काठमाडौँ, ९ जेठ । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई कुल रु ४३ अर्ब २३ करोडको बजेट सिलिङ पठाएको छ ।  यसमध्ये स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि भने रु. १२ अर्ब रुपैयाँको सीमा तोकिएको छ ।

तर, स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाका लागि दिनु पर्ने भुक्तानीको दायित्व आगामी असार मसान्तसम्म करीब २४ अर्व पुग्न सक्ने अनुमान गरेको छ ।

बोर्डले चालु आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म १२ अर्व ९ लाख १२ हजार रकम सेवा प्रदायक संस्थालाई सोधभर्ना गरिसकेको छ । त्यसमा चालु आर्थिक वर्षका लागि तोकिएको १० अर्ब बजेट, पछि अर्थ मन्त्रालयबाट थप भएको १ अर्ब र स्वास्थ्य मन्त्रालयले उपलव्ध गराएको ७५ लाख बजेटमा बोर्डले आन्तरिक कोषबाट थपेको ३४ लाख १२ हजार रुपैयाँ समेत समावेस छ ।

तर बोर्डको खास समस्या भने अहिले पनि यथावत नै छ । किनभने चालु आर्थिक वर्षको असार सम्मका लागि बोर्डका लागि अहिले बितरण भएको रकमको झण्डै दोब्बर रकम आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।

बोर्डका दावी भुक्तानी शाखा प्रमुख डा पवन साह भन्छन्, चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक सम्म दावी समिक्षा भएको तर भुक्तानी दिन बाँकी रकम ६ अर्व ८९ करोड ४४ लाख ६१ हजार ७७२ रुपैयाँ छ । मंसिर देखि असारसम्मको दावि भुक्तानी साढे १६ अर्ब जति भुक्तानीका लागि दायित्व थपिने अनुमान छ । यस आँकडाले साढे २३ २४ अर्व आवश्यक पर्ने जस्तो देखिन्छ ।

विसं २०७२ साल चैत २५ गते कैलालीबाट सुरु भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अहिले देशव्यापी बनेको छ । तर आर्थिक व्यवस्थापनको पाटो मिलाउन नसक्दा बीमा कार्यक्रम सञ्चालनमा कठिनाई भइरहेको छ ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक शकुन्तला प्रजापति स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम देशकै प्रमुख कार्यक्रम भएकोले सरकारको प्राथमिकतामा परेको बताउँछिन् । ‘यसका ग्यापहरु कहाँ कहाँ छन् ? के के मा सुधार गर्नु पर्ने हो, त्यसलाई सुधार गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प छैन । सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा नै राखेको छ,’ उनले भनिन् ।

कतिपय ठूला सरकारी स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरुले भने सोधभर्ना रकम नपाएको भन्दै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट हात झिकेका छन् ।

राम्रो सेवा नदिएको भन्दै उजुरी परेका कतिपय संस्थाहरुलाई स्पष्टीकरण सोध्दा सोधभर्ना रकम नपाएको कारण समस्या आएको बताउने गरेका छन् ।

छ दिन पछि आउने बजेटमा अर्थ मन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई यथास्थितिमा चलाउने गरी रकम विनियोजन गर्दछन् कि केही आक्रामक देखिन्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।