काठमाडौँ, ४ साउन । एमपीएच लाइसेन्स परीक्षा कसले लिने भन्ने विषयमा नेपाल मेडिकल काउन्सिल र नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्बीच विवाद बढेको छ । दुबै संस्थाका रजिष्ट्रारहरुले परीक्षा लिने विषयमा आ आफ्ना दावी प्रस्तुत गरेका छन् ।

काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा कृष्णप्रसाद अधिकारीले आफ्नो संस्थाले १० वर्ष अघि देखी नै यो परीक्षा लिदै आएको भन्दै विवाद गर्नु पर्ने विषय नभएको बताएका छन् । उनले स्वभाविक रुपमा आफूहरुले यसअघि जस्तै यसपटक पनि सूचना निकालेको उल्लेख गरेका छन् ।

यता परिषदका रजिष्ट्रार पुष्पराज खनालले एमपीएचको लाइसेन्स लिने जिम्मा आफूहरुको रहेको भन्दै काउन्सिलले जवरजस्ती आफूतिर खिचेको बताएका छन् ।

काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा अधिकारी भन्छन् , ‘यो केही नयाँ कुरा होईन् । काउन्सिलले सन् २०१२ देखि नै यसैगरी परीक्षा लिदै आएको छ । कसैलाई नयाँ विषय लागेको हुन्सक्छ । हामीले स्पष्ट रुपमा भनेका छौँ कि डाक्टर पढेर एमपीएच गरेकाहरुको लाइसेन्स हामीले लिने हो । बीपीएच गरेर एमपीएच गरेकाहरुको हामीले लिदैनौँ एनएचपीसीले लिन्छ । यो नयाँ कुरा होईन् । १० औँ बर्ष अघि देखिको व्यवस्था हो ।’

डा अधिकारीले काउन्सिल २०२० को ऐन टेकेर काम गरिरहेको भन्दै विवादमा ल्याउनुको कुनै अर्थ नहुने बताए । ‘हामीले त एमपीएचको लाइसेन्स परीक्षा सन् २०१२ देखि नै परीक्षा लिने गरेका थियौँ । स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदले एक वर्ष अघि देखि परीक्षा लिएर लाइसेन्स वितरण गर्न थालेको हो । परिषदमा त्यसअघि फारम मात्रै भरेपछि लाइसेन्स पाईन्थ्यो । परिषदबाट सजिलै लाइसेन्स पाइने भएपछि केही डाक्टरले त्यताबाट पनि लिने गरेका रहेछन् । त्यसैलाई आधार बनाएर अहिले हल्ला चलाईएको हो । तर हाम्रो ऐनले स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको छ । जसरी विशेषज्ञ चिकित्सकको परीक्षा भएको छ, त्यसरी नै चिकित्सकले एमपीएच पढेपछि लाइसेन्स पनि यहिबाट जारी हुन्छ’ उनले भने ।

यता स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदका रजिष्ट्रार पुष्पराज खनाल एमपीएचको लाइसेन्स परीक्षा आफूहरुले मात्रै सञ्चालन गर्ने अधिकार भएको बताउँछन् । ‘ऐनले हामीलाई नै अधिकार दिएको छ । दुई वर्षको एमपीएच अध्ययन पछि उहाँहरु हामीकहाँ नै दर्ता हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

मेडिकल काउन्सिलले पहिले देखि नै गरेको थियो भन्ने प्रश्नमा उनले त्यसलाई जवरजस्ती गरेको बताए । ‘ऐनले हामीलाई अधिकार दिएपछि हामीले नै यो परीक्षा लिदै आएका छौँ । तर काउन्सिलले जवरजस्ती रुपमा चिकित्सकलाई भनेर लिदै आएको छ । यसले सरकारी निकायबीच द्धन्द्ध र विद्यार्थीहरुलाई अन्योलता बढाउनेमात्रै काम गर्छ,’ खनालले भने ।

अहिले परिषद र त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन् संस्थान (आईओएम)ले दुई वर्षे कोर्षलाई मात्रै एमपीएचको मान्यता दिएको भन्दै उनले काउन्सिलले एक बर्ष अध्ययन गरेकालाई पनि एमपीएचको लाइसेन्स बाँडेको आरोप लगाए ।