काठमाडौँ, ३ साउन । जिल्लाले विवरण समयमै विवरण नबुझाउँदा प्रत्येक पालिकामा जनस्वास्थ्य निरीक्षक खटाउने सरकारको योजनामा ढिलाई भएको छ । कोभिड – १९ प्रतिकार्यका लागि भन्दै सरकारले ७५३ वटै स्थानीय पालिकामा १ हजार ७७ जना जनस्वास्थ्य निरीक्षकलाई खटाउने योजना अघि सारेको छ ।

यसअघि कोभिड – १९ अध्यादेश २०७८ को दफा ३३ को कार्यान्वयन गर्न, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोभिड -१९ को प्रतिकार्यका लागि जनस्वास्थ्य निरीक्षक परिचालन सम्वन्धी कार्यविधि २०७८ जारी गरेको थियो ।

उक्त कार्यविधिको दफा ६(२) अनुसार स्वास्थ्य सेवा विभाग इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनस्वास्थ्य निरीक्षक खटाउने कार्यलाई अघि बढाउँने योजना थियो ।

‘सुरुमा यस महाशाखाबाट वहालमा रहेका योग्यता पुगेका स्वास्थ्यकर्मी (स्थायी फाजिल) लाई परिचालन गर्ने र नपुगेको खण्डमा करारमा थप जनशक्ति लिने योजना हो । त्यसका लागि ७७ वटै जिल्लालाई विवरण पठाउन पटक पटक ताकेता गरेका छौं तर पनि अहिलेसम्म जम्मा ६४ जिल्लाबाट मात्रै विवरण आएको छ । सबैको विवरण नआउँदा थप कार्य गर्न अफ्टेरो परेको छ,’ इडिसिडीका निर्देशक डा कृष्ण पौडेलले बताए ।

उनले कार्यविधिमा प्रत्येक गाँउपालिकामा कम्तीमा एक जना नगरपालिकामा दुई जना, उपमहानगरमा तीन जना र महानगरमा पाँच जना र काठमाडौँमा महानगरमा सात जनाको दरले जनस्वास्थ्य निरीक्षक खटाउने उल्लेख भएको बताए ।

जनस्वास्थ्य निरीक्षकले स्थानीय तहमा संक्रमण रोकथामका गतिविधिहरु जस्तै केश इन्भेष्टिगेसन तथा कन्टयाक्ट ट्रेसिङ, स्क्रिनिङ, हेल्थ डेस्क, क्वारेन्टिन, आइसोलेसन, उपचार सञ्चार गतिविधिहरु सम्वन्धित स्थानीय तह र जिल्ला स्थित स्वास्थ्य कार्यालयहरुसंग समन्वयमा सञ्चालन गर्ने , उच्च जोखिम रहेका वडा तथा टोलहरुमा जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरु पालना भए नभएको नियमित अनुगमन गरी अभिलेख राख्ने र सो को प्रतिवेदन जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन समिति समक्ष पेश गर्ने लगायतका कार्यहरु गर्नुपर्ने छ ।

अधिकृत तह सातौं तहको तलव र थप ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता पाउनेछन् । यस्तै कार्यविधिमा कामको सिलसिलमा कोभिड संक्रमण भए उपचारको सम्पूर्ण खर्च सरकारले वेहार्ने , स्वास्थ्य कर्मीले पाउने जीवन बीमा समावेश हुने समेत उल्लेख छ ।

जनस्वास्थ्य निरीक्षकको न्युनतम योग्यता जनस्वास्थ्य विषयमा कम्तीमा स्नातक गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

कार्यविधिमा तलव सुविधा यसरी उल्लेख गरिएको छ :