काठमाडौँ, ६ साउन । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ऐन अनुसार नै अगाडि बढाउन संसदीय समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या हल गर्दै बीमा ऐन अनुसार नै अगाडि बढाउन संसदीय समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको हो।

समितिकी सभापती जयपुरी घर्तीलेआर्थिक बर्ष २०७९/८० को बजेट पछि निम्तिएको समस्या र निजी अस्पतालका विषयमा रहेको अन्यौलताका विषयमा मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेर तत्कालै समस्या समाधान गर्न पनि बीमा बोर्ड र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएकी छिन्।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अध्यक्ष डा सेनेन्द्रराज उप्रेतीले बीमालाई प्रभावकारी बनाउन बोर्डको स्थायी दरबन्दी र संरचना पास हुनुपर्ने बताउदै ऐनको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि जनशक्ति तथा संरचनाको अभावले समस्या भइरहेको पनि उक्त बैठकमा जानकारी गराए।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भवानीप्रसाद खापुङले निजी क्षेत्रको सहभागिताबिना स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसक्ने सुझाव सबैतिरबाट आएकाले सरकार सोही अनुसार अघि बढ्ने बताए। मन्त्री खापुङले बिमा कार्यक्रममा देखिएका समस्या समाधानका लागि मन्त्रिपरिषदमा तत्काल प्रस्ताव लैजाने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि बताए ।

त्यस्तै नेकपा एमालेका सांसद तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या बिभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई पूर्ववत् रुपमा नै सञ्चालन गर्नु पर्ने भन्दै बीमा बोर्डको संगठन संरचना पास गर्नुका साथै प्रदेश तहमा पनि संरचना बनाउन आवश्यक रहेको बताए।

गत १५ जेठमा सरकारले ल्याएको आर्थिक बर्ष २०७९/८० को बजेटले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सामुदायिक र सरकारी अस्पतालमा मात्रै सञ्चालन गर्ने भनेको थियो ।

नयाँ आर्थिक बर्ष सुरु भएपछि बजेटमा आएको विषय उल्लेख गर्दै निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् । निजी स्वास्थ्य संस्थामा बीमा रोकिदा बीमाबाट उपचार गराएका धेरै बिरामी मर्कामा परेका छन् ।