जेनेभाको अनुसन्धान केन्द्रमा रहेका बेला म प्रायः विश्वभरका देशहरूको स्वास्थ्य प्रणाली हेर्छु- के काम गर्छ, के गर्दैन,  किन ?, कसरी ? आदि ईत्यादि ।

तर जब म नेपालको बजेट खोल्छु, मलाई अनुसन्धानकर्ताको चश्माले होइन, एक नेपाली नागरिकको आँखाबाट हेर्न थाल्छु । किनभने त्यहाँ उल्लेख गरिएका संख्याका पछाडि मेरो देशका मान्छे छन् — जो बिरामी पर्दा औषधी पाउँदैनन्, जो स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध भएर तोकिएको सबै प्रिमियम बुझाए पनि औषधी उपचारका लागि आफ्नै खल्तीबाट तिर्न बाध्य छन्, जो नक्कली औषधी खाएर निको हुँदैनन्।

यो लेख दुई कुराको तुलना हो । पहिलो, गत चुनावबाट अत्याधिक सिटका साथ सबैभन्दा ठूलो दल बनेर एकल रुपमा सरकारको नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले चुनावअघि नागरिकसँग गरेको करार र सरकार बनेपछि रास्वपा नेतृत्वको पार्टीले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट ।

अझ सजिलो गरी भन्दा त्यो करारलाई यो बजेटले कसरी सम्मान गर्‍यो ? कि गरेन ?

याद गर्नुहोला …. ! यो आलोचना होइन । यो त एउटा नागरिकको विशुद्ध  जवाफदेहिता मागको दस्तावेज हो।

वाचापत्र — करार, नारा होइन

चुनाव अघि  रास्वपाले नागरिकसँग करार गर्‍यो — स्वास्थ्य अधिकार हो, दया होइन भन्यो।

चुनाव पछि रास्वपाकै सरकार बन्यो । आउँदो वर्षका लागि बजेट पनि जारी भयो ।

तर बाचा पत्रमा देखिएको विषय, नागरिकसंग गरिएको करार सम्झौँताको विषय, बजेट बक्तव्य आईपुग्दासम्म मेटिएको छ, हराएको छ ।

हो, विसं २०८२ सालको फागुन महिनाको पहिलो साता देखि राजनीतिक दलका चुनाव केन्द्रीत गतिविधिले तिब्रता पाएको थियो । रास्वपाका कार्यकर्ताहरू घर-घर गए। उनीहरुको हातमा एउटा कागज थियो ‘नागरिक करार’।

त्यसमा लेखिएको थियो: स्वास्थ्य सेवा नागरिकको अधिकार हो। गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा दिन्छौं। जवाफदेही राज्य बनाउँछौं।

नागरिकले ले पनि उनीहरुलाई विश्वास गरे । मत दिए। रास्वपा सत्तामा आयो।

अब सरकार बनेको छ। बजेट आएको छ। र त्यो नागरिक करारमा गरिएका स्वास्थ्य र औषधी क्षेत्रका वाचाहरूको हिसाब गर्ने बेला आएको छ।

यो लेख त्यही हिसाब हो।

चुनावअघि के भनेको थियो ?

रास्वपाको वाचापत्र २०८२ केवल नारा थिएन। त्यो एउटा करार थियो — नागरिकसँग।

त्यसमा स्पष्ट लेखिएको थियो कि राज्यले बालबालिकादेखि ज्येष्ठ नागरिकसम्म सबैको स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्नेछ।

“शत प्रतिशत बीमा गरिएका गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा” को वाचा थियो।

जन्मदेखि मृत्युसम्म आवश्यकतामा आधारित “एकीकृत सामाजिक सुरक्षा” को ग्यारेन्टी थियो। “सर्वव्यापी पहुँचको ढाँचा” लाई प्रणालीको मूल बनाउने प्रतिबद्धता थियो।

वाचापत्र २०८२ — रासपाको प्रतिबद्धता

• शत प्रतिशत बीमा गरिएका गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा।
• जन्मदेखि मृत्युसम्म एकीकृत सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी।
• सर्वव्यापी पहुँचको ढाँचा — जात, धर्म, लिङ्ग, भूगोलका आधारमा कुनै भेद नहुने।
• सरकारी सेवाहरूको सर्वव्यापी डिजिटल डेलिभरी।
• भ्रष्टाचार विरोधी महाअभियान — सेवा नभई बिचौलियाको शरण पर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य।

यी शब्दहरू सुन्दर थिए। नागरिकले ती शब्दहरूमाथि विश्वास राखे। तर आज सरकार बनेपछि, बजेट आएपछि — ती वाचाहरूको हाल के छ?

रास्वपाले नागरिकसँग करार गर्‍यो। करारमा दस्तखत थियो। अब सरकार बनेको छ — करार पूरा गर्ने समय आएको छ।

सरकार बनेपछि — वास्तविकता के छ ?

बजेट २०८३/८४ आयो। हामीले आशाले पढ्यौं। AI डेटा सेन्टर छ। ऊर्जा विस्तार छ। डिजिटल नेपाल छ। यी सब ठीक छन् — रास्वपाको आधुनिकताको एजेन्डासँग मिल्छन्। तर स्वास्थ्य ? औषधी ? बीमाको संकट ? गाउँमा खाली दराज ?

बजेट २०८३/८४ — धरातलीय यथार्त

• गाउँका स्वास्थ्य चौकीमा अझै आधारभूत औषधी अभाव — कुनै नयाँ आपूर्ति सुधार कार्यक्रम छैन।
• स्वास्थ्य बीमा कोष वित्तीय संकटमा — बजेटले पुनर्संरचनाको योजना ल्याएन।
• औषधी नियमन विभाग कमजोर — थप बजेट वा जनशक्ति दिइएन।
• जेनेरिक औषधी नीति — उल्लेखसमेत छैन।
• स्थानीय उत्पादकलाई प्रोत्साहन — आएन।

बाचापत्रले “सर्वव्यापी पहुँचको ढाँचा” भनेको थियो । बजेटले त्यो ढाँचाको एउटा ईंट पनि थपेन। वाचापत्रले “भ्रष्टाचार विरोधी महाअभियान” को कुरा गरेको थियो। औषधी क्षेत्रको कमिसन प्रणाली — जहाँ औषधी सिफारिस गर्दा बिरामीको सट्टा कम्पनीको हित हेर्ने गरिन्छ यदाकदा अझै पनि, त्यस विषयमा मौन देखियो ।

डिजिटल सपना — स्वास्थ्यबाट किन टाढा ?

रास्वपाको बाचापत्रमा “सरकारी सेवाहरूको सर्वव्यापी डिजिटल डेलिभरी” को बाचा थियो। बजेटमा AI डेटा सेन्टर, डिजिटल नेपाल, प्रविधि पूर्वाधारको ठूलो परिकल्पना छ। हामी यसलाई स्वागत गर्छौं।

तर एउटा प्रश्न उठ्छ — यदि डिजिटल नेपालको सपना साँचो छ भने हरेक स्वास्थ्य चौकीमा डिजिटल औषधि स्टक प्रणाली किन छैन ? प्रत्येक नागरिकको इलेक्ट्रोनिक स्वास्थ्य रेकर्ड किन छैन ? बीमाको दाबी किन अझै कागजमा हुन्छ ? डिजिटल नेपालको सबैभन्दा ठोस र तत्काल प्रयोग स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुन सक्थ्यो। त्यो अवसर बजेटले गुमायो।

बीमाको बाचा – तोडिएको करार

बाचापत्रले “शत प्रतिशत बीमा गरिएका गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा” को प्रतिबद्धता गरेको थियो। यो रासपाको सबैभन्दा ठोस स्वास्थ्य वाचा थियो।

आज सामाजिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आर्थिक संकटमा छ। अस्पतालहरूले महिनौंसम्म भुक्तानी पाउँदैनन्। बिरामीको बीमा कार्ड हातमा छ तर औषधी आफ्नै खल्तीबाट किन्नुपर्छ। सदस्य घट्दो छन्। सेवा प्रदायक असन्तुष्ट छन्। र, बजेट २०८३/८४ ले बीमाको यो संकटलाई सम्बोधन गर्ने एउटा स्पष्ट योजना ल्याएन।

‘शत प्रतिशत बीमा’ को वाचा गर्ने पार्टीको सरकारले बीमाको जुन संकट थियो त्यसलाई सम्बोधन नगरेर जाने — यो केवल नीतिगत विफलता होइन, यो नागरिकसँगको करार तोड्नु हो।

“शत प्रतिशत बीमा” — वाचापत्रको त्यो शब्द आज कहाँ छ ? बीमा कोष संकटमा छ। बजेट मौन छ। र नागरिक आफ्नै खल्तीबाट तिर्दैछन्।

सामाजिक न्यायको वाचा — औषधिमा कहाँ देखियो ?

रास्वपाको वाचापत्रको मूल आत्मा थियो — सामाजिक न्याय। जात, धर्म, लिङ्ग, भूगोलका आधारमा कुनै भेद नगर्ने। ‘सर्वव्यापी पहुँचको ढाँचा।’  तर नेपालको औषधी क्षेत्रमा सबैभन्दा गहिरो असमानता अझै उस्तै छ। काठमाडौंमा हजार किसिमका औषधी छन्। हुम्ला, डोल्पा, मुगु प्यारासिटामोल पनि सहज रुपमा पुग्दैनन् ।

धनी परिवारले महँगो ब्रान्डेड औषधी किन्छ। गरिब परिवारले जेनेरिक पनि पाउँदैन।

यो भूगोल र आर्थिक हैसियतमा आधारित असमानता रास्वपाको ‘सामाजिक न्याय’ को बाचाको सिधा विरोधाभास हो। र बजेटले यो विरोधाभास मेट्ने कुनै कदम चाल्न सकेन।

स्थानीय उत्पादन — “नेट-जेरो” नेपालको खोक्रो बाचा

रास्वपाको बाचापत्रले “नेट-जेरो नेपाल” निर्माणको सपना देखाएको थियो । आर्थिक आत्मनिर्भरताको कुरा गरेको थियो। यो सपनाको एउटा ठोस अध्याय हुन सक्थ्यो — स्थानीय औषधी उत्पादन।

नेपालमा औषधी बनाउने उद्योग छन्, दक्ष जनशक्ति छ, क्षमता छ। तर ती उद्योग आधा क्षमतामा चलिरहेका छन् किनभने सरकारले नै विदेशी औषधी किन्छ।

कोभिडको बेला भारतले औषधी बन्द गर्दा नेपाल थर्कियो — त्यो पाठ बिर्सियो।

आत्मनिर्भर नेपाल निर्माणको वाचा गर्ने पार्टीको सरकारले औषधी क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता बढाउने एउटा उल्लेखनीय कदम बजेटमा ल्याउन सकेन।

सदाचार र असल शासन — औषधीमा परीक्षा

रास्वपाको वाचापत्रको पहिलो र सबैभन्दा ठूलो प्रतिबद्धता थियो — “सदाचार र असल शासन।” भ्रष्टाचार विरोधी महाअभियान। बिचौलियाको शरण पर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य।

नेपालको औषधी  क्षेत्रमा भ्रष्टाचार कस्तो छ ? जहाँ अहिले पनि कतिपय स्वास्थ्यकर्मी माथि  कमिसनको लागि महँगो ब्रान्डेड लेख्छन्’ भन्ने आरोप छ ।

उता सरकारी खरीदमा पनि कमिसन आएको सुनिन्छ ।

नक्कली औषधी बेच्नेलाई सजाय हुँदैन।

यो ठीक त्यही भ्रष्टाचार हो जसको विरुद्ध रासपाले महाअभियानको वाचा गरेको थियो। तर बजेट २०८३/८४ ले यो क्षेत्रको भ्रष्टाचार विरुद्ध कुनै ठोस नयाँ कदम चाल्न सकेन।

वाचापत्रको पहिलो पृष्ठमा “सदाचार र असल शासन” थियो। औषधि क्षेत्रको कमिसन प्रणाली, नक्कली बजार, खाली चौकी — यिनलाई बजेटले छोएन। सदाचारको परीक्षा यहाँ पनि हुन्थ्यो।

न्यायोचित प्रश्न — रास्वपासँग

हामी रास्वपाको शत्रु होइनौं। हामी ती नागरिक हौं जसले विश्वास गर्‍यौं। मत दियौं। करारमा साक्षी बन्यौं। त्यसैले हामीलाई केही प्रश्न सोध्ने अधिकार छ।

गाउँको खाली स्वास्थ्य चौकी — कहिले भर्छ ?  बीमाको संकट — कहिले समाधान हुन्छ ? जेनेरिक औषधी नीति — कहिले आउँछ ?  स्थानीय उत्पादकलाई प्राथमिकता — कहिले हुन्छ ? औषधी क्षेत्रको कमिसन प्रणाली — कहिले अन्त्य हुन्छ ? यी प्रश्नहरू हामीले बनाएका होइनन् — यी रास्वपाको आफ्नै वाचापत्रबाट उठेका प्रश्न हुन्। र यी प्रश्नहरूको जवाफ माग्नु हाम्रो अधिकार हो — किनभने वाचापत्रमा लेखिएको छ: ‘यो करार पूरा गर्न नसकेमा नागरिकलाई मर्का पर्नेमा माफ गर्नुहोला।’

हामी के चाहन्छौं — अझै ढिलो भएको छैन

रास्वपाको सरकार अझै छ। बजेट कार्यान्वयन भइरहेको छ। ढिलो भएको छैन। हामी माग्छौं — वाचापत्रका ती शब्दहरू व्यवहारमा उतरोस्।

गाउँका स्वास्थ्य चौकीमा साधारण औषधि पुगोस्। बीमाको संकट समाधान होस् — नागरिकलाई ‘शत प्रतिशत बीमा’ को वाचा पूरा गर्न थालियोस्। जेनेरिक औषधी नीति ल्याइयोस् — बिरामीलाई सस्तो र असल औषधी पाउने अधिकार दिइयोस्। औषधी नियमन निकायलाई बल दिइयोस् — नक्कली औषधीको बजार अन्त्य गरियोस्। हाम्रो देशमै बनेको औषधी हाम्रो सरकारले किनोस्।

यी हाम्रा माग होइनन् — यी रास्वपाकै वाचाहरू हुन्। हामी केवल सम्झाउँदैछौं।

अन्तमा — करारको हिसाब

रास्वपाले वाचापत्रमा लेखेको छ — “यो बहुमत कुर्सीको लागि होइन, यो देशको दुर्गति बदल्ने अन्तिम मौका हो।”

हामी त्यो मान्छौं। हामी पनि चाहन्छौं यो अन्तिम मौका खेर नजाओस्। तर त्यो मौका तब मात्र उपयोग हुन्छ जब स्वास्थ्य र औषधी क्षेत्रमा गरिएका वाचाहरू केवल चुनावी नारा नरहेर साँचो नीतिमा बदलिन्छन्।

मेरो साथीकी आमा — जो औषधि किन्न नसकेर मिर्गौला गुमाइन् — उनले रास्वपालाई मत दिएकी थिइन्। उनले त्यो वाचापत्र पढेकी थिइन्। उनले विश्वास गरेकी थिइन्।

उनको विश्वास अझै पूरा भएको छैन। र जबसम्म त्यो भएन — वाचापत्रको त्यो “नागरिक करार” एउटा सुन्दर कागज मात्र हो।

रास्वपालाई थाहा छ — इतिहासले कुनै सरकारलाई कति भाषण गर्‍यो भनेर होइन, कति नागरिकको जीवन बदल्यो भनेर मूल्याङ्कन गर्छ। त्यो परीक्षा अझै भइरहेको छ। अझै ढिलो भएको छैन।

#लम्साल,  इन्स्टिच्युट अफ ग्लोवल हेल्थ, युनिभर्सिटी अफ जेनेभाबाट फर्मास्युटिकल पोलिसी रिसर्चमा विद्यावारिधी गर्दैछन् ।