काठमाडौँ, २५ चैत ।  सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटको १०० प्रतिशत भागमा चेतावनीमुलक चित्र छाप्ने गरी संसोधन भएको निर्देशिका कार्यान्वयन नगर्न भन्दै उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ ।

उद्योगले नेपाल पेय पदार्थ तथा चुरोट उत्पादक संघको निवेदन, सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग, व्यवसाय तथा सुर्तीजन्य बस्तु उत्पादन गर्ने कृषकसंग भएको छलफलबाट दिएको निस्कर्षका आधारमा नयाँ व्यवस्थामा पुर्नविचार गर्न भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको हो ।

गत १७ चैतका दिन पठाएको पत्रमा हाललाई उद्योग व्यवसायलाई प्रभाव पार्ने कुनै नयाँ व्यवस्था नगर्ने गरी सहज औद्योगिक वातावरण बनाईदिन भनिएको छ ।

पत्रसंगै उद्योग मन्त्रालयले सुर्ती उद्योगी, व्यापारी तथा सुर्ती कृषकहरुग भएको छलफलको समेत प्रतिवेदन बनाएर स्वास्थ्यलाई पठाएको छ । यस्तै पत्रमा जापान टोवाको इन्टरनेशनल (जेटिआई)ले स्वास्थ्य मन्त्रीलाई पठाएको पत्रको बोदार्थ समेत आफूलाई प्राप्त भएको भन्दै त्यसको प्रतिलिपि समेत स्वास्थ्यलाई पठाएको उल्लेख गरेको छ ।

सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनकै कारण बार्षिक ३७ हजार बढी नेपालीको ज्यान जाने गरेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोगलाई न्युनिकरण गर्न भन्दैे एउटा प्रभावकारी उपायको रुपमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटमा १०० प्रतिशत भाग चेतावनीमुलक चित्रसहितको सन्देशले छोप्ने निर्देशिका जारी गरेको थियो ।

गत २१ माघमा स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै जारी गरेको ‘सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट, रयापर्स, पेटठी तथा पार्सल प्याकेजिङमा चेतावनीमुलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अंकित गर्ने निर्देशिका – २०८१’ आगामी १ भदौ देखि कार्यान्वयनमा आउने योजनामा छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनलाई न्युनिकरण गर्नका लागि नयाँ कानूनी व्यवस्था ल्याइएको भन्दै यसबाट पछि हट्न नमिल्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सुर्तीजन्य पदार्थ पब्लिक हेल्थ ह्याजार्डको रुपमा देखा परेको छ । यसको सेवनबाट ठूलो रुपमा जनधनको क्षति पुगिरहेको छ । त्यसलाई रोक्न वा न्युनिकरण गर्ने उदेश्यले यो नयाँ निर्देशिका ल्याइएको हो । म त भन्छु यो छिटो ल्याउनु पर्दथ्यो । केही ढिलो भएको छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा, सुर्तीजन्य पदार्थको न्युनिकरण भएमा ठूलो जनसंख्या स्वस्थ हुन्छन्, यसले देशलाई आर्थिक रुपमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्दछ । किनभने सुर्ति नागरिक स्वस्थ रहनु देशका लागि आर्थिक दृष्टिकोणबाट पनि राम्रो हुन्छ ।’

एशिया प्यासेफिक टोबाको कन्ट्रोल, भाइटल स्ट्राटेजीका निर्देशक डा. तारासिंह बम सुर्ती उद्योगीको कुरा सुनेर संसोधित निर्देशिकालाई कार्यान्वयनमा नगर्नु भन्दै स्वास्थ्यलाई चिठी लेख्नु गैरकानूनी र अपराधपूर्ण कार्य भएको बताउँछन् ।

‘नेपाल सुर्ती नियन्त्रणसम्वन्धी अन्तराष्ट्रिय अभिसन्धि ९एफसीटीसी)मा हस्ताक्षर गर्ने राष्ट्र हो । संगसंगै सरकारले सुर्ती नियन्त्रण सम्वन्धी ऐन, निर्देशिका, नियमावली बनाईसकेको छ । स्वास्थ्यले त्यसैलाई टेकेर निर्देशिका संसोधन गरेको हो । तर अहिले उद्योगले अन्तराष्ट्रिय अभिसन्धीलाई बिर्सेर, देशमा भएको विद्यमान कानूनलाई कुल्चेर यस्तो पत्र पठाउनु एक खालको गैरकानूनी र अपराधपूर्ण क्रिया हो,’उनले भने ।

सुर्ती नियन्त्रण सम्वन्धी संस्था एक्सन नेपालका बरिष्ठ अनुसन्धान अधिकृत डा पामिर गौतम राज्यका उच्च तहमा बस्ने व्यक्तिहरुले राज्यले बनाएका कानून र प्रतिवद्धता के छन् भन्ने सामान्य हेक्का समेत नराख्ने प्रबृत्तिको ज्वलन्त उदाहरण उद्योगले स्वास्थ्यलाई पठाएको पत्र भएको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘डब्लुएचओ एफसीटीसीको पक्ष राष्ट्र हो नेपाल, सुर्तीजन्य पदार्थ निन्त्रण तथा नियमन ऐन २०६८, यससंग सम्वन्धीत नियमावली तथा निर्देशिकाहरु जारी गरि रहेको अवस्था छ । ती नियमावली र निर्देशिकामा भएकै व्यवस्था अनुरुप १०० प्रतिशत चित्र छाप्ने गरी निर्देशिका परिवर्तन भएको हो भन्ने कुराको चिठी काट्नु अघि सामान्य हेक्का त राख्नु पर्ने हो ।’

उनले जापान टोबाको इन्टरनेशनलले उद्योग मन्त्रालयलाई बोदार्थ दिएर स्वास्थ्य मन्त्रीलाई पत्र पठाएको भन्ने समेत जानकारी आएको भन्दै यो झनै खतरनाक भएको बताए । ‘विदेशी सुर्ती उद्योगले नेपालका मन्त्रीलाईहरुलाई त्यसरी पत्र पठाउने र त्यसको रिफरेन्स दिएर निर्णय सच्याउनु भन्नु त हदै भयो । नेपालको सुर्ती नियन्त्रण कानूनको विषयमा चुरोट कम्पनीहरुले भन्यो भनेर पत्र पठाउनु हदैसम्मको लाचारी हो,’ उनले भने ।

यता स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्ती नियन्त्रण सञ्जालका राष्ट्रिय अध्यक्ष शान्तलाल मुल्मी एफसीटीसीको पक्ष राष्ट्र नेपालले सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्न बनाइएको नयाँ निर्देशिकाबाट व्याक हुन नमिल्ने बताउँछन् । ‘यदि यसमा उद्योगले भने जस्तै पुनरावलोकन गरियो भने नेपालको छवी अन्तराष्ट्रिय रुपमा नराम्रोसंग धुमिलिने छ । नेपाल सरकार जनस्वास्थ्यलाई छाडेर सुर्ती उद्योगीको पक्षमा लाग्छ भन्ने सन्देश जानेछ । त्यसैले यसमा स्वास्थ्य स्पष्टसंग आफ्नो अडानमा रहनु पर्छ ‘ उनले भने ।

• नयाँ कानूनी व्यवस्थाविरुद्ध प्रभाव पार्न खोज्दै सुर्ती उद्योग, बहकिन खोज्दै उद्योग मन्त्री भण्डारी

सुर्ती उद्योगीहरुले यसअघि ल्याइएको सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटमा ७५ प्रतिशत र ९० प्रतिशत भागमा चेतावनीमुलक चित्र छाप्ने व्यवस्थाविरुद्ध सर्बोच्च अदालतमा गएका थिए । दुबै पटक उनीहरु आफ्नो मुद्धामा पराजित भए । अदालतबाट पार लाग्ने नदेखेपछि यसपटक भने उनीहरुले सरकारका मन्त्रीहरुलाई नै प्रभाव पार्ने कोशिशमा देखिएका छन् ।