काठमाडौँ, १६ फागुन । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला नीति २०६९ परिमार्जनका लागि सार्वजनिक नीति संवाद भएको छ ।

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको भर्चुअल छलफलमा सहभागिहरुले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको एउटा छुट्टै महाशाखा हुनुपर्ने, नेपालमा उपकरण तथा केमिकल भित्राउनका निम्ति अनुसन्धान तथा नियामक निकाय हुनुपर्ने विषयमा जोड दिएका छन् ।

हाल सञ्चालनमा रहेको प्रयोगशाला अध्ययन संस्थानहरूको गुणस्तरमा वृद्धि गर्न ठोस कदम चालिनुपर्ने, बायोकेमेष्ट्री र माइक्रोबायोलोजीलाई जस्तै हेमाटोलोजीलाई पनि महत्व दिनुपर्ने सहभागीहरुको धारणा रहेको छ ।

यस्तै उनीहरुले प्र्रयोगशालाको भूमिका र कार्यविधिमा आधारित भएर नयाँ नीति बनाउनु पर्ने, स्वास्थ्य प्रयोगशालाको नीतिलाई संघीय कानुन अनुसार बनाइनु पर्ने लगायतका प्रमुख साझा सुझाव समेत दिएका छन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला १ का निर्देशक जयवेन्द्र देवले, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला मन्त्रालयले सोझै सम्पर्क गर्ने स्थान भएकोले पहिला राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको भूमिका स्पष्ट हुनुपर्ने सुझाव दिए । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला एउटा अंग भन्दा पनि देशभरिका प्रयोगशालाको अभिभावकका रूपमा हुनुपर्ने र यसलाई विभाग स्तरसम्म पु¥याउनु पर्ने उनको धारणा थियो । ११ औँ तहको एकछत्र राजलाई हटाउनुपर्ने र राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको पनि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा एउटा महाशाखा हुनुपर्ने पनि उनको भनाइ थियो । नेपालका प्रयोगशालामा प्रयोग हुने सामानको गुणस्तरमाथि कुरा उठाउँदै उहाँले त्यसका लागि नेपाललाई सुहाउँदो एउटा छुट्टै विभाग स्थापना हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रयोगशाला सेवामा लागेका मध्येबाट हाल बनेको चिकित्सा सेवा आयोगमा कुनै पनि प्रतिनिधि नभएकोमा उनको असन्तुष्टि थियो । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला नीति २०६९ अनुसार, निर्देशक समितिमा मेडिकल ल्याबरेटरी टेक्नोलोजी फिल्डका धेरै एशोसियसनहरू भएकोले त्यसमा केही थपघट गरेर स्वतः प्रतिनिधि सामेल गर्न मिल्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको धारणा छ ।

यसैगरी राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका चिफ मेडिकल टेक्नोलोजीष्ट डा. ज्योति आचार्यले, मन्त्रालयमा प्रतिनिधित्व हुनलाई राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई अभिभावकै रूपमा लिइए पनि, यहाँबाट कुनै प्रतिनिधि नभएको बताईन । उनले प्रयोगशालाकर्मी भनेपछि प्याथोलोजी, माइक्रोबायोलोजी सबै क्षेत्रका भए पनि सबैको प्रतिनिधित्व गराउन मन्त्रालयमा सातौँ तहको एक जना मेडिकल टेक्नोलोजिष्टको मात्रै दरबन्दी राखिएकोमा भन्दै असन्तुष्ठ व्यक्त गरिन । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले पब्लिक हेल्थको पायनियरको रूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

महाराजगन्ज शिक्षण संस्थानका प्राध्यापक डा. विनोद कुमार यादवले, जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामामा काम गर्ने कर्मचारीहरूको दुई वटा समूह भएकोले प्रयोगशाला सञ्चालनमा धेरै समस्या भइरहेको टिप्पणी गरे । काठमाडौँ विश्वविद्यालयका प्रवोध रिसालले, प्रयोगशाला सम्बन्धी नीति नियम र प्रयोगशालाकर्मीको वृत्ति विकासमा सहयोग पुग्ने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत छुट्टै महाशाखाको व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए । नीति नियम मापदण्ड हेर्ने छुट्टै महाशाखाको कमीले गर्दा प्रयोगशालामा प्रयोग हुने उपकरण, किट, केमिकल, रिएजेन्टको मापदण्ड, गुणस्तर निर्धारण र अनुगमन गर्ने छुट्टै निकायको व्यवस्था हुन नसकेको उनको ठहर छ । औषधी व्यवस्था विभाग वा गुणस्तर विभाग, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला वा स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको छुट्टै निकाय हुनु आवश्यक छ ।

नपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्का राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला सब्जेक्ट कमिटी संयोजक सञ्जय साहले, जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा मानव स्रोतलाई प्राथमिकतामा राखेर अनुसन्धान गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।

नीति अनुसन्धानले राज्यको अवस्था र क्षमता अनुसार प्रयोगशालाको जनशक्ति उत्पादन र आवश्यकता अनुसार परिचालन गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाई छ । प्रयोगशालाका कर्मचारीहरू सीआरटी, बायोकेमेष्ट्री, हेमाटोलोजी क्षेत्रबाट मात्र नभई एमबीबीएसमा पनि एमडी गरेर प्याथोलोजी तथा बायोकेमेष्ट्री अध्ययन गरेकाहरू पनि आउने गर्छन् तर एमबिबिएस पढिसकेको जनशक्ति, बायोकेमेष्ट्री माइक्रोबायोलोजी हिस्टोप्याथोलोजीसम्म ठिक हुने उनको सुझाव छ ।

प्राध्यापक डा. जीवन बहादुर शेरचनले नेपालका ३ हजार १ सय ४१ भन्दा बढी प्रयोगशालालाई ए देखि ई श्रेणीसम्म वर्गीकरण गरिएको भएता पनि साधारण जनशक्ति राखेर मुनाफा कमाउनको लागि मात्र प्रयोगशालाहरू सञ्चालन गरिरहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । उपत्यकामा रहेका कतिपय प्रयोगशालाहरूमा उच्चस्तरको जाँच हुने भए पनि त्यहाँबाट आउने परिणाममाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था छ भन्दै उनले
त्यस्ता प्रयोगशालामा ब्याचलर डिग्री पनि नगरेका जनशक्तिले काम चलाउने गरिएको दाबी समेत उनले गरे ।

उपत्यका बाहिरबाट आउने ल्याबको रिजल्ट राम्रो आउनका लागि गुणस्तरयुक्त केमिकल, रिएजेन्ट भएमा मात्र राम्रो रिजल्ट आउने भए पनि यसको जिम्माऔसधि व्यवस्था विभागलाई दिइएको कारण सो विभाग फर्मास्युटिकललाई मात्र हेर्ने निकाय भएकोले कुन स्तरको केमिकल प्रयोग गर्ने भन्ने निर्क्योल समेत गर्न नसक्ने उनको दावी थियो ।

मेडिकल ल्यावोरेटरी एसोसिएसन अफ नेपाल (मेलान) का राजेन्द्र खड्काले सरकारी तथा नीजि क्षेत्रमा सञ्चालित प्रयोगशालाहरूको समय सापेक्ष सुधार गर्दै जानुपर्ने तर राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले नियमन र अनुगमन गर्दै आएको भएता पनि यस क्षेत्र सुधारका लागि अपेक्षित सुधार नभएको बताए ।

स्वास्थ्य सेवाको महत्त्वपूर्ण अंगका रूपमा रहेको स्वास्थ्य प्रयोगशाला सेवालाई गुणस्तरीय, व्यवस्थित गर्नका लागि २०६३ मा मेलानको स्थापना गरेरै यो क्षेत्रको विकासका लागि कानुनको माग राखी आफुले काम गरिरहेको बताए । अहिलेसम्म बनेका नीतिहरू आत्म केन्द्रित मात्रै बनेको ठोकुवा गर्दै उहाँले नीति पूर्वाग्रही भएकोले पछिल्ला दिनमा कार्यान्वयनमा पनि अप्ठ्यारो भएको अनुभव व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा नेपाल हेल्थ प्रोफेशनल काउन्सिलका रजिष्ट्रार पुष्पराज खनालले विज्ञताका विषयमा सम्मान गर्नुपर्ने भएपनि दायराभन्दा बाहिर जाँच गर्ने अवस्था रहेकोले यसलाई अनुगमन र नियन्त्रण गर्न जरुरी रहेको र प्रयोगशाला नीति २०६९ को मस्यौदाको क्रममा को सहभागी भए र कसले अनुमोदन गरे भन्नेतिर हेरियो भने विज्ञको संलग्नता थिएन कि जस्तो देखिएको बताए । स्वास्थ्यसम्बन्धी तथ्यांकमा छलफल गर्दा, नीति नियम बनाउँदा र स्वास्थ्य संस्था स्थापना गर्दा जनशक्तिको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने तर यो विषयमा सम्बन्धित विज्ञलाई संलग्न नगराएको अनुभव उहाँले सुनाए । उनले देश संघीयतामा गएपनि, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला संघीयतामा नगएको आरोप समेत लगाए ।

धुलिखेल अस्पतालका हेमाटोलोजिष्ट विज्ञ सुरेन्द्र कोजुले स्वास्थ्य प्रयोगशालाको मुख्य विधाको रूपमा माइक्रोबायोलोजी, हेमाटोलोजी, बायोकेमेष्ट्री रहेको तर हाल विशेषतः बायोकेमेष्ट्री र माइक्रोबायोलोजीलाई फोकस गरेपनि हेमाटोलोजीलाई महत्व नदिएको गुनासो गर्दै देशमा हेमाटोलोजी विज्ञ पर्याप्त भएको बताए ।

वीर अस्पतालकला डेपुटी चिफ एमएलटी राम विनय साहले मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजीको जनशक्ति उत्पादनको संयन्त्रमै खोट देखिएको उल्लेख गर्दै सरकारी स्तरकै कलेजहरू नै चार पाँच वटा रहेकोमा ती कलेजहरूले राष्ट्रिय स्तरकै पोस्ट ग्रर्याजुएट जनशक्ति उत्पादन गरिरहेका र प्याथोलोजीमा जनशक्ति आइरहेको बताए ।

मनमोहन मेमोरियल इन्स्टिच्युट ओफ हेल्थ साइन्सेजका डा. महेन्द्र भट्टले बि. सं २०२१ सालमा स्थापना भएको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला अहिलेसम्म परिमार्जन हुँदै आएकोमा सम्मान गर्नुपर्ने तर प्रयोगशालाको भूमिका के हुने र अब कसरी अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा आधारित भएर यसको नीति परिवर्तन हुनुपर्ने धाराणा राखे ।

मलिक्युलर बायोलोजिष्ट गुणराज ढुंगानाले सेवाग्राहीले जतिसुकै शुल्क तिरे पनि परीक्षणको गुणस्तर र नतिजामा फरक नपर्ने सुनिश्चिताका लागि नीतिमा उल्लेख हुनुपर्ने बताए । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा परीक्षण गर्ने र परीक्षणको नतिजा दिने मात्र काम भइरहेको भन्दै उहाँले नीतिमा अनुसन्धानका कुरा भए पनि कार्यान्वयनको पाटो अति फितलो रहेको बताए ।

कृष्ण प्रसाद रिजालले नीति तथा निर्देशिकालाई आवधिक रूपमा सुधार गर्दै लैजानुपर्ने देखिएको भन्दै स्वास्थ्य प्रयोगशालाको नीति बन्दै गर्दा सो नीति सङ्घीयतामा आधारित हुनु पर्ने राय राख्दै प्रयोगशालाको अनुगमन, गुणस्तर मापदण्डलाई बढी प्राथमिकता दिने र लागु नहुने कानुनलाई हटाएर नीति परिमार्जन हुनुपर्ने धारणा पनि उनले व्यक्त गरे ।