काठमाडौँ, ३२ असार । आर्थिक बर्ष २०७९ ८० को बजेट बक्तव्यमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सामुदायिक र सरकारी अस्पतालबाट मात्रै सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । सो बजेटको कार्यान्वयन १ साउन (भोलि) देखि हुँदैछ ।

यसर्थ स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ४७ वटा निजी अस्पतालसंग यसअघि गरेको पाँच बर्षे सम्झौँताको कार्यान्वयनमा समेत अन्ल्योता उत्पन्न भएको छ ।

बीमा बोर्ड ऐन र नीति अनुसार सम्झौँता गरेका निजी अस्पतालले सेवालाई निरन्तरता दिन कुनै अफ्टेरो पर्ने देखिदैन । तर सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको रुपमा आएको बजेटमा उल्लेखित विषयलाई नजर अन्दाज गर्दै निजी अस्पताललाई सेवा सुचारु गर भन्ने अवस्थामा पनि बोर्ड पुगिसकेको छैन् ।

अन्योल बढेपछि बीमा बोर्ड निजी अस्पतालले दिएको सेवालाई ऐन अनुसार निरन्तरता गर भन्ने कि बजेट अनुसार नगर भन्ने भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयसंग सुझाव मागेको छ । तर मन्त्रालयले त्यसको जवाफ बोर्डलाई पठाइसकेको छैन् ।

‘बीमाको कभरेज बढाउनु पर्छ । यसका लागि निजी क्षेत्रसंग पनि सहकार्य गर्नुपर्छ भनेर हामीले नीतिमै उल्लेख गरेका छौँ । सोही अनुसार ४७ वटा निजी अस्पतालसंग स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी सम्झौँता समेत गरेका छौँ । तर यसपटकको बजेटले केही अन्योलता थप्यो । त्यसैले गत २६ असारमा बसेको बोर्ड बैठकले आवश्यक राय सुझाव पाउँ भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई लेखि पठाएका छौँ,’ बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा दामोदर बसौलाले भने । उनले मन्त्रालयबाट भने जवाफ आई नसकेको बताए ।

बजेटमा सामुदायिक तथा सरकारी अस्पतालको प्रवर्धन गर्ने हेतुले यो व्यवस्था ल्याएको भएपनि यसले आम नागरिकलाई अफ्टेरो पार्ने निश्चित छ । किनभने ७७ वटै जिल्लामा विस्तार भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न सबै ठाँउमा सरकारी स्वास्थ्य संस्था उपलव्ध छैन् ।

बीमा आवद्ध भएका जनतालाई सहज रुपमा स्वास्थ्य सेवा दिनका लागि निजी अस्पतालसंग थप सम्झौँता गर्नुपर्ने बीमा क्षेत्रका विज्ञहरुले बताउँने गरेका छन् ।

डा बसौलाले भने स्वास्थ्यबाट जवाफ नआईसकेको, अर्थले पनि केही नभनेको अवस्थामा पूर्ववत सम्झौँता हेरेर निजी अस्पतालहरुले सेवालाई निरन्तरता दिन सक्ने बताउँछन् । ‘पछि पत्र आएर कार्यक्रम रोक्नुपरेमा अर्को सूचना आउला अहिलेलाई त यथावत चलेकै राम्रो होला,’ उनले भने ।

त्यसो त यो बजेट प्रस्तुत गरेका तत्कालिन अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले बीमा कार्यक्रम निजी क्षेत्रमार्फत सञ्चालन गर्ने योजना प्रस्तुत गरेका थिए । तर चौतर्फी विरोध भएपछि उनले आफ्नो त्यस्तो आसय नभएको दावी गरेका थिए ।