कोरोना जाँचको लागि अनुमतिविना राप्तीले शुल्क लिन पाउँदैन् : मुख्यमन्त्री पोखरेल

- नेपाली हेल्थ

काठमाडौँ, २० असार । प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई कोभिड १९ परीक्षणको शुल्क सोधभर्ना गर्ने अधिकार नभएको बताएका छन् । प्रतिष्ठानले लमही नगरपालिकासंग पीसीआर परीक्षण गरे बापत ५५०० रुपैयाँका दरले रकम सोधभर्ना गर्न पत्र पठाएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले यस्तो बताएका हुन् ।

‘कोभिड – १९ को परीक्षण निशुल्क छ,’ शनिबार अपरान्ह सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले भनेका छन् , ‘सबै प्रयोगशालाका लागि लाग्ने खर्चको व्यवस्थापन प्रदेश र केन्द्र सरकारको तर्फबाट भइरहेको छ । कुनै पनि प्रयोगशालाले नीति र मापदण्ड विपरित व्यक्ति वा स्थानीय तहबाट शुल्कको माग गर्नु र शुल्क नबुझाएको भनेर परीक्षणका लागि नमूना फिर्ता गर्नु गलत हो ।’

उनले अगाडी थपेका छन, ‘प्रयोगशालाको परीक्षण खर्च उपलव्ध नभएको भए प्रदेश वा केनद्र सरकारसंग विवरण खोलेर माग गर्न सकिन्छ । यस विषयमामा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको धयान नपुगेको भए अविलम्ब ध्यान जानु जरुरी छ ।’

प्रतिष्ठानकी उपकुलपति प्राडा संगिता भण्डारीले केन्द्र र प्रदेश सरकारले खर्च उपलव्ध नगराएपछि आफूहरुले शुल्क उठाउन उठाउन बाध्य भएको बताएकी छन् । उनले प्रयोगशाला स्थापना र त्यसका लागि चाहिने किट तथा रिएन्जेन्ट व्यवस्थापन गर्न अहिलेसम्म ४ करोड बढी खर्च भएको सकेच दावी गरिन् ।

‘संघले अब पीसीआर किटका लागि खर्च नदिने बताएको छ । प्रदेशबाट पनि त्यसको व्यवस्थापन गर्ने नगर्ने टुंगो छैन् ।  यो अवस्थामा हामीले कि त सेवा रोक्नु परयो कि त पैसा उठाउन परयो । सेवा दिनुस लागेको खर्च हामी उठाउँछौँ भनेर स्थानीय निकायले निर्णय गरी हामीलाई पठाएपछि हामीले सेवा दिएका हौँ । यसमा हामीले अन्यथा गरेका छैनौँ,’ उपकुलपति डा भण्डारीले भनिन् ।

तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले कुनै पनि प्रयोगशालाले आफूखुशी शुल्क तोकेर परीक्षण गर्न नपाइने बताएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव रघुराम विष्टले भने, ‘बीर अस्पताल, पाटन अस्पताल र त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा मात्रै क्राइटएरिया नपुगेका व्यक्तिहरुको परीक्षण गर्नका लागि ५५०० रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । त्यसमा पनि केही कण्डिसन तोकिएको छ । अरुले शुल्क लिन पाउँदैन । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पनि त्यसरी शुल्कका लागि पत्र पठाउन मिल्दैन् ।’

लमही नगरपालिकाका प्रमुख कुलबहादुर केसीले पत्र आएको आफूले थाह पाएको भन्दै रकम भुक्तानी आफूहरुले नगर्ने बताए । ‘प्रतिष्ठानको खर्चको समस्या भए त प्रदेश र संघले हल गर्ने होला । स्वास्थ्य मन्त्रालयको समन्वयमा स्थापना भएको प्रयोगशालालाई हामीले कसरी पैसा तिर्ने रु यो हामीले मान्दैनौँ,’ उनले भने ।

थप समाचार


Facebook Comment