काठमाडौँ, २८ कात्तिक । दशौँ तहको कर्मचारीको सरुवा तथा जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने अधिकार सचिवलाई मात्रै हुन्छ तर आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागमा दशौँ तहका कर्मचारीलाई निमित्त महानिर्देशक बनाउन स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेल आफैले निर्णय गरेका छन् ।

उनको यो निर्णयले एक वर्ष अघि सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशको समेत गम्भीर उल्लंघन समेत भएको छ ।

विभागमा महानिर्देशक रहेका एघारौँ तहका डा. प्रदीप केसीलाई दरवन्दी नै नभएको सिंहदरबार वैद्यखाना पठाएर मन्त्री पौडेले गत २५ कात्तिकमा मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै दशौँ तहका डा. श्यामबाबु यादवलाई निमित्त महानिर्देशक बनाएका छन् ।

डा. यादवले पनि मन्त्री पौडेलले गरेको सो निर्णय अनुसार जिम्मेवारी पनि सम्हालि सकेका छन् ।

तर मन्त्री पौडेलले दशौँ तहको कर्मचारीलाई सचिवस्तरीय निर्णयबाट जिम्मेवारी दिनुपर्छ भन्ने न्युनतम हेक्का समेत नराखी निर्णय गर्न आफै अघि सरे ।

यो विषय यसकारण पनि पेचिलो बन्यो कि उनै डा. यादवलाई गतवर्ष तत्कालीन मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै आयुर्वेद चिकित्सालय नरदेवीको निमित्त निर्देशक बनाएपछि सर्बोच्च अदालतमा मुद्धा परेको थियो । सो मुद्धामा सर्बोच्चले फैसला गर्दै सचिवले गर्ने काम मन्त्रीले गर्नु कानून विपरित भन्दै सरुवा सम्वन्धी निर्णय बदर गरिदिएको थियो । त्यसपछि यादव नरदेवी नगई आयुर्वेदमै बसेका थिए ।

एक वर्ष नपुग्दै आदेश विपरित हुने गरी तिनै व्यक्तिलाई त्यहि खालको निर्णय गरेपछि वर्तमान मन्त्री पौडेलको कार्यशैलीमा समेत प्रश्न उठेको छ ।

स्रोतका अनुसार एघारौँ तहको कर्मचारीलाई दरबन्दी नभएको ठाउँमा पठाएर उनको ठाउँमा दशौँ तहको कर्मचारीलाई निमित्त बनाउन सचिवहरु तयार नभएपछि मन्त्री आफै कस्सिएका थिए । तर उनी कस्सिएका बेला यहि विषयमा गतवर्ष सर्बोच्चमा मुद्धा परेको थियो र यस्तो निर्णय गर्न मिल्दैन भनेर सम्झाउन कोही अघि सरेनन् ।

महानिर्देशकबाट हटाइएका डा. प्रदीप केसीले गल्ती भयो भन्दै यहि विषयमा गतवर्ष सर्बोच्चबाट आदेश आइसकेको अवस्थामा पुन: उही प्रक्रिया दोहरिनु दुखद भएको बताए । ‘जसरी निर्णय भयो गलत भएको छ भनेर मन्त्री ज्यू र उहाँको टिमलाई यो विषयमा नम्र निवेदन गरेको छु । आशा छ उहाँहरुले गल्ती सच्याउनु हुनेछ,’ डा. केसीले भने ।