काठमाडौँ, १७ असार । सरकारले १० वर्ष अघि बनेको अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका २०७२ लाई परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको छ । अस्पताल फार्मेसी सेवालाई समयानुकुल , सुरक्षित, प्रभावकारी तथा विरामीमैत्री बनाउने उदेश्यले पुरानो निर्देशिकालाई परिमार्जन गर्न लागिएको हो ।

डोल्पा अस्पतालका फार्मेसी सेवा विभाग प्रमुख कृष्णनन्दन मेहताको अगुवाईमा एक टोलीले तयार गरेको अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका २०८३ को मस्यौदा मंगलबार स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहतालाई बुझाईएको छ ।

उक्त मस्यौदा औषधी व्यवस्था विभाग, संघीय, प्रादेशिक तथा जिल्ला अस्पताल, विभिन्न प्रतिष्ठान तथा क्यान्सर अस्पतालहरु, दुर्गम जिल्लाका अस्पतालहरु, सैनिक अस्पताल संगै विभिन्न मेडिकल कलेज तथा निजी अस्पतालमा कार्यरत फार्मासिस्टहरुबाट प्राप्त सुझाव तथा विज्ञहरुको रायको आधारमा तयार गरिएको बताइएको छ ।

विसं २०७२ सालमा जारी गरिएको निर्देशिका कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका चुनौती, स्वास्थ्य सेवामा आएको परिवर्तन, औषधी व्यवस्थापन प्रणालीको आधुनिकीकरण, सूचना प्रविधिको विकास, शृङ्खलाबद्ध (चेन) फार्मेसी तथा क्लिनिकल फार्मेसी सेवाको विस्तारलाई मध्यनजर गर्दै नयाँ मस्यौदा तयार गरिएको हो।

नयाँ मस्यौदामा फार्मेसी सेवालाई केलव औषधी बिक्री तथा वितरणमा सिमित नराखी बिरामी केन्द्रीत सेवाका रुपमा विकास गर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ । यस अन्तर्गत फार्मासिस्टको भूमिका औषधी उपचार व्यवस्थापन, औषधी समीक्षा बिरामी परामर्श, चिकित्सकीय औषधी निगरानी लगायतका सेवामा विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरिएको मस्यौदा तयार समितिका संयोजक मेहताले बताए ।

उनले निर्देशिका २०७२ मा क्लिनिकल फार्मेसी सेवा उल्लेख भए पनि यसको कार्यक्षेत्र तथा जिम्मेवारी स्पष्ट नभएको भन्दै २०८३ को मस्यौदामा क्लिनिकल फार्मासिस्ट, फार्म डी, अस्पताल फार्मासिस्ट, फार्मेसी सहायक, आर्थिक प्रशासन लगायतका छुट्टै तथा थप जनशक्ति व्यवस्थापनको प्रस्ताव गरिएको बताए । त्यस्तै उनले अस्पतालहरूमा ड्रग एण्ड थेराप्युटिक कमिटीको गठन, नियमित बैठक तथा प्रतिवेदन प्रणालीलाई अनिवार्य बनाउने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।

मेहताका अनुसार नयाँ मस्यौदामा बिरामी सुरक्षालाई थप सुदृढ बनाउन औषधी त्रुटि न्यूनीकरण, प्रतिकूल औषधी असरको निगरानी तथा राष्ट्रिय फार्माकोभिजिलेन्स प्रतिवेदन प्रणालीसँग एकीकरण गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, औषधी त्रुटि प्रतिवेदन प्रणाली, उच्च जोखिमयुक्त औषधी, र समान देखिने तथा समान सुनिने औषधीहरु सम्बन्धी विशेष प्रोटोकल समावेश गरिएको छ।

यसैगरी डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिँदै अनलाइन फार्मेसी, ई(प्रिस्क्रिप्सन, डिजिटल स्टक व्यवस्थापन, विद्युतीय अभिलेख प्रणाली तथा अस्पताल सूचना प्रणाली सँग फार्मेसी सेवाको एकीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले औषधी व्यवस्थापनलाई थप छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसैगरी औक्षधीको गुणस्तर तथा उपलब्धता सुनिश्चित गर्न आवश्यक औषधीको नियमित आपूर्ति, खरिद, भण्डारण तथा वितरण प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। म्याद सकिन नजिक पुगेका औषधीको व्यवस्थापनका लागि फेफो, एक्सपाइरी अलर्ट प्रणाली तथा पुनर्वितरण प्रक्रिया लागू गर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको छ ।

बढ्दो प्रतिजैविक प्रतिरोध नियन्त्रणका लागि अस्पतालहरूमा एन्टिमाइक्रोवियल स्टेवार्डसिप प्रोग्राम अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। साथै फार्मेसी गुणस्तर सुनिश्चितता कार्यक्रम, नियमित परिक्षण तथा मान्यता प्रणालीलाई पनि समावेश गरिएको छ ।

यसैगरी फार्मासिस्टहरूको पेशागत क्षमता अभिवृद्धिका लागि निरन्तर व्यावसायिक विकास अन्तर्गत वार्षिक न्यूनतम तालिम घण्टा अनिवार्य गर्ने, साथै फार्मेसी अनुसन्धान, इन्टर्नसिप तथा रेसिडेन्सी फ्रेमवर्क विकास गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

संघीय शासन प्रणालीअनुसार संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका निकायहरूको भूमिका र जिम्मेवारी स्पष्ट गर्दै स्वास्थ्य संस्थाहरूबीच समन्वय र एकरूपता कायम गर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समावेश गरिएको छ ।

मस्यौदामा गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्ने अस्पताल फार्मेसीलाई “गुणस्तर प्रमाणित फार्मेसी” को मान्यता प्रदान गर्ने तथा सेवा मापदण्ड पालना नगर्ने संस्थाका लागि निगरानी, सुधारात्मक कारबाही तथा दण्ड व्यवस्थासमेत समावेश गरिएको छ ।

मस्यौदा तयारी प्रक्रियामा सहभागी फार्मासिस्टहरूले अस्पताल फार्मेसी सेवालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार विकास गर्दै बिरामी सुरक्षा, औषधीको गुणस्तर, क्लिनिकल फार्मेसी अभ्यास तथा डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने लक्ष्यका साथ सुझाव संकलन गरिएको बताएका छन् ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार प्रस्तावित अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका २०८३ लागू भएमा अस्पताल फार्मेसी सेवामा गुणात्मक सुधार आउने, बिरामी सुरक्षा सुदृढ हुने, औषधी व्यवस्थापन प्रणाली आधुनिक बन्ने तथा स्वास्थ्य सेवाको समग्र गुणस्तर अभिवृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।