काठमाडौँ, १३ जेठ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि सूचीकृत निजी स्वास्थ्य संस्था (अस्पताल तथा मेडिकल कलेज)हरुबाट दिइएको सेवालाई खुम्च्याएको छ ।

बोर्डले अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म अब स्वास्थ्य बीमाका लागि सूचीकृत अस्पतालहरुले आकस्मिक सेवा मात्रै दिन पाउने व्यवस्था लागू गरेको छ । गत ११ जेठमा बसेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डको बैठकले स्वास्थ्य बीमा बोर्डको बढ्दो बित्तीय संकटलाई मध्यनजर गर्दै यस्तो निर्णय गरिएको बोर्डद्धारा जारी सूचनामा जनाइएको छ ।

बोर्डका दावी भुक्तानी शाखा प्रमुख डा पवन साहका अनुसार यो निर्णयले बीमा कार्यक्रमको ओपिडी भार कम गर्ने बताए ।

‘अहिले पनि बीमामा कुल भारमध्ये ५५ प्रतिशत बढी ओपिडीको नै हुन्छ । अब निजीमा दिइएको ओपिडी सेवा घटाउँदा खर्च कम आउने विश्वास गरिएको छ,’ डा. साहले भने ।

बोर्डले यो निर्णय पनि आगामी १६ जेठ देखि लागू हुने बताएको छ ।

अब चाहिएन निजीमा रेफर

स्वास्थ्य बीमा बोर्डले आकस्मिक सेवाका लागि रेफर कार्डको व्यवस्था गरेको छैन । त्यसैले अब निजी क्षेत्रमा बीमाबाट उपचार सेवा लिनका लागि रेफर नचाहिने भएको हो ।

‘बीमाका लागि सूचीकृत भएन पनि अब आकस्मिक बाहेकका बिरामीले निजी अस्पतालमा पुगेर स्वास्थ्य बीमाको सेवा पाउने छैनन् । आकस्मिक सेवाका लागि रेफर चाहिदैन,’ डा. साहले भने ।

उनका अनुसार अब निजी अस्पतालहरुमा पुग्ने बिरामीको २५ प्रतिशत ओपिडी क्यापिङ र २० प्रतिशत को पेमेन्ट गर्नु पर्ने अवस्था पनि रहेन । आकस्मिक सेवामा यी दुबै सेवा नपर्ने भएकोले यस्तो भएको हो ।

बिरामीलाई भने मर्का
देशव्यापी रुपमा विस्तार भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कति पय जिल्लामा मुख्य मेरुदण्डको रुपमा निजी क्षेत्रका अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरु देखिएका थिए । आकस्मिक बाहेकका बिरामीलाई नहेर्ने भनिएपछि ओपिडीका लागि बीमितहरु नजिकको सेवा छाडेर सरकारी खोज्दै टाढा पुग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

कतिपय विज्ञहरुले व्यवस्थापनमा चुकेको सरकारले बीच बीचमा नियम परिवर्तन गर्दै बीमितहरुलाई सास्ती बोकाएको टिप्पणी गरेका छन् ।

‘म बीमित हुँ, मैले सदस्य बन्दा तथा नविकरण गर्दा जे सेवा पाउँछु भन्ने पढेर गरेको थिएँ । अहिले सेवा कटौती हुँदा म माथि त राज्यले सिधा सिधा ठगी गरेको हो । मैले एक वर्षको नविकरण गर्दा जे जति सुविधा लिन पाउँछु भनेर गरेको थिएँ । त्यो सुविधा त मैले पाउनु पर्छ । लुम्बिनी मेडिकल कलेजमा भेटिएका नवीन थापाले भने । उनले सरकारी अधिकारीहरुले आफ्नो असक्षमता लुकाएर भार जति आम सर्वसाधारणमाथि थोपरेको आरोप लगाए । विज्ञ डाक्टर यो निजी मेडिकल कलेजमा छन्, सरकारीमा ओपिडीमा देखाएर फेरी रेफर त गर्नैपर्छ । अब त्यो सुविधा लिन काठमाडौँ जाने ?,’ प्रतिप्रश्न गर्दै उनले भने, ‘यो गलत भयो ।’

राज्यको एकपक्षीय निर्णय गरेकोमा आश्चर्य लागेको छ: डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्की
निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज सञ्चालकहरुको संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष डा ज्ञानेन्द्र मान सिंह कार्कीले निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट आकस्मिक बाहेकका सेवा कटौती गर्ने बोर्डको निर्णय प्रति आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् । उनले निर्णयलाई अपरिपक्व र गैर जिम्मेवारीपनाको संज्ञा समेत दिएका छन् ।

‘निजी क्षेत्रले करोडौँ भुक्तानी बक्यौँता राखेर सेवा दिई नै रहेका थिए । सेवा प्रवेश गर्नु अघि दुई पक्षीय सम्झाँैता समेत भएको थियो तर यत्रो निर्णय गर्दा बोर्डले हामीसंग एक पटक पनि सल्लाह गरेन । यो एक पक्षीय निर्णय त सम्झौँता विपरित पनि हो,’ उनले भने ।

उनले एकातर्फ सरकारी संस्थाहरुले मात्रै अहिलेको अवस्थामा ओपिडी सेवा उपलव्ध गर्न नसक्ने, अर्को तर्फ निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्ने राज्यको नीतिले सबैपक्षलाई घाटा हुने ठोकुवा समेत गरे ।