सीमा स्वास्थ्य अब महामारी नियन्त्रणको विषय मात्र होइन—यो स्वास्थ्य सुरक्षा, आप्रवासी श्रमिक, नसर्ने रोग, आर्थिक स्थायित्व र क्षेत्रीय सहकार्यसँग जोडिएको राष्ट्रिय आवश्यकता बनिसकेको छ ।

नेपाल र भारतबीचको खुला सीमा दक्षिण एशियाकै विशेष सामाजिक–आर्थिक सम्बन्धको उदाहरण मानिन्छ।

करिब १८०० किलोमिटर खुला सीमाबाट दैनिक हजारौं मानिस आवतजावत गर्छन् ।

व्यापार, रोजगारी, उपचार, तीर्थयात्रा, पारिवारिक सम्बन्ध, शिक्षा तथा कृषि श्रमका कारण सीमापारी आवागमन नेपालका धेरै जिल्लाको दैनिक जीवनसँग जोडिएको छ।

तर, सीमा स्वास्थ्य केवल स्थल सीमासम्म सीमित विषय होइन। आज अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू पनि सीमा स्वास्थ्य व्यवस्थापनका महत्वपूर्ण केन्द्र बनेका छन्।

विशेषगरी काठमाडौं विमानस्थलमार्फत दैनिक हजारौं नेपाली श्रमिक, विद्यार्थी, पर्यटक तथा विदेशी नागरिक विभिन्न देशबाट नेपाल आउने–जाने गर्छन्।

हवाई यात्राको बढ्दो चापसँगै महामारी, नयाँ संक्रमण, मानसिक स्वास्थ्य समस्या तथा नसर्ने रोगसँग सम्बन्धित जोखिम पनि बढिरहेका छन्।

तर नेपालमा सीमा व्यवस्थापनको बहस अझै मुख्यतः सुरक्षा, भन्सार वा आप्रवासन प्रशासनमा सीमित देखिन्छ। स्वास्थ्यलाई सीमा व्यवस्थापनको मुख्य एजेन्डा बनाउने बहस अझै कम छ। जबकि महामारी, नसर्ने रोग, आप्रवासन, औषधि आपूर्ति, लागूऔषध दुरुपयोग, खाद्य सुरक्षा तथा मानिसहरूको बढ्दो आवतजावतसँग जोडिएका स्वास्थ्य जोखिमहरू निरन्तर बढिरहेका छन्।

यसैले अब नेपालले सीमा व्यवस्थापनलाई केवल सुरक्षा वा व्यापारको दृष्टिकोणबाट मात्र होइन, “सीमा स्वास्थ्य प्रणाली” (Border Health System) को दृष्टिकोणबाट पनि हेर्नुपर्ने आवश्यकता बढ्दै गएको छ।

बदलिँदो जोखिम : महामारीदेखि नसर्ने रोगसम्म

कोभिड–१९ महामारीले एउटा स्पष्ट सन्देश दियो—मानिसहरूको आवतजावत बढेको विश्वमा स्वास्थ्य जोखिम सीमाभित्र सीमित रहँदैन। संक्रमण, औषधि अभाव, आपूर्ति संकट तथा मानव आवागमनले स्वास्थ्य संरचनालाई प्रत्यक्ष असर गर्छ।

नेपाल–भारत खुला सीमाको सन्दर्भमा यो विषय अझ संवेदनशील छ। सीमावर्ती क्षेत्रमा दादुरा, क्षयरोग, डेंगु, मलेरिया तथा औषधि प्रतिरोधी संक्रमणको निगरानी अझ सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। त्यस्तै विमानस्थलहरूमा यात्रु स्वास्थ्य सूचना प्रणाली, आपतकालीन प्रतिकार्य तथा क्वारेन्टाइन व्यवस्थालाई बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको International Health Regulations (IHR 2005) ले स्थल सीमा, समुद्री नाका र विमानस्थल सबैमा जनस्वास्थ्य तयारीलाई विशेष महत्व दिएको छ।

तर, आजको चुनौती केवल सरुवा रोगमा सीमित छैन। मुटुरोग, मधुमेह, मिर्गौला रोग, क्यान्सर, दीर्घ श्वासप्रश्वास रोग तथा पक्षघात अहिले नेपालका मृत्यु र रोगभारका प्रमुख कारण बनेका छन्।

विभिन्न अध्ययन अनुसार नेपालमा हुने कुल मृत्युमध्ये करिब ७१ प्रतिशत मृत्यु नसर्ने रोगसँग सम्बन्धित रहेको अनुमान गरिएको छ।

यी रोगले मानिसलाई तुरुन्त मृत्युमा पुर्‍याउँदैनन्। तर वर्षौंसम्म औषधि, परीक्षण, पुनर्स्थापना र दीर्घकालीन उपचारमा राख्छन्। काम गर्ने क्षमता घटाउँछन्। परिवारलाई ऋणमा पुर्‍याउँछन्। सामाजिक सुरक्षा खर्च बढाउँछन्।

त्यसैले स्वास्थ्य अब उपचारको मात्र विषय होइन—यो अर्थतन्त्र, सामाजिक सुरक्षा र विकाससँग जोडिएको विषय बनिसकेको छ।

आप्रवासन, श्रमिक र स्वास्थ्य

नेपाल विश्वकै उच्च श्रम आप्रवासन भएका देशमध्ये पर्छ। भारत तथा खाडी मुलुक जाने श्रमिकहरूको ठूलो संख्या सीमावर्ती जिल्लाबाट जान्छ। विमानस्थलहरू पनि श्रमिक आवागमनका प्रमुख केन्द्र बनेका छन्।

लामो समयको श्रम, अत्यधिक गर्मी, तनाव, पोषण अभाव तथा असुरक्षित कार्य वातावरणका कारण धेरै श्रमिक उच्च रक्तचाप, मिर्गौला रोग, मानसिक स्वास्थ्य समस्या तथा दीर्घ व्यवसायजन्य रोग सहित फर्किरहेका छन्।

तर फर्किएका श्रमिकहरूको स्वास्थ्य परीक्षण, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, नसर्ने रोग स्क्रिनिङ तथा पुनर्स्थापना सेवा अझै कमजोर छ। यसले परिवार, स्थानीय अर्थतन्त्र तथा सामाजिक सुरक्षामा दीर्घकालीन असर पारिरहेको छ।

अब सीमा स्वास्थ्य व्यवस्थापनलाई आप्रवासी श्रमिक स्वास्थ्यसँग जोडेर हेर्नुपर्ने समय आएको छ।

लागूऔषध, सुर्ती र सामाजिक असर

सीमावर्ती क्षेत्रमा लागूऔषधको अवैध कारोबार तथा प्रयोग बढ्दै गएको चिन्ता विभिन्न निकायहरूले व्यक्त गर्दै आएका छन्। युवामा बढ्दो लागूऔषध प्रयोगले स्वास्थ्य मात्र होइन, सामाजिक सुरक्षा, अपराध, उत्पादकत्व तथा पारिवारिक संरचनामाथि पनि असर पारिरहेको छ।

त्यसैगरी, सुर्तीजन्य पदार्थ, मदिरा तथा चिनीजन्य पेय पदार्थको अत्यधिक प्रयोग नसर्ने रोगको महत्वपूर्ण जोखिम कारक बन्दै गएको छ। नेपालले यस्ता वस्तुबाट ठूलो कर संकलन गर्छ। तर त्यसको पर्याप्त हिस्सा स्वास्थ्य प्रवर्द्धन, रोकथाम, पुनर्स्थापना सेवा तथा सीमा स्वास्थ्य पूर्वाधारमा लगानी हुने प्रणाली अझ स्पष्ट देखिँदैन।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको ‘फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन टोबाको कन्ट्रोल (WHO-FCTC)’ ले पनि सुर्ती नियन्त्रणका लागि कर वृद्धि, विज्ञापन नियन्त्रण, जनचेतना तथा स्वास्थ्य प्रवर्द्धनमा लगानीलाई प्राथमिकता दिएको छ।

नेपाल–भारत स्वास्थ्य सहकार्य : चुनौतीसँगै अवसर

नेपाल औषधी, चिकित्सकीय उपकरण, स्वास्थ्य सामग्री, विशेषज्ञ सेवा तथा रेफरल प्रणालीका हिसाबले भारतसँग उल्लेखनीय रूपमा जोडिएको छ। क्यान्सर, मुटुरोग, मिर्गौला रोग तथा अन्य अति–विशिष्ट सेवाका लागि धेरै नेपाली भारत पुग्ने गरेका छन्।
तर यही अन्तरनिर्भरता अवसर पनि बन्न सक्छ।

नेपाल र भारतबीच सीमापार रोग निगरानी, आपतकालीन स्वास्थ्य सूचना आदान–प्रदान, बिरामी रेफरल संयन्त्र, एम्बुलेन्स समन्वय, आवश्यक औषधि आपूर्ति, मातृ तथा बाल स्वास्थ्य निरन्तरता, खोप समन्वय, संयुक्त महामारी अभ्यास तथा आप्रवासी श्रमिक स्वास्थ्य समन्वय जस्ता विषयमा बृहत सहकार्य विकास गर्न सकिन्छ।

WHO-SEARO, SAARC तथा दुईपक्षीय स्वास्थ्य संयन्त्रमार्फत यस्तो सहकार्यलाई संस्थागत बनाउन सकिन्छ। विशेषगरी सीमा क्षेत्रका अस्पतालहरूबीच संयुक्त जनस्वास्थ्य समन्वय प्रणाली विकास गर्न सके महामारी, औषधि अभाव तथा आपतकालीन अवस्थाको व्यवस्थापन अझ प्रभावकारी बन्न सक्छ।

जब बिरामी उपचारका लागि सीमा पार गर्न बाध्य हुन्छ, त्यो केवल व्यक्तिगत समस्या होइन—त्यो स्वास्थ्य प्रणाली कमजोर रहेको संकेत पनि हो।

स्वास्थ्य पर्यटन, आयुर्वेद र नयाँ सम्भावना

भारत आयुर्वेद तथा वेलनेस सेवामा विश्वस्तरमै परिचित छ। नेपालले पनि जनकपुर, लुम्बिनी, पोखरा, विराटनगर, भैरहवा तथा अन्य धार्मिक–पर्यटन क्षेत्रहरूमा आधुनिक स्वास्थ्य सेवा र वेलनेस सेवाको संयोजनमार्फत नयाँ आर्थिक अवसर सिर्जना गर्न सक्छ।

आँखा स्वास्थ्य, पुनर्स्थापना सेवा तथा आयुर्वेदलाई स्वास्थ्य पर्यटनसँग जोड्न सकिए नेपालले क्षेत्रीय स्तरमा नयाँ पहिचान बनाउन सक्छ। यसले स्वास्थ्य सेवा मात्र होइन—पर्यटन, रोजगारी र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई पनि टेवा दिन सक्छ।

अब कस्तो सीमा स्वास्थ्य प्रणाली चाहिन्छ ?

नेपालले अब Border Health Management लाई जनस्वास्थ्यको रणनीतिक क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

सीमावर्ती जिल्लासँगै विमानस्थलहरूमा डिजिटल निगरानी, प्रयोगशाला सञ्जाल, यात्रु स्वास्थ्य सूचना प्रणाली तथा आपतकालीन प्रतिक्रिया संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ। सीमाबाट फर्किने श्रमिकहरूको स्वास्थ्य परीक्षण, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, नसर्ने रोग स्क्रिनिङ तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ।

जनकपुर, वीरगन्ज, नेपालगन्ज, भैरहवा तथा अन्य रणनीतिक स्थानमा मुटु सेवा, आँखा सेवा, क्यान्सर जाँच तथा पुनर्स्थापना सेवाको चरणबद्ध विस्तार आवश्यक छ। हरेक प्रदेशमा तुरुन्त ठूलो सुपर–स्पेसियालिटी अस्पताल बनाउनु व्यवहारिक नहुन सक्छ। तर मुटु सघन उपचार सेवा (Cardiac ICU), क्याथ ल्याब, स्ट्रोक उपचार तथा टेलि–कार्डियोलोजी सेवा विस्तार गर्दै लैजान सकिन्छ।

त्यसैगरी आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक उपचार तथा वेलनेस केन्द्रहरूको विकास गरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन र मेडिकल टुरिजमलाई पनि प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ।

सुर्ती, मदिरा तथा चिनीजन्य पेय पदार्थबाट संकलित करको निश्चित हिस्सा स्वास्थ्य शिक्षा, रोकथाम, पुनर्स्थापना, मानसिक स्वास्थ्य तथा नसर्ने रोग नियन्त्रणमा पारदर्शी रूपमा लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

निष्कर्ष : सीमा स्वास्थ्य अब समस्या होइन, अपरिहार्यता

नेपाल अहिले महामारी जोखिम, नसर्ने रोग, आप्रवासन, लागूऔषध दुरुपयोग तथा स्वास्थ्य असमानताको नयाँ चरणमा प्रवेश गरिरहेको छ।

यस अवस्थामा सीमा स्वास्थ्यलाई केवल हेल्थ डेस्क वा महामारी जाँचमा सीमित राखेर पुग्दैन। अब नेपाललाई स्थल सीमा, विमानस्थल, रोग निगरानी, आप्रवासी स्वास्थ्य, पुनर्स्थापना, औषधी आपूर्ति, स्वास्थ्य पर्यटन तथा जनस्वास्थ्य कूटनीतिसम्म जोडिएको एकीकृत सीमा स्वास्थ्य प्रणाली आवश्यक छ।

यदि नेपालले आजै सीमावर्ती तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रवेश बिन्दुहरूको स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ गर्न सकेन भने भोलिको स्वास्थ्य, आर्थिक तथा सामाजिक लागत अझ महँगो हुन सक्छ।

अबको प्रश्न केवल “सीमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने ?” भन्ने होइन। प्रश्न यो हो—“खुला सीमा र तीव्र आवागमनको युगमा नेपालले आफ्ना नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षा कसरी सुनिश्चित गर्ने?”

अन्ततः, खुला सीमाको युगमा स्वास्थ्य पनि सीमाभन्दा ठूलो विषय बनिसकेको छ।