कुनै पनि सरकारको पहिलो १०० दिन सम्पूर्ण सफलताको अन्तिम मापनका रुपमा हेरिदैन । यो अवधिको कार्यन्वयनको प्रभावकारिताले के सार्थक परिणाम दियो र भावी दिनमा यसलाई कसरी व्यापक कार्ययोजनाको सारभूत रुपान्तरण गर्न सकिन्छ त्यो महत्त्वपूर्ण हो । सरकारको प्राथमिकता, कार्यशैली, निर्णय क्षमता र सुधारको दिशालाई बुझ्ने प्रारम्भिक आधार भने यहि १०० दिने अवधि हो ।

भनिन्छ नि,  ‘मर्निङ्ग शोज द डे।’

स्वास्थ्य क्षेत्रका सम्बन्धमा यो समीक्षा अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ किनकि नागरिकले राज्यको उपस्थिति सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य सेवा लिदा नै महसुस गर्छन् ।

सरकारले १०० दिने कार्ययोजना अनुरुप स्वास्थ्य क्षेत्रमा सेवा प्रवाह सुधार, सुशाशन, डिजिटल प्रणालीको विस्तार र सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्दता ब्यक्त गरेको थियो ।

१०० दिनको अवधीमा स्वास्थ्य तथा खाद्द्य स्वच्छता मन्त्रालयले गरेको प्रगति विवरणलाई मनन गर्दा केहि उल्लेखनीय सुरुआत भएका पनि छन् । जस्तो कि विपन्न नागरिकका लागि अस्पतालमा १० प्रतिशत निशुल्क शैयाको उपलब्धता सुनिश्चित गराउने व्यवस्थालाई फ्री हेल्थ ड्यासबोर्ड मार्फत अनुगमनमा ल्याइनु , २१३ अस्पताललाई उक्त प्रणालीमा आवद्द गरिनु र २२०० भन्दा बढी नागरिकले त्यसको प्रत्यक्ष लाभ पाउनु सकारात्मक उपलब्धि हो ।

यसै गरि , लामो समय देखि स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावित बनाइरहेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको अर्बौ रुपैया बक्यौता भुक्तानी प्रक्रिया अगाडी बढाइनु अर्को महत्त्वपूर्ण उपलव्धी हो । यसले सेवा प्रदायक अस्पतालहरुको बिश्वास पुनस्स्थापित गर्न र स्वास्थ्य बीमा प्रणालीलाई निरन्तरता दिने कार्यमा सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

त्यस्तै हेल्लो हेल्थ प्रणाली मार्फत छ हजार भन्दा बढी गुनासो सम्बोधन गर्नु, संघीय अस्पतालहरुको नियमित अनुगमनलाई अनिवार्य बनाउनु तथा आगामी आ व मा जलन उपचार कोष स्थापना गर्ने नीतिगत कार्यले स्वास्थ्य सेवातर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको बास्तविकता बोध हुन्छ । यी उपलब्धिलाई सामान्य प्रशासनिक हिसाबले मात्र हेर्नु उचित हुदैन ।

सार्वजनिक स्वास्थ्यलाई व्यवस्थापनको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यी प्रयासहरुले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुशाशन या  ‘गुड गवरनेन्स’को सम्भावनालाई देखाएको छ ।

विगतमा स्वास्थ्य सुधारलाई भवन निर्माण, उपकरण खरीद वा नयाँ कार्यक्रम घोषणालाई अधिकतम रुपमा हेरिन्थ्यो ।

अहिले सेवा प्रवाहको गुणस्तर , डिजिटल निगरानी, उत्तरदायित्त्व र पारदर्शितालाई प्राथमिकतामा राख्नुले सकारात्मक परिवर्तनको अनुभूति गर्न सकिन्छ । यो हुँदा हुँदै पनि स्वास्थ्य प्रणालीका वास्तविक चुनौतीहरू समाधान गर्न अझै बाँकी  छन् ।

बिशेषज्ञ चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मिको असमान वितरण, सरकारी अस्पतालमा बढ्दो बिरामी चाप, अत्याधुनिक उपकरणको पूर्ण उपयोग हुन नसक्नु, औषधी आपूर्ति व्यवस्थापन, स्वास्थ्य बीमाको दीर्घकालीन बित्तिय दिगोपना लगायत संघीय संरचना अनुसार तीन तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय अझै पनि प्रमुख चुनौतीका रुपमा रहेका छन् । यद्धपी यी चुनौतीहरु १०० दिन मै समाधान हुने अपेक्षा गर्नु यथार्थपरक भने होइन ।  तथापी समाधानतर्फ स्पष्ट र मापनयोग्य प्रगति चाही अवश्य नै देखिनु पर्छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको शिक्षण अस्पतालहरुको भूमिका हो । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पताल, बी पी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा अन्य शिक्षण सस्थाहरु सेवाग्राही उपचार केन्द्र मात्र होइनन्, यी संस्थाहरु दक्ष जनशक्ति उत्पादन, अनुसन्धान र स्वास्थ्य नीतिलाई वैज्ञानिक आधार तय गर्ने थलो पनि हुन् ।

अत: सरकारले यी सस्थाहरुलाई राष्ट्रिय स्वास्थ्य सुधार अभियानसंग अझ प्रभावकारी ढंगले जोड्न सक्दा नीति र व्यवहार बीचको दूरी क्रमश घटाउन सकिन्छ ।

१०० दिनको समीक्षाले अर्को महत्त्वपूर्ण संदेश पनि दिएको छ, डिजिटल प्रणाली स्थापना गर्नु मात्र पर्याप्त होइन, त्यसको कार्यान्वयन र सस्थागत सस्कृतिको विकास र विस्तारमा निरन्तरता कायम गर्नु उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

ड्यासबोर्ड, अनलाइन गुनासो प्रणाली वा डिजिटल अभिलेख सफलताका लागि अध्यावधिक तथ्यांकको विश्वसनीयता, नियमित अनुगमन सुपरिवेक्षण र उत्तरदायित्त्व सुनिश्चित हुनुपर्छ। अन्यथा प्रविधि प्रदर्शनको साधनमा मात्र सिमित हुने जोखिम रहन्छ।

अब सरकार दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ। यस चरणमा स्वास्थ्यका केहि विषयलाई बिशेष प्राथमिकता दिनु आवश्यक देखिन्छ। पहिलो, स्वास्थ्य सेवा गुणस्तर मापन गर्ने राष्ट्रिय कार्यसम्पादन सूचक (पर्फ़रमेन्स इण्डिकेटर) अवलम्बन गरि प्रत्येक सरकारी अस्पतालको नतिजा सार्वजनिक गर्नु पर्छ ।

हुन त यस अगाडी एम एस एस (मिनिमम सर्भिस स्टानडर्ड) प्रणाली नभएका होइनन तर एमएसएसमा समावेश गरिएका कार्य सम्पादनका बुदागत सूचकहरु जिल्ला, स्थानीय, संघीय र राष्ट्रिय प्रतिष्ठान स्तरका अस्पतालमा एउटै छ । अस्पतालहरुको फरक नीतिगत संरचना र सेवा तथा स्तरको सस्थागत प्रकृतिका कारण सूचक समान लगाउदा एमएसएसको तुलनात्मक अध्यन विश्लेषण सारभूत देखिएको छैन ।

दोस्रो , स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन वित्तिय तथा व्यवस्थापकीय सुधार गर्नु पर्छ ।

तेस्रो, सबै सरकारी अस्पतालमा विद्धुतीय स्वास्थ्य अभिलेख (ईलेक्ट्रोनिक हेल्थ रेकर्ड) क्रमसः लागु गर्दै डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालीलाई सेवाग्राहीको गोप्यतामा संबेदनशील संयन्त्रको पालना गर्ने गरि एकीकृत गर्नु पर्छ ।

चौथो , विशेषज्ञ स्वास्थ्य जनशक्तिको उत्पादन , वितरण र ब्रेन ड्रेन घटाउन ब्रेन गेनको दीर्घकाली राष्ट्रिय रणनीति आवश्यक छ।

पाँचौँ, संघ , प्रदेश र स्थानीय तह बीच समन्वय र उत्तरदायित्त्वलाई परिणाममुखी बनाउनु पर्छ।

स्वास्थ्य सुधार कुनै एक मन्त्री, एक सरकार वा एक कार्यकालको परियोजना होइन। यो निरन्तरता, संस्थागत प्रतिबद्दता र वैज्ञानिक निर्णय प्रक्रियामा आधारित दीर्घकालीन अभियान हो। तसर्थ सकारात्मक सुरुआतलाई बिश्राम नदिई कमजोरीलाई आत्मसात गरि त्यसको सुधारमा नीतिलाई परिणामसंग संयोजन गर्नु आजको आवश्यकता हो।

पहिलो १०० दिनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा आशा जगाएको छ। सुधारका केहि आधार तयार भएका छन्। तर अब सरकारको मुल्यांकन मन्त्रालयका प्रतिवेदनबाट होइन , अस्पतालको ओपीडि को लाइन बसेका सेवाग्राहीको अनुभवबाट हुनेछ।

बिरामीले सहज सेवा पाए , स्वास्थ्य बीमाले वास्तविक राहत दियो , निशुल्क शैया प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भयो, स्वास्थ्यकर्मीले सम्मानपूर्वक काम गर्ने वातावारण पाए, अनि सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाप्रतिको विश्वास बढ्यो भने मात्र यी प्रयास सफल भएको मानिनेछ।

अन्त्यमा ,सय दिनले दिशा देखाएको छ। अब आवश्यक छ दृढ कार्यान्वयन, संस्थागत निरन्तरता र परिणाममुखी नेतृत्त्व।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा यिनै तीन आधारहरुलाई बलियो बनाउन सकियो भने सरकारको यो सुरुआत मुलुकको सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली सुधारको महत्त्वपूर्ण मोड सावित हुने कुरामा कुनै सन्देह मान्नु पर्दैन।

# खड्का पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन् ।