काठमाडौँ, १६ जेठ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अत्यधिक महुमत पछि बनेको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सन्दर्भमा औषधी व्यवसायीहरुले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

कतिपयले यसलाई उद्योग तथा व्यवसायी मैत्री भनेर प्रसंशा गरेका छन भने कतिपयले अपेक्षाकृत नआएको बताएका छन् ।

नेपाली औषधी उद्योगहरुको साझा संस्था नेपाल औषधी उत्पादक संघ (एपोन)ले यो बजेटलाई मध्यम श्रेणीमा राखेको छ ।

उता नेपाल औषधी व्यवसायी संघ (एनसीडीए)ले भने बजेट राम्रो आएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

यता नेपाल औषधी आयात कर्ता संघ (मियान)ले पनि कतिपय विषयलाई समर्थन गरे पनि केही कुराहरु छुटेको भन्दै अपुरो समर्थन देखाएको छ ।

औषधीका क्षेत्रमा क्रियाशिल उद्योगी तथा व्यवसायीको बजेटबारे प्रतिक्रिया:

‘सरकार नेपाली औषधी उद्योग प्रति सकारात्मक छैन वा यो क्षेत्र बुझेकै छैन’

शुक्रबार सार्वजनिक बजेट हेर्दा यो सरकार नेपाली औषधी उद्योग प्रति सकारात्मक छैन वा सरकारले यो क्षेत्र बुझेकै छैन जस्तो देखियो । निजी क्षेत्रको औषधी उद्योगका सम्वर्धन र पर्र्वदनका लागि ठोस कुरा अएन । बरु उ आफै एउटा उद्योगलाई चलाउन उद्धत देखियो । त्यसका लागि जोड दिएको देख्दा सरकारलाई आफ्नो एउटा औषधी उद्योग चलाउन पनि यति बोझ बनेको पनि देखिन्छ ।
अर्को कुरा सरकार निजी क्षेत्र मैत्री भएको जस्तो देखिन खोजेको मात्र हो । नीतिगत रुपमा त्यसलाई पुष्टि गर्ने कुनै विषय आएनन् । जनप्रिय बन्न खोजेको तर निजी क्षेत्र मैत्री भने नभएको देखिन्छ ।

यसपटकको बजेटले निजी अस्पतालमा स्वास्थ्य समता कर, निजी विद्यालयमा शिक्षा समता कर , ५० युनिट बिजुली माथि भ्याट, अन्तशुल्क हटाएर हरित कर लगायतको नीतिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा दुरगामी असर र महँगो हुने निश्चित छ । विद्युत महशुलमा भ्याट तर हामी जस्ता भ्याटमा दर्ता नहुने उद्योगलाई भ्याट फिर्ताको कस्तो व्यवस्था होला हेर्न बाँकी छ नत्र यसले लागत नै बृद्धि नै गर्ने हो ।

‘कार्यान्वयन नहुँदासम्म पत्याईहाल्नु भएन यद्धपी शंकाको सुविधा दिन सकिन्छ’

राज्यले उद्यम र व्यवसायिक बातावरण निर्माण गर्न खुलाबजार अर्थ नीतिको आधारभूत सिद्धान्त अंगिकार गरे पनि निजी औषधी उद्योग तथा व्यावसाय माथि देखिने सहुलियत प्रदान गरेको छैन । बरु आफ्नै एउटा उद्योगलाई मात्रै सुविधा र बजेट बनाउने कुरा गरेको छ । यसले निजी क्षेत्रलाई खासै उत्साह थपेको छैन । अझ हामी त विदेशबाट औषधी आयात गर्ने व्यवसायी हौ । हामीलाई अहिलेसम्म सबैभन्दा ठूलो समस्या भन्सारमा हुँदै आएको छ । नीति एकापट्टी छ तर त्यहाँका भन्सारमा बस्ने जाँचकी र उपल्लो तहका अधिकृतहरुको व्यवहार अर्को देखिन्छ । भन्सार नीतिमा भन्दा बढी भन्सार जाँचकीको स्वविवेकमा भर पर्नु पर्ने अवस्था छ । अबका दिनमा त्यो सिस्टम कति परिवर्तन हुन्छ । त्यसपछि मात्रै हामीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई बास्तविक मूल्यांकन गर्नेछौँ ।

तर यति भन्दा भन्दै पनि नेपालमा चिकित्सा तथा नर्सिङ अध्ययनका लागि कोटामा उल्लेख्य बृद्धि गर्छु भन्नु आफैमा सकारात्मक कुरा हो ।

स्वास्थ्य बीमालाई परिमार्जित गर्ने भनिएता पनि चालु आर्थिक बर्षकै दायित्व चुक्ता नहुने गरि १५ अर्ब मात्र बजेट बिनियोजन हुनुले औषधी आयात कर्ताहरुले लामो समय देखि प्राप्त नगरेको स्वास्थ्य बीमाको रकम भुक्तानीमा फेरि पनि सकस हुने देखिन्छ ।

यद्धपी गत वर्ष भन्दा बजेटको अंक बढाईनु सकारात्मक हो । छोटोमा भन्दा कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुँदासम्म पत्याईहाल्नु भएन यद्धपी शंकाको सुविधा दिन सकिन्छ ।

‘अहिले सरसर्ती सुन्दा त बजेट राम्रो छ’

बर्तमान सरकारले ल्याएको बजेटको गहिरोसंग अध्ययन त गर्न बाँकी नै छ । तर अहिले सरसर्ती सुन्दा बजेट त राम्रो छ । निजी उद्योग व्यवसाय मैत्री छ, लगानी मैत्रीजस्तो देखिन्छ ।

हामीलाई बढी अफ्टेरो भन्सारमा हुने गरेको छ । भिटामिन भित्र्याउनका लागि अघिल्लो वर्ष भन्सारले राखेको धरौँटी पछि फिर्ता हुने कुरा त भयो तर अहिलेसम्म अत्तोपत्तो छैन । त्यसमा के हुन्छ ? यसबारेमा अलि क्लियर भएको भए हुन्थ्यो ।

अरु त लगानीमैत्री, मध्यम आय भएकाहरुलाई थप प्रोत्साहन गर्ने खालको बजेट छ जस्तो लाग्छ ।

हामीले बिग्रिएका विषयहरुलाई एकै वर्षमा सुधार गरेर पुरा राम्रो होस भन्ने चाहन्छौँ तर त्यो त सम्भव पनि छैन । बिस्तारै राम्रो हुँदै जाला । त्यसैले बजेट राम्रो आयो भन्न चाहन्छु ।