काठमाडौँ, १५ भदौ । विभिन्न समयमा सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयन तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न समस्या समाधान गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले छुट्टा छुट्टै तीनबटा समिति गठन गरेको छ ।

स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले सोमबार राज्यमन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा दिपेन्द्र रमण श्रेष्ठको अध्यक्षतामा एउटा समिति गठन गरेका छन् ।

सो समितिले डा गोविन्द केसी संग भएका सम्झौता कार्यन्वयन अध्ययन् गर्नेछ ।

उक्त समितिमा मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा भगवान कोइराला, स्वास्थ्य, शिक्षा र कानून मन्त्रालयका सहसचिवहरु सदस्य तोकिएका छन् ।

गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि आवश्यक सुझाव दिन समिति गठन
यस्तै राज्यमन्त्री श्रेष्ठले सोमबार नै सुदूरपश्चिमको धनगढीमा बन्दै गरेको गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि आवश्यक सुझाव दिन समिति गठन गरेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य चेतराज पन्तको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय सुझाव समिति गठन गरेका हुन् ।

सो समितिमा डा शेखरबाबु रिजाल, डा जीवन क्षेत्री, डा दिलिप शर्मा, डा मुकुन्द जोशी, डा हरि लम्साल, डा प्रमोद जोशी, डा हेमराज पनेरु, डा पदमबहादुर चन्द र डा सुदेश कायस्थ सदस्य रहेका छन् । सो समितिको सदस्य सचिवमा मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाका प्रमुख डा मदनकुमार उपाध्यायलाई तोकिएको छ ।

कोभिड तथा नन-कोभिडको सेवा प्रभावकारी बनाउन समिति गठन

यसैबीच स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोभिड तथा ननकोभिडको सेवालाई प्रभावकारी बनाउन र आवश्यक सुझाव माग गर्न विज्ञहरुको समिति बनाएको छ। राज्यमन्त्री श्रेष्ठले सोमबार विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरु सम्मिलित १५ सदस्यीय समिति गठन गरेका हुन्।

विज्ञ समितिलाई कोरोना नियन्त्रणका लागि प्रयोग भएका रणनीति, कार्यदेश, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्डको मुल्यांकन गरी परिमार्जन सुझावदेखि उपचार अवस्थाको अनुगमन, औषधि उपकरणको समुचित प्रयोगको अनुगमनसमेत गर्ने अधिकार दिइएको छ।

मनत्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. दिपेन्द्ररमण सिंहको संयोजत्वमा विज्ञ समिति गठन भएको हो।

समितिमा डा जनक कोइराला, डा अनुप सुवेदी, डा अनुप बास्तोला, डा विराज कर्माचार्य, डा शेरबहादुर पुन, डा मेघनाथ धिमाल, डा सुमित अग्रवाल, डा विश्वकुमार श्रेष्ठ, डा अशिष श्रेष्ठ, डा अशेष ढुंगाना, डा अनिल पोखरेल, डा रेखा मानन्धर सदस्य छन्।

समितिमा नेपाल चिकित्सक संघ र नेपाल मेडिकल काउन्सिलका प्रतिनिधिसमेत सदस्य रहने छन्।