काठमाडौँ, १३ जेठ । आगामी १५ जेठमा प्रस्तुत हुने आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट बक्तव्यमा सुर्तीजन्य पदार्थमा करको दर विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) सिफारिस अनुरूप पुर्याउन सत्तापक्षीय सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सभापति समेत रहेकी डा. ओजश्वी शेरचनको अगुवाईमा सांसदहरुले अर्थ मन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

‘आज हामीले तीस जना सांसदले हस्ताक्षर गरेको पत्र अर्थ मन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले ज्यू समक्ष बुझाएका छौँ । हामीले सुर्तीजन्य पदार्थ तथा मदिराजन्य पदार्थमा भारी मात्रामा कर बृद्धि गरी मूल्य बढाउने र उपभोग घटाउने अन्तराष्ट्रिय अभ्यास पालना गरौँ भनेका छौँ, साथै त्यसबाट बढेको करको दरले जनस्वास्थ्य संरक्षण तथा स्वास्थ्य बीमा प्रणालीको दिगोपनमा सहयोग पुग्ने नीति अबलम्बन गर्न समेत सुझाव दिएका छौँ,’ समिति सभापति डा. शेरचनले भनिन् ।

अर्का सांसद डा. आनन्दबहादुर चन्दले आगामी बजेट मार्फत सुर्तीजन्य पदार्थ तथा मदिराजन्य पदार्थमा अन्तशुल्क र स्वास्थ्य जोखिम करमा उल्लेख्य बृद्धि गर्न सबै सांसदहरु सकारात्मक भएको जनाउँदै सरकारले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक सोच्न आग्रह गरिएको बताए ।

‘हामी दक्षिण एशियामै कम कर लगाउने मुलुकमा परेका छौँ । यसले अन्तराष्ट्रिय स्तरमा पनि हाम्रो छवि कमजोर देखिदैछ । त्यो भन्दा महत्वपूर्ण जनस्वास्थ्यको सवाल छ । यसलाई सरकारले विशेष रुपमा हेर्छ भन्ने विश्वास छ,’ उनले भने ।

ज्ञापन पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरु को को  ?

हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरुमा डा. शेरचन र डा.चन्द संगै डा. लेखजंग थापा, डा. तोसिमा कार्की, विदुषी राणा, सुम्निमा उदास, भुमिका श्रेष्ठ, सुस्मा स्वर्णकार र लिमा अधिकारी रहेका छन् ।

यस्तै समीक्षा बास्कोटा, खिमा विक, भरतप्रसाद पराजुली, कृष्णकुमार कार्की, स्मृति सेन्चुरी, रचना खतिवडा, मञ्जु भुसाल, टेबहादुर शाक्य, अरविन्द साह, खगेन्द्र सुनार, अशोककुमार चौधरी, ध्रुवराज राई, ज्ञानेन्द्रसिंह महता रहेका छन् । यसैगरी कृपा महर्जन, रुकेश रञ्जित, कुशुम महर्जन, र कामिनी चौधरीले पनि ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

के भनिएको छ ज्ञापनपत्रमा ?
अर्थमन्त्री डा वाग्लेलाई सम्वोधन गरिएको पत्रमा नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थका कारण प्रत्येक वर्ष ठूलो जनधनको क्षति हुनुका साथै नसर्ने रोग, स्वास्थ्य उपचार खर्च र स्वास्थ्य बीमामा अत्यधिक आर्थिक भार बढी रहेको उल्लेख गरिएको छ । यस्तै नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने कर हालसम्म दक्षिण एशियामै न्युन मध्ये (३३.३ प्रतिशत) रहेको भनिएको छ ।

टोलीले पत्रसंगै हालको राजश्व अवस्था, प्रस्तावित करको दर तथा त्यसबाट प्राप्त हन सक्ने थप राजश्व र सार्वजनिक स्वास्थ्यमा पर्ने सकारात्मक प्रभाव सम्वन्धी विश्लेषण समेत अर्थ मन्त्रीलाई बुझाइएको बताएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले के गर्लान ?
पछिल्लो समय हरेक दिनको संसद बैठकमा हरेक जसो राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गरेका सांसदहरुले सुर्तीजन्य पदार्थमा करको दर भारी मात्रामा बढाउनु पर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सुचना तथा सञ्चार केन्द्र लगायतका सरकारी निकायहरुले पनि यस सम्वन्धमा मन्त्री डा. वाग्लेको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् ।

स्वास्थ्यविज्ञ, स्वास्थ्य अर्थशास्त्री मात्रै होइन विभिन्न संघ संस्था र तिनका प्रतिनिधिहरुले पनि यसपटक सुर्तीजन्य पदार्थ तथा मदिराजन्य पदार्थमा भारी मात्रामा कर बृद्धि गरी उपभोग नियन्त्रणको नीतिलाई अंगिकार गर्न सरकारमाथि दवाव बढाईरहेका छन् । यस अवस्थाले अर्थ मन्त्री डा. वाग्लेलाई करको दरमा भारी मात्रामा बृद्धि गर्न बाध्यता जस्तै पनि छ ।  तर हरेक वर्ष बजेट पेश गर्नु अघि सुर्ती उद्योगीहरुले सरकार र त्यसका मन्त्रीहरुलाई प्रभावमा पारि कर बढाउन अवरोध सिर्जना गर्ने गरेका छन् ।

यसपटक पनि सुर्ती उद्योगका प्रतिनिधिहरुले अर्थ मन्त्री डा. वाग्लेलाई प्रभावमा पार्ने कोशिषमा रहेको बताइएको छ । अर्थ मन्त्री वाग्ले प्रभावमा पर्ने हुन कि होइनन् , दुई दिन पछि सार्वजनिक हुने बजेटबाट थाहा हुनेछ ।