काठमाडौँ, १० जेठ । सुर्तीजन्य पदार्थमा प्रभावकारी रुपमा कर बृद्धि गरी मूल्य बढाउने र उपभोग घटाउने नीति लागू गर्न पर्छ भनेर स्वास्थ्य विज्ञ तथा अभियन्ताहरुले भन्न थालेको धेरै वर्ष भयो तर सरकारले उनीहरुको सुझावलाई कहिल्यै सम्वोधन गरेन । विज्ञ तथा सरोकारवालाहरुले यसपटक पनि उही कुरा दोहोर्‍याएका छन् । अझ यसपटक सुर्तीजन्य पदार्थसंगै मदिराजन्य र चिनीयुक्त पदार्थमा पनि भारी कर बृद्धिको माग थपेका छन् ।

नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानले आइतबार आयोजना गरेको आगामी बजेटमा सुर्ती, मदिरा तथा चिनीयुक्त पदार्थमा कर र अन्तःशुल्क विषयक कार्यक्रममा जनस्वास्थ्य विज्ञ, सरोकारवाला मात्रै होइन विभिन्न राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गरेका सांसदहरु समेत सहभागी थिए । उनीहरुले समेत जनस्वास्थ्यमा असर गर्ने सुर्तीजन्य लगायतका पदार्थमा भारी मात्रामा कर बृद्धि गर्नु पर्ने बताएका छन् । अझ उनीहरुले बढेको करबाट थपिने आयबाट धाराशाही अवस्थामा पुगेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई उद्धार गर्नु पर्ने सुझाव राखेका छन् ।

कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिकी सभापति डा. ओजस्वी शेरचनले स्वास्थ्य कर जनसरोकारका विषय भएकाले सुर्ती, मदिरा तथा पेयपदार्थमा कर वृद्धि गर्दा समग्र अर्थतन्त्रलाई जनतालाई फाइदा हुने बताइन् । उनले नसर्ने रोगका प्रमुख कारकका रूपमा रहेको सुर्तीजन्य पदार्थ, मदिरा जन्य पदार्थ र चिनीयुक्त पेय पदार्थमा सामान्य रुपमा नभई प्रभावकारी कर बढाउन आवश्यक रहेको बताइन्। उनले त्यसबाट उठेको रकम स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि उपयोग गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।

रास्वपा स्वास्थ्य विभाग प्रमुख समेत रहेकी सांसद डा तोसिमा कार्कीले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई धराशायी अवस्थाबाट बचाउन यो हेल्थ ट्याक्स मोडेल अपनाउन अपरिहार्य रहेको भन्दै उनले सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने कर कम्तीमा पनि ५० प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्नुपर्ने माग अघि सारिन ।

आम नागरिकको स्वास्थ्य जोगाउन, सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोग नियन्त्रण गर्न तथा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई दीगो बनाउन उच्च कर नीति आवश्यक रहेको उनको ठम्म्याई थियो । ३ देखि ५ प्रतिशतसम्मको सामान्य कर वृद्धिले सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोग घटाउन प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको धारणा राख्दै अब भारी मात्रामा कर बृद्धि हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।

आम नागरिकको स्वास्थ्य जोगाउन, सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोग नियन्त्रण गर्न तथा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई दीगो बनाउन उच्च कर नीति आवश्यक रहेको डा. कार्कीले बताईन । ‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अहिले धराशायी अवस्थामा छ । यसलाई बचाउन सुर्तीजन्य पदार्थ, मदिरा र अस्वस्थकर खाद्यान्नबाट उठ्ने करलाई सिधै बीमा कोषमा लगानी गर्ने मोडेल तयार पारिँदै गरेको र यसलाई परिणाममुखी बनाउन आफ्नो पहलकदमी हुने उनको थियो ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद चन्द्रमोहन यादवले ७० प्रतिशत मृत्युको कारण नसर्ने रोग र यसको कारक तत्वमा सुर्ती, मदिरा र पेय पदार्थ नै भएको स्पष्ट पारे ।

नेकपा एमालका सांसद गुरु बरालले नेपालमा १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका करिब १३ लाख युवाले सुर्तीजन्य प्रयोग गरिरहेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै युवालाई लक्षित सचेतना तथा नियन्त्रण कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताए।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तर्फबाट सहभागी सांसद भरत गिरीले विभिन्न बहानामा युवामाझ हानिकारक पदार्थको प्रयोग बढिरहेको भन्दै यसको नियन्त्रणका लागि सबै सरोकारवाला एकजुट हुनुपर्ने बताए।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद भीमकुमारी बुढा मगरले यस्ता पदार्थको असर लिंग, जाति र भूगोलअनुसार फरक हुने भएकाले त्यसैअनुसार नीति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

कार्यक्रममा कर विज्ञ तथा अर्थशास्त्रीहरुले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमा सुर्तीजन्य पदार्थ र मदिरामा कर उल्लेखनीय रूपमा बढाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले सुर्तीजन्य पदार्थको खुद्रा मूल्यमा कम्तीमा ७५ प्रतिशत कर लगाउन सिफारिस गरेको छ । तर नेपालमा यो कर भारको रुपमा करीव ४१ प्रतिशत छ जुन दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा कम हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीले सुर्ती र मदिरामा लाग्ने करलाई रोगबाट जोगाउने सहयोगी करको रूपमा हेर्नुपर्ने बताए । यो करले समाजलाई रोगबाट बचाउँछ र राज्यको स्वास्थ्य उपचार खर्च घटाउँछ । राजस्वभन्दा जनस्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको जोड छ । उनले अन्तःशुल्कलाई जनस्वास्थ्य संरक्षणको प्रभावकारी औजारका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने बताए। उनले यसपटक सुर्तीजन्य पदार्थमा कम्तीमा ६० प्रतिशत कर पुग्नु पर्ने बताए ।

कर नीति विज्ञ डा. रूप खड्काले भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि करभन्दा अन्तःशुल्क कर स्वास्थ्य संरक्षणका दृष्टिले बढी प्रभावकारी हुने बताए। उनले सुर्तीजन्य पदार्थ, मदिरा र चिनीयुक्त पेय पदार्थमा विशिष्ट तथा मूल्यआधारित दुवै प्रकारका कर लागू गर्न सकिने धारणा राखे। उनले हालको प्रतिशतमा आधारित कर प्रणालीले कर छली बढाएको बताए । उत्पादकले मूल्य कम देखाएर कर कम तिर्ने प्रवृत्ति रहेको उनको भनाइ छ । उनले परिमाणमा आधारित निश्चित दर वा निश्चित दर र प्रतिशतको मिश्रित प्रणाली लागू गर्न सुझाव दिए ।

प्रतिष्ठानका अध्यक्ष एवं सुर्तीजन्य पदार्थ निवारण कार्यक्रम संयोजक डा. जयकुमार गुरुङले नेपालमा हरेक वर्ष सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट लाग्ने रोगका कारण ३९ हजार २०० जनाको मृत्यु हुने तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि उपभोगमा कमी ल्याउनु पर्ने धारणा राखे । उनले करमा हुने भारी बृद्धिले मूल्य बढाउने र उपभोग घटाउने नीति संसारभर लागू भएको भन्दै नेपाल सरकारले त्यस तर्फ लाग्न जोड दिए । ‘हरेक वर्ष ३ – ४ प्रतिशतले कर बढ्छ तर त्यो भन्दा बढी मुद्रास्फिति हुन्छ । अनि यो बढेको भन्नका लागि मात्रै हुन्छ त्यसले कुनै काम गर्दैन,’ उनले स्पष्ट पार्दै अगाडी थपे, ‘बर्तमान बलियो सरकारले यस तर्फ बिचार गर्नेछ र करको दरमा भारी मात्रामा बृद्धि हुने छ ।’

डा. गुरुङले सुर्तीजन्य उद्योगबाट ठूलो राजश्व प्राप्त हुने भन्दै सरकारका उच्च अधिकारीहरुले समेत भन्ने गरेको प्रसंग सुनाउँदै भने, ‘सुर्तीजन्य पदार्थबाट बार्षिक २७ अर्व जति राजश्व उठछ् तर त्यसको प्रयोगबाट लाग्ने रोगको उपचारमा राज्यले करीव ४६ अर्ब खर्च गर्दै आएको छ । जनधनको क्षतिको त अझ हिसाव हुन बाँकी नै छ ।’

उनले यसपटक सुर्तीजन्य पदार्थमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी कर वृद्धि गर्नुपर्ने, मदिरामा पनि उल्लेख्य कर बढाउनुपर्ने तथा चिनीयुक्त पेय पदार्थमा चिनीको मात्रा अनुसार कर निर्धारण गर्नुपर्ने बताए।

कार्यक्रममा प्रतिष्ठानकी कार्यकारी निर्देशक डा. शिखा थापा मगरले संस्थाका गतिविधिबारे जानकारी दिँदै नीति संवादबाट प्राप्त निष्कर्ष सरकारलाई नीतिगत सुझावका रूपमा प्रस्तुत गरिने बताइन्।

कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री डा. गणेश साहले आगामी पुस्तालाई स्वस्थ बनाउन तथ्यांकमा आधारित नीति आवश्यक रहेको बताएका थिए ।

कार्यक्रमबीचको छलफलको संयोजन एनडीआरआईका स्वास्थ्य शिक्षा तथा बातावरण कोअर्डिनेटर नवराज खतिवडाले गरेका थिए ।