काठमाडौँ, २ पुस ।  काठमाडौँ, २ पुस । मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिले नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को केन्द्रीय कार्यालयको लागि प्रस्तावित कर्मचारी प्रशासन विनियमावली संसोधन सहित सिफारिस गरेको छ ।

गत बुधबार (२८ मंसिरमा) बसेको समितिको बैठकले १० साउन २०७६ मा स्वास्थ्य मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गरिएको प्रस्तावित कर्मचारी प्रशासन संगठन संरचनाको समावेशी सिद्धान्त अनुसार दरबन्दी सिर्जना गर्न सिफारिस गरेको हो ।

समितिको यो सिफारिससंगै मन्त्रीपरिषदको बैठकले परिषदको नयाँ संगठन संरचना अनुसारको दरबन्दीमा काम अघि बढाउन लोक सेवा आयोगलाई अनुमति दिनेछ ।

यसअघि यो प्रस्तावलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले कानून मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, लोकसेवा आयोगको राय लिएर मन्त्रिपरिषदमा पठाएको थियो । मन्त्रिपरिषदले यसलाई अन्तिम हेर्नका लागि विधेयक समितिमा पठाएको थियो ।

यसअघि यो प्रस्तावलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले कानून मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, लोकसेवा आयोगको राय लिएर मन्त्रिपरिषदमा पठाएको थियो । मन्त्रिपरिषदले यसलाई अन्तिम हेर्नका लागि विधेयक समितिमा पठाएको थियो । सो समितिले स्वीकृति दिएपछि अब मन्त्रिपरिषद्लाई निर्णय गर्न बाटो खुलेको हो ।

प्रस्तावित नयाँ दरबन्दी संरचनामा ७० जनाको प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा प्राविधिक र प्रशासन तर्फको गरी एघारौँ तहका २ जना निर्देशक रहने व्यवस्था छ । यस्तै प्राविधिक र अप्राविधिक गरी दशौँ तहका ६ जना, नवौँ तहको ७ जना, आठौँ तहका ८ जना, सातौँ तहका १९ जना र छैटौँ तहका ६ जना प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै पाँचौँ तहका ९ जना, एक देखि पाँचौँ स्तरसम्मका १२ जना प्रस्ताव गरिएको छ ।

दरबन्दीमा प्राविधिक (स्वास्थ्य) पदको सुरुवात सातौँ तहबाट गरिएको छ ।

परिषद् मा अहिले करीव २२ जना मात्रै स्थायी कर्मचारी रहेका छन् । अरु बाँकी ७५ जना भने करार सेवामा काम गरिरहेका छन् ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुसन्धान गर्ने सरकारी निकायमा जनशक्तिको समस्या थियो । नयाँ दरबन्दी प्रस्ताव विधेयक समितिबाट स्वीकृत भएपछि अब भने परिषद्  मा स्थायी जनशक्ति थप हुने करीव करीब निश्चित भएको छ ।

‘लामो समय देखिको हाम्रो प्रयासले सार्थकता पाउँदैछ । अब हामी मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृतिको फर्खाईमा छौँ,’ परिषद्का सदस्य सचिव डा प्रदीप ज्ञवालीले भने ।

मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिमा को को हुन्छ ?
मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री संयोजक हुने व्यवस्था छ । यस्तै गृहमन्त्री, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री, अर्थ मन्त्री, खानेपानी मन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री र युवा तथा खेलकुद मन्त्री सदस्य रहने व्यवस्था छ ।