काठमाडौँ, १८ साउन । सर्वोच्च अदालतले गैरनेपाली नागरिक भए पनि भुटानी शरणार्थीको नेपालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न कानुनले नरोक्ने आदेश गरेको छ।

ललितपुरको अश्विनी मेडिकल कलेज एण्ड हस्पिटल प्रालि (मेडिसिटी) ले एक जना भुटानी शरणार्थीले आफ्नी श्रीमतीलाई मिर्गौला दिएर प्रत्यारोपन गर्न खोजे पनि अन्तिम समयमा प्रत्यारोपण गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।

त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सोमबार न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले गैरनेपाली नागरिक भए पनि जीवनको हकसँग जोडिएको विषय भएकाले प्रत्यारोपण गर्न परमादेश दिएको हो।

अदालतले जीवन–मरणसँग जोडिएको स्वास्थ्य सेवा जस्तो संवेदनशील विषयमा कानुनको शाब्दिक व्याख्या मात्र गरी उपचार गर्न इन्कार गर्न नमिल्ने ठहर गरेको छ।

झापाको बेलडाँगीस्थित शिविरमा बस्दै आएका भुटानी शरणार्थी खर्कबहादुर गजमेरले श्रीमती सारा गजमेरको मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि मेडिसिटीमा प्रक्रिया अघि बढाएका थिए।

दुवै मिर्गौलाले काम गर्न छाडेपछि डायलाइसिस गराइरहेकी साराको प्रत्यारोपणका लागि अस्पतालले शरणार्थीसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएको र शरणार्थी प्रमाणित परिचयपत्र पेस गर्न नसकेको भन्दै गत असार ८ गते प्रत्यारोपण अस्वीकृत गरेको थियो।

श्रीमान् श्रीमतीको नाता प्रमाणित भए तापनि मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) ऐन, २०५५ मा शरणार्थीको हकमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा अस्पतालले प्रक्रिया अगाडि बढाउन मानेको थिएन।

सर्वोच्च अदालतले नेपालको संविधानको धारा १६ ९१० ले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र धारा ३५ ले स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको प्रत्याभूति गरेको स्मरण गराउँदै नागरिकताविहीन भएकै कारण उपचारबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने आदेश गरेको हो।

निवेदक र निजकी पत्नी नेपाली नागरिक नभए पनि जीवनको हकसँग जोडिएको स्वास्थ्योपचारबाट वञ्चित गर्दा निजको जीवनमै खतरा पर्ने भन्दै सर्वोच्चले अस्पतालको असार ८ गतेको निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ।