काठमाडौँ, १६ जेठ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि शुक्रबार घाटाको बजेट प्रस्तुत गरेको सरकारले राजश्व बढाउन केही अस्वभाविक तथा अलोकप्रिय कर तथा शुल्कको भार आम नागरिक माथि थोपरेको छ । त्यसमध्येको एक हो स्वास्थ्य सेवा समता शुल्क ।

अर्थ मन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार बजेट प्रस्तुत गर्दा ‘निजी क्षेत्रले प्रदान गर्ने शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा ३ प्रतिशत समता शुल्क लगाउने व्यवस्था गरेको छु’ भनेका थिए । अर्थात अब निजी अस्पतालमा सेवा लिन जाने नागरिकले ३ प्रतिशत अतिरिक्त तिर्नु पर्ने भएको छ ।

मन्त्री वाग्लेले दुर्गम क्षेत्रमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण र सेवा विस्तारमा सघाउ पुराउन यो शुल्क तोकिएको भनेका छन् । तर बिरामीसंग समेत कर असुल्ने उनको यो घोषणाको आम क्षेत्रबाट भने विरोधका आवाज सुनिन थालेका छन् ।

‘सबै ठाउँमा सरकारी सेवा छैनन् । सरकारी सेवा नै पनि अपर्याप्त छन् । नागरिकहरु रहरले निजी अस्पतालमा उपचार गर्न जाने होइन । बाध्यता र उपचार सुविधा हेरेर जाने गरेका हुन् । सरकारी सेवा राम्रो भएका ठाउँमा भीड नै हुने गरको छ,’ महाराजगञ्जका इन्द्र पाण्डेले समताशुल्क प्रति असहमति राख्दै भने, ‘मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक सुर्ती, मदिरा र गुलिया पेय तथा बस्तुमा कर बढाउनुको सट्टा बिरामी र विद्यार्थीसंग कर उठाउन थाल्यो । पेट्रोल तथा ग्याँसलाई विस्तापित गर्ने गरी बिद्युत खपत बढाउन प्रोत्साहन गर्नु पर्नेमा त्यसमा पनि कर जोड्यो ।’

त्यसो त यस्तो कर तत्कालीन अर्थ मन्त्री डा बाबुराम भट्टराईको पालामा पनि आएको थियो । त्यसबेला निजी अस्पताल र निजी विद्यालयसंग ५-५ प्रतिशतका दरले स्वास्थ्य र शिक्षा कर उठाउन थालिएको थियो । भन्नलाई त्यसबेला अस्पताल र स्कुलहरुले तिर्नु पर्ने भने पनि उनीहरुले बिरामी र विद्यार्थीहरुसंगबाटै सो कर असुल्न बाध्य भएको बताउने गर्दथे ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटमा तत्कालीन अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सो कर हटाएका थिए । त्यसबेला निजी अस्पताल सञ्चालक, निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले सो निर्णयको स्वागत गरेका थिए ।

निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज संघ नेपालका अध्यक्ष प्राडा ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्की निजी अस्पतालमा उपचार गरे वापत ३ प्रतिशत शुल्क उठाउने नीति अव्यहारिक भएको बताउँछन् ।

‘सरकारी सेवा प्रयाप्त भए र उत्कृष्ठ भए निजीमा मान्छे जाने नै छैन, सरकारले आफ्नो संस्था राम्रो नबनाउने निजीमा गयो भनेर थप शुल्क लिने भन्ने चाहि राम्रो भएन । यसलाई सच्याउन पर्छ,’ उनले भने ।

उनले निजी क्षेत्रले राज्यलाई विभिन्न शीर्षकमा पहिल्यै कर तिरेकोले सरकारी स्वास्थ्य संस्था सुधारका लागि भन्दै फेरी ३ प्रतिशत कर थप्नु झनै अव्यवहारिक भएको प्रतिक्रिया दिए ।

यता निजी अस्पताल सञ्चालकहरुको संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन नेपाल (अफिन)का अध्यक्ष डा. पदम खड्का राज्यले संविधानमा प्रद्धत्त आधारभूत स्वास्थ्य पाउने नैसर्गिक अधिकारमाथि धावा बोलेको बताए ।

‘हामी स्वास्थ्य निशुल्क पनि भनि रहेका छौँ अनि यो या त्यो बाहानमा नागरिकसंग शुल्क उठाउँदै पनि छौँ । अहिले बजेटमा आएको ३ प्रतिशत समता शुल्कले आम बिरामीको खर्च बढाउने बताए । हामीले आउट अफ पकेट एक्सपेन्डिचर घटाउने कुरा गरिरहेका छौँ तर निजीमा उपचार गराएवापत फेरी शुल्क तोकेका छौँ । यसले त उपचार महंगो गराउने बाहेक अरु कुरा छैन,’ डा खड्काले थपे । उनले यसअघि ५ प्रतिशत लिने गरेकोमा धेरै विरोध भएपछि हटाएको थियो भन्दै अहिले फेरी नागरिकमा अनावश्यक खर्च बढाएको बताए ।

उनले सुर्तीजन्य पदार्थ, मदिराजन्य पदार्थ, गुलिया पेय पदार्थ तथा अखाद्य बस्तुहरुमा भारी मात्रामा कर बढाउँदा सुल्टो बाटो हुनेमा निजीमा उपचार गर्न जानेहरुसंग शुल्क उठाउनु लज्जास्पद विषय भएको बताए । ‘सरकारीमा डाक्टर भएनन, बेड भएन, सीटी एमआरआई भएन भनेर बिराटनगर मात्रै होइन यतिका धेरै र ठूला अस्पताल भएको शहर काठमाडाँैबाट पनि बाध्यताले बिरामीहरु निजीमा रिफर भएका हुन्छन् । रहरले होइन आफ्नो मान्छेको ज्यान बचाउन जग्गा गाई बाख्रा बेचेर खर्च तिरेका हुन्छन् । तर राज्यले यसलाई विलासिताको रुपमा हेरेको हो कि के हो, यो जे गरियो ठिक भएन,’ उनले थपे ।