वीकृतिका लागि पेश गर्दा चार वर्षसम्म पनि अनुमति नपाउने अवस्था छ, भने नेपालमा अनुसन्धान र नवप्रवर्तन कसरी अघि बढ्छ ? उद्योगले लगानी र जोखिम लिने तर अनुमति प्रक्रियामा वर्षौँ लाग्ने हो भने नयाँ औषधी विकासमा कसले लगानी गर्छ ?  यसको पनि गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ।

त्यसैले सरकारसँग हाम्रो स्पष्ट आग्रह छ, सरकारी औषधी खरिदमा कम्तीमा ६० प्रतिशत स्वदेशी उत्पादन अनिवार्य गर्ने नीति बनाइयोस्।

विदेशी उत्पादनले कम मूल्य प्रस्ताव गरे पनि नेपाली उद्योगले समान गुणस्तरमा समान वा प्रतिस्पर्धी मूल्यमा उत्पादन गर्न सक्छ भने स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइयोस्। यसले उद्योग खुल्छ, लगानी बढ्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ, विदेशी मुद्रा बचत हुन्छ र देशको औषधी सुरक्षा बलियो हुन्छ।

सरकारी खरिदमा सहभागी नै हुन नदिएर अनियमितता रोकिँदैन। पारदर्शी रूपमा सहभागी गराएर गुणस्तर, मूल्य र आपूर्तिका आधारमा प्रतिस्पर्धा गराउँदा मात्र प्रणाली बलियो हुन्छ।

अन्त्यमा,प्रमुख आयुक्तज्यू, हजुरले हिजो उठाउनु भएको प्रश्नको उत्तर खोज्ने क्रममा नेपाली औषधी उत्पादकहरूलाई कटघरामा उभ्याउने अवस्था छैन,कसैलाई भ्रम नपरोस।

हामी कटघरामा उभिन होइन, यो देशलाई औषधीमा आत्मनिर्भर बनाउन लागि परेका छौँ।अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अभियानमा नेपाल औषधी उत्पादक संघ पूर्ण सहयोग गर्न तयार छ।

यो देश बनाउने दायित्व राज्यको मात्र होइन, हाम्रो पनि हो। प्रमुख आयुक्तज्यू, आयुक्तज्यूहरू लगायत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सरकार तथा राज्यका सम्पूर्ण निकायलाई हाम्रो स्पष्ट सन्देश छ ,हामी तपाईंहरूको साथमा छौँ।

तपाईंहरू पनि स्वदेशी उद्योगको विकास, संरक्षण र सम्मानका लागि हाम्रो साथमा उभिनुहोस्।

हामीलाई विश्वास गर्नुहोस्, अवसर दिनुहोस् र साथ दिनुहोस्। औषधीमा आत्मनिर्भर नेपाल निर्माणको यात्रामा नेपाल औषधी उत्पादक संघ पूर्ण जिम्मेवारीका साथ राज्य सँगै उभिन तयार छ।

यसले अनियमितता पनि रोकिन्छ ।
धन्यवाद।