काठमाडौँ, १७ जेठ । आज ३१ मे अर्थात विश्व सुर्तीजन्य पदार्थ रहित दिवस । सुर्तीजन्य पदार्थको हानीबारे सचेतना जगाउने तथा प्रयोगलाई नियन्त्रणका विभिन्न उपायबारे छलफल गर्दै संसारभर यो दिवस मनाईदै छ ।

नेपालमा पनि आज संघीय सरकार देखि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुले छुट्टा छुट्टै रुपमा यो दिवस मनाउँदै छन् भने स्वास्थ्य सम्वद्ध संस्थाहरु, गैर सरकारी संस्थाहरुले पनि विविध सचेतनामुलक कार्यक्रम गरि यो दिवस मनाउँदै छन् ।

नेपालमा नयाँ संविधान बने देखि १५ जेठमा बजेट भाषण गर्नुपर्ने व्यवस्था तोकिएको छ । हरेक वर्ष त्यसको दुई दिन पछि विश्व सुर्तीजन्य पदार्थरहित दिवस पर्ने गरेको छ । त्यसैले सुर्तीजन्य पदार्थ रहित दिवसमा सुर्तीजन्य पदार्थमा करको दर कति बृद्धि भयो भन्ने विषयले प्राथमिकता पाउँछ ।

पछिल्ला केही वर्ष देखि सरकारी अधिकारीहरुले ‘सुर्तीजन्य पदार्थमा करको दर भारी बृद्धि गरेर यसको नियन्त्रणमा लागेका छौँ’ भन्न पाएका छैनन् । किनभने पछिल्लो केही वर्ष देखि सुर्तीजन्य पदार्थमा करको दर उल्लेखनीय रुपमा बढेकै छैन ।

झण्डै दुई तिहाई नजिकको बलियो सरकारका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यसपटक सुर्तीजन्य पदार्थमा करको दर बढाउलान कि भन्ने आशा थियो तर सुर्तीका मामिलामा उनी पुराना सरकार भन्दा अझ कमजोर देखिए ।

बजेट भाषणमा ‘सुर्तीजन्य पदार्थमा १० प्रतिशत कर बृद्धि गरेको छु’ भने पनि यर्थातमा २ प्रतिशतको हाराहारीमा सुर्तीजन्य पदार्थको कर बढेको देखिन्छ । यसमा मुद्रास्फितिको समेत हिसाव मिलाउँदा कर ‘माइनस’मा जाने विज्ञहरु बताउँछन् ।

सुर्तीजन्य पदार्थमा सरकारले अन्तशुल्क लगाउने गरेको छ । अन्तशुल्क भनेको नकारात्मक बाह्य प्रभावहरूलाई सम्बोधन गर्न र उपभोक्ताको व्यवहार परिवर्तन गर्न अत्यन्त प्रभावकारी नीतिगत उपकरण हो ।

‘हानिकारक वस्तुहरुको भारी मात्रामा मूल्य वृद्धि गरी उपभोग घटाउन अन्तशुल्क प्रयोग हुन्छ । जसले सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधारमा मद्दत पनि गर्दछ । अझ दीर्घकालीन रुपमा हेर्दा सामाजिक लागत घटाउँछ। साथै, यसले विशेषगरी छोटो अवधिमा सरकारलाई महत्वपूर्ण राजस्व प्रदान गर्छ। अन्तशुल्कको प्रभावकारिता उचित कर दर र करको दायरामा निर्भर हुन्छ, जसले लक्ष्य प्राप्त गर्न सुनिश्चित गर्छ। सावधानीपूर्वक डिजाइन र कार्यान्वयन गरिएमा, अन्तशुल्क आर्थिक तथा सामाजिक नीतिका उद्देश्यहरू हासिल गर्ने व्यावहारिक र प्रभावकारी उपायको रुपमा देखा पर्दछ,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष एवं बरिष्ठ अर्थविद प्राडा शिवराज अधिकारीको भनाई हो यो ।

तर सरकार (अर्थ मन्त्रालय)ले खै कसको कुरा सुन्यो सांसद, स्वास्थ्य विज्ञ, स्वयं स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्ताव लत्यायो र नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको मुल्य सस्तो नै कायम गर्न सहयोग गर्‍यो । ‘यसले आम नागरिकमा सहज उपलव्धता हुने भयो जसका कारण उपभोग नियन्त्रण हुने भएन,’ भाइटल स्टाटेजी निर्देशक डा तारासिंह बम बताउँछन् ।

स्वास्थ्य कर कोष सचिवालयका अध्यक्ष समेत रहेका स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटा करको दर बढाउनका लागि स्वास्थ्यले सुझाव पठाएको बताउँछन् । तर ‘किन बढेन होला ?’ भन्ने प्रश्नमा उनी पनि अनभिज्ञ देखिन्छन् ।

दक्षिण एशियामै सबैभन्दा कम कर लगाएका कारण सस्तोमा सुर्तीजन्य पदार्थ उपलव्ध गराउने देश नेपालले स्वस्थ नागरिक उत्पादनमा कहि कतै चुकेको छ कि ? राज्यको नेतृत्व गरिरहेको बालेन सरकारले सोच्नु आवश्यक छ ।

किनभने, सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनका कारण अहिले बार्षिक ३९ हजार २०० नेपालीले ज्याउन गुमाउने गरेका छन् । यसबाट लाग्ने रोगको उपचारमा राज्यको बार्षिक ४५ अर्ब बढी खर्च हुने गरेको छ ।

किन बाँढिएन स्वास्थ्य मन्त्री ब्लुम्बर्ग जनस्वास्थ्य पुरस्कार ?

सुर्तीजन्य पदार्थ विरुद्धको अभियानमा क्रियाशिल व्यक्ति तथा संस्था गरी ६ विभिन्न विधामा हरेक वर्ष विश्व सुर्तीजन्य पदार्थ रहित दिवसको दिन प्रदान गर्ने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य कर कोष सचिवालयले स्थापना गरेको स्वास्थ्य मन्त्री ब्लुम्बर्ग जनस्वाथ्य पुरस्कार यसपटक वितरण नहुने भएको छ ।

वितरण किन नगरिएको सचिवालयका अधिकारीहरुले ठोस कारण बताउन सकेका छैनन् । कर कोषका अध्यक्ष समेत रहेका स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटाले पुरस्कार रोकिनुको कारण खुलेर बताएनन् । ‘बजेट कम छ भन्ने कुरा पनि भयो, बीचमा तयारी पनि खासै भएन कि । त्यसैले होला, मैले थप बुझ्नु पर्छ,’ उनले भने ।

सचिवालयका कर्मचारीहरुले पुरस्कारका लागि बैंकमा राखिएको अक्षयकोष १ लाख डलरको व्याज अप्रयाप्त भएका कारण दिन नसकिएको तर्क गरेका छन् ।

सुर्तीजन्य पदार्थको आयात उत्पादन विक्री वितरण तथा सेवन कार्यलाई न्यूनिकरण, नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने कार्यमा उल्लेखनीय योगदान पुरयाउने व्यक्ति संघ संस्था कानून कार्यान्वयन नर्गे निकाय तथा त्यस्तो निकायमा कार्यरत कर्मचारीमध्येबाट गरी कुल छ जनालाई जनही ५० हजार रुपैयाँ, प्रमाणपत्र र दोसल्ला सहित यो पुरस्कार दिईने गरिन्थ्यो ।

गतवर्ष भने ७ जनालाई सोही दरमा सम्मान गरिएको थियो ।

‘यो त सुर्तीजन्य पदार्थ विरुद्धको अभियानमा उत्प्रेरित गर्न दिईने बार्षिक पुरस्कार थियो । त्यसैले जसरी पनि सरकार दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्दथ्यो,’ डा बम भन्छन्, ‘पुरस्कार नियमित नहुँदा उत्प्रेरित हुँदैन ।’

कसरी स्थापना भयो स्वास्थ्यमन्त्री ब्लुम्बर्ग जनस्वास्थ्य पुरस्कार ?

विसं २०७६ जेठ १७ गते स्वास्थ्य सेवा विभाग परिसरमा रहेको राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालीम केन्द्रको हलमा तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले पहिलो पटक स्वास्थ्य मन्त्री व्लूम्बर्ग जनस्वास्थ्य पुरस्कार वितरण गरेका थिए । विभिन्न छ विधामा वितरित सो पुरस्कारको राशी जनही ५० हजार रुपैयाँ थियो ।

त्यसबेला पुरस्कार पाउनेमा नीति निर्माणमा उत्कृष्ठ काम गरेवापत तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री खगराज अधिकारी, नीति कार्यान्वयनमा सक्रीय रहेका काठमाडौँका तत्कालीन प्रमूख जिल्ला अधिकारी रामकृष्ण सुवेदी, कानून निर्माणमा सक्रीय गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय रहेको थियो ।

यस्तै पत्रकारबाट गोरखापत्र दैनिकका सरोज ढुंगेल, पत्रकारिताकै माध्यमबाट नीति कार्यान्वयनमा जोड दिएको नयाँ पत्रिका दैनिक र सुर्ती नियन्त्रण सम्बन्धी अभियानलाई सक्रीय ढंगले लागेको पत्रकारहरुको साझा संस्था स्वास्थ्य पत्रकार मञ्च नेपाल थियो ।

तर त्यसपपछिका तीन वर्ष पुरस्कार वितरण पुनm रोकियो । विसं २०८० सालमा पुन यो पुरस्कार वितरण भयो । त्यसपछि विसं २०८१ र २०८२ मा यो पुरस्कार नियमित भयो । यसपटक २०८३ सालमा पुन: रोकिएको छ ।

पुरस्कारको स्रोत के हो ?

सबैलाई थाह नहुन सक्छ । यो पुरस्कारको स्रोत ब्लुम्बर्ग फिलान्थ्रोपिक अवार्ड हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सूर्तिजन्य पदार्थ नियमन तथा नियन्त्रण गर्न बनाएको कानुनमा सूर्तिजन्य पदार्थको प्याकेटमा ९० प्रतिशत भागमा चेतावनीमुलक घातक चित्र राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि सन् २०१५ मा नेपालले ब्लुम्बर्ग फिलान्थेपिक अवार्ड प्राप्त गरेको थियो ।

एक लाख डलर को सो पुरस्कार तत्कालिन स्वास्थ्य मन्त्री खगराज अधिकारीले त्यसबेला सयुक्त अरव इमिरेटसको दुवई भएको विशेष कार्यक्रममा पुगेर ग्रहण गरेका थिए ।

अवार्ड दिने बेलामा ब्लुम्बर्गले नेपालले कसरी उत्कृष्ठ बनाउन सफल भयो भन्ने बारेमा छोटो भिडियो डकुमेन्ट्री समेत प्रस्तुत गरेको थियो ।

हुन पनि नेपाल त्यसबेला सूर्तिजन्य पदार्थको प्याकेटको सबैभन्दा बढी भागमा चेतावनीमुलक चित्र छाप्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने संसारकै पहिलो देश थियो ।

१ लाख डलरको ब्लुम्बर्ग अवार्ड आइसकेपछि सो अवार्डको राशीको अक्षयकोष बनाई व्याजबाट आउने रकमले नेपालमा सूर्ति नियन्त्रण गर्ने अभियानमा क्रियाशिल व्यक्ति तथा संस्था गरी बार्षिक रुपमा ६ जनालाई अवार्ड गर्ने बताइएको थियो ।

तर त्यसको कार्यविधि बनेर पास हुन झण्डै २ बर्ष लाग्यो ।

विसं २०७३ मा तत्कालिन स्वास्थ्य मन्त्री रामजनम चौधरीले स्वास्थ्य मन्त्री ब्लुम्बर्ग जनस्वास्थ्य पुरस्कार अक्षय कोष (सञ्चालन) कार्यविधि २०७३ स्वीकृत गरेपछि पुरस्कार दिने बाटो खुलेको थियो । तर, त्यसपछिका दुई वर्ष पनि पुरस्कार वितरण नगरी सकिएको थियो ।

विसं २०७६ जेठ १७ गते पहिलो पटक पुरस्कार वितरण गरेको मन्त्रालयले दोस्रो पटक पुरस्कार वितरण गर्न २०८० साल कुर्नु परेको थियो । अहिलेसम्म पुरस्कारले चौथो सिजन पार गरेको छ । यसपटक रोकिएको पाँचौँ सिजनको पुरस्कार हो । यो अब अर्को बर्ष नियमित हुन्छ कि हुन्न अहिल्यै भन्न कठिन छ ।