नयाँ दिल्ली । भारत सरकारले अत्यावश्यक औषधिको सूची ३८४ पुर्‍याएको छ । मंगलबार स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्री डा मनसुख मान्डाभियाले अत्यावश्यक औषधिको सूचीमा ३४ वटा नयाँ औषधि थपेर ३८४ पुरयाएका छन् । तर सो सूचीमा यसअघि रहेका २६ वटा औषधि भने हटेको छ ।

अधिकारीहरुका अनुसार अत्यावश्यक सूचीमा परे पछि औषधिहरुको मूल्य पहिलेको तुलनामा कम हुनेछ । यसका लागि राज्यले ती औषधि उत्पादक कम्पनीलाई विशेष सहुलियत दिनेछ ।

अत्यावश्यक औषधिको सूचीमा इन्सुलिन ग्लार्जिन जस्ता मधुमेहविरुद्धको औषधि, डेलामानिड जस्ता क्षयरोग विरुद्धका औषधि र आइभरमेक्टिन जस्ता एन्टीप्यारासाइट औषधिहरु समावेश छन् ।

नयाँ सूची सार्वजनिक गर्ने क्रममा स्वास्थ्य मन्त्री मान्डाभियाले थपिएका औषधिहरुले लामो प्रक्रिया पुरा गरी सूचीमा पर्न सफल भएको बताए । उनले ३५० बढी विशेषज्ञहरुले नेशनल लिष्ट अफ इसेन्सियल मेडिसिन २०२२ मस्यौदा तयार गरेको र त्यसका लागि १४० पटक भन्दा बढी यस विषयका लागि बैठकहरु बसेको उल्लेख गरे ।

भारतमा एनएलईएममा सूचीकृत औषधी तथा उपकरणको मूल्य नेशनल फार्मास्युटिकल्स प्राइसिङ अथोरिटीले तय गर्ने गर्दछ । यो सूचीमा नपरेका औषधिको मूल्य भने हरेक वर्ष कम्तीमा १० प्रतिशतले बढाउन सरकारले अनुमति दिएको छ ।

भारतमा अहिलेसम्म ३७६ प्रकारका औषधि मूल्य नियन्त्रणमा छन् । विभिन्न ब्राण्डका औषधिको बजार मूल्यको औषत निकालेर औषधिको अधिकतम मूल्य निर्धारण गरिन्छ ।