नेपालमा स्वास्थ्यकर्मीहरूको दर्ता, नवीकरण, नियमन तथा पेशागत विकास पाँच वटा छुट्टाछुट्टै परिषदहरू मार्फत हुँदै आएको छ: नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल नर्सिङ काउन्सिल, नेपाल फार्मेसी काउन्सिल, नेपाल आयुर्वेदिक मेडिकल काउन्सिल र नेपाल हेल्थ फ्रोफेसनल काउन्सिल ।

यी परिषदहरू फरक–फरक ऐन अन्तर्गत सञ्चालन भइरहेकाले नियमन प्रणाली छरिएको (fragmented) छ। यसले सेवा प्रवाह, तथ्याङ्क व्यवस्थापन, पेशागत नियमन र मानव संसाधन योजनामा असमानता तथा प्रशासनिक जटिलता सिर्जना गरेको छ।

संघीय संरचना लागू भइसकेपछि पनि परिषदहरूको सेवा मुख्यतः केन्द्रमै सीमित रहँदा दुर्गम क्षेत्रका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई सेवा प्राप्त गर्न कठिनाइ भएको छ। साथै, एकीकृत Human Resources for Health डेटा प्रणालीको अभावले राष्ट्रिय स्तरको योजना कमजोर बनेको छ।

यो किन आवश्यक छ ?

स्वास्थ्य प्रणालीको प्रभावकारिता प्रत्यक्ष रूपमा स्वास्थ्यकर्मीहरूको नियमन, वितरण, क्षमता विकास र उत्तरदायित्वसँग जोडिएको हुन्छ। हालको छरिएको (fragmented) परिषद संरचनाले एकीकृत दृष्टिकोणबाट मानव संसाधन व्यवस्थापन गर्न कठिन बनाएको छ, जसले नीति कार्यान्वयनमा असंगति र सेवा प्रवाहमा असमानता सिर्जना गरेको छ।

यस अवस्थाले निम्न प्रमुख चुनौतीहरू उत्पन्न गरेको छ:

• नियमन प्रणालीमा दोहोरोपन र असमानता,
• एकीकृत HRH डेटाको अभाव,
• ग्रामीण–शहरी क्षेत्रमा सेवा पहुँचको खाडल,
• पेशागत आचारसंहिता तथा अनुशासन कार्यान्वयनमा कमजोरी,र
• डिजिटल सेवा प्रणालीको सीमित विकास।

यी संरचनागत कमजोरीहरूले स्वास्थ्यकर्मीहरूको प्रभावकारी परिचालन, नीति-आधारित योजना निर्माण, तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने क्षमतालाई कमजोर बनाएका छन्।

सबै परिषद्हरु एकीकृत भए भने विकेन्द्रीकरण र डिजिटल नवीकरण प्रणाली सुरु गर्न सजिलो हुन्छ जसले गर्दा पूर्ण अनलाइन दर्ता तथा नवीकरण प्रणाली लागू गर्ने, दुर्गम क्षेत्रका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने र सबै परिषद्हरूमा निरन्तर पेशागत विकास (CPD) कार्यक्रम लागू गरि स्वास्थ्यकर्मीहरुको पेशागत विकासमा ठुलो भूमिका हुन्छ।

त्यसैले, एकीकृत स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् स्थापना केवल प्रशासनिक सुधार मात्र नभई समग्र स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण, दक्षता वृद्धि र evidence-based health workforce governance का लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण सुधार हो।

एकीकृत स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् स्थापना गर्दा हुने मुख्य फाइदाहरु:

एकीकृत स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् स्थापना गर्दा निम्न लाभहरू प्राप्त हुनेछन्:

१ . प्रशासनिक दक्षता (Administrative efficiency): निर्णय प्रक्रिया सरल, छिटो र समन्वित हुनेछ।
२ . दोहोरोपन हटाउने (Elimination of duplication): छुट्टाछुट्टै परिषदका दोहोरो काम, प्रक्रिया र संरचना हट्नेछ।
३. एकीकृत डेटा प्रणाली (Integrated HRH data): स्वास्थ्यकर्मी सम्बन्धी real-time, विश्वसनीय र अद्यावधिक तथ्यांक उपलब्ध हुनेछ।
४ . सेवा पहुँच सुधार (Improved access): डिजिटल र विकेन्द्रित सेवा प्रणालीमार्फत दुर्गम क्षेत्रका स्वास्थ्यकर्मीहरू लाभान्वित हुनेछन्।
५ . पेशागत गुणस्तर सुधार (Quality improvement): CPD र नियमन प्रणाली एकरूप भई स्वास्थ्य सेवा गुणस्तर सुधार हुनेछ।
६ . स्रोतको प्रभावकारी उपयोग (Efficient use of resources): जनशक्ति, बजेट र संरचनाको दोहोरो उपयोग हट्नेछ।
७. सञ्चालन लागत न्यूनीकरण (Reduced operational cost): अलग–अलग परिषद्हरूको प्रशासनिक संरचना, कार्यालय सञ्चालन, जनशक्ति र प्रणालीहरू एकीकृत हुँदा समग्र सञ्चालन खर्च उल्लेखनीय रूपमा घट्नेछ।

नीतिगत प्रस्ताव:
पाँचै स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्हरूलाई एकीकृत गरी “Integrated Health Professional Council Act” मार्फत एक साझा नियामक निकाय स्थापना गर्नु आवश्यक छ।

बजेटसँगको सम्बन्ध:
यस कार्यको लागि नियमित वाहेक थप वजेट आवश्यक पर्दैन। विद्यमान स्रोत, संरचना र मानव संसाधनको पुनःसंरचना (restructuring) मार्फत एकीकृत प्रणाली सञ्चालन गर्न सकिने भएकाले सरकारलाई अतिरिक्त आर्थिक दायित्व सिर्जना नहुने, बरु दीर्घकालमा लागत दक्षता (cost efficiency) बढ्नेछ।