काठमाडौँ, १९ असार ।  राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले अनाधिकृत रुपमा स्थानीय निकायसंग कोरोना परीक्षणको पैसा उठाउने कोशिश गरेको छ । प्रतिष्ठानले कोरोनाका कारण आम्दानी न्युन र खर्च बढी भएको भन्दै परीक्षण गरेवापत सरकारले तोकेको ५ हजार ५०० रुपैयाँका दरले रकम सोध भर्ना गर्न स्थानीय निकायलाई पत्र पठाएको हो ।

लमही नगरपालिकाको नाममा १८ असार ( हिजो) काटिएको पत्रमा प्रतिष्ठानले आफ्नै खर्चमा पीसीआर मेसिन र किट लगायतका सामग्री खरीद गरेको, कोरोनाको कारण परीक्षण चाप बढेको नियमित विरामी घटेको र यसले खर्च बढाएको आम्दानी घटाएको, र यस विषयमा स्थानीय जनप्रतिनिधिसंग समेत छलफल भएको उल्लेख छ । प्रतिष्ठानले लमहीसंग ४७१ जनाको परीक्षण गरे वापत ५ हजार ५०० का दरले २५ लाख ९० हजार ५ सय रुपैयाँ शोधभर्ना गर्न भनेको छ ।

तर स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव रघुराम विष्टले प्रतिष्ठानबाट यस्तो कार्य भएको छ भने त्यो गैरकानूनी भएको बताए । उनले भने, ‘सरकारले कोरोना परीक्षण गर्ने मापदण्ड बनाएको छ । प्रयोगशालाको सन्दर्भ र सञ्चालन सम्वन्धमा पनि मापदण्ड छ । अहिले टेष्टिङ क्राइटएरियामा नपरेकाहरु तर रिपोर्ट आवश्यक पर्नेहरु (भिसा प्रक्रिया, कुटनीतिक नियोगका कर्मचारी, तथा निरोगीताको प्रमाणपत्रका लागि) वीर, त्रिवि शिक्षण र पाटन अस्पतालमा ५५०० तिरेर परीक्षण गर्न पाइन्छ । त्यसमा पनि एक दिनमा कुल परीक्षणको २५ प्रतिशत नबढ्ने गरी मात्रै । त्यसबाहेक कसैले पनि पीसीआर परीक्षणको छुट्टै पैसा लिन पाउँदैन् ।’

लमही नगरपालिकाका प्रमुख कुलबहादुर केसीले पत्र आएको आफूले थाह पाएको भन्दै रकम भुक्तानी आफूहरुले नगर्ने बताए । ‘प्रतिष्ठानको खर्चको समस्या भए त प्रदेश र संघले हल गर्ने होला । स्वास्थ्य मन्त्रालयको समन्वयमा स्थापना भएको प्रयोगशालालाई हामीले कसरी पैसा तिर्ने ? यो हामीले मान्दैनौँ,’  उनले भने ।

कोरोना परीक्षणका लागि देशभर ल्याव विस्तार गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले खर्चका लागि शुरुमै ५० लाखको दरले अनुदान दिएको छ । त्यसबाहेक किट तथा रिएजेन्ट समेत स्वास्थ्य सेवा विभागले पठाउने गरेको छ ।

मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा समिरकुमार अधिकारीले ल्यावहरुलाई आफूखुशी पैसा उठाउने छुट नभएको बताए । उनले कोरोना विरुद्धको यो अभियानमा सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुले स्वास्थय मन्त्रालयले तयार गरेको गाइडलाइन र निर्देशिका अनुसार चल्नुपर्ने भन्दै राप्तीको हकमा पनि सोही नियम लागू हुने बताए ।उनले भने, ‘यदि पैसाका लागि स्थानीय निकायलाई पत्र पठाएको हो भने त्यो गलत हो ।’

पत्र काट्ने प्रतिष्ठानका कामु रजिष्टार कैलाशप्रसाद देवसंग सम्पर्क लिन खोज्दा बैठकमा ब्यस्त रहेको जानकारी जानकारी दिइयो । उपकुलपति डा संगिता भण्डारी समेत सम्पर्कमा आइनन् ।