सर्लाही, ९ फागुन । हरिपुर नगरपालिकाअन्तर्गत रहेका पाँच स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मचारीलाई नगरपालिकाले फिर्ता गरेको भन्दै स्वास्थ्यकर्मी आक्रोशित बनेका छन् । नगरपालिकाअन्तर्गत रहेका स्वास्थ्य संस्थामा सरुवा भई आएका तथा समायोजनमा परेका २० स्वास्थ्यकर्मीलाई नगरपालिकाले पत्र काटेर फिर्ता बोलाएको भन्दै उनीहरु आक्रोशित भएका हुन् ।

नगरपालिकाले आवश्यक तलबभत्ता दिनसक्ने अवस्था नरहेको भन्दै आफूहरुलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा फिर्ता गरेको हरिपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका सुनिलकुमार ठाकुरले बताए । त्यसैगरी लक्ष्मीपुर, फरहदर्वा, पिडारी, जानकीनगर गरी पाँच स्वास्थ्य संस्थाका स्वास्थ्यकर्मीलाई नगरपालिकाले आफ्नो खुशीले मन्त्रालयमा फिर्ता गरेको हो । समायोजन भएर आएका स्वाथ्यकर्मीलाई हाजिर गराइसकेको भए पनि पछि कर्माचारी बढी भएका भन्दै स्वास्थ्यकर्मीले आक्रोश व्यक्त गरेका हुन् । साथै नियमसङ्गत समायोजनसमेत नभएको उनीहरुको भनाइ छ ।

पहिलादेखि नै नगरपालिकामै काम गरिरहेका र समायोजनसमेत नगरपालिकामा नै भएका स्वस्थ्य कर्मचारीलाई समेत फिर्ता पठाएको उनीहरुको आरोप छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, आर्थिक प्रशासन शाखालगायतलाई बोधार्थ भनी लेखिएको पत्रमा नगरपालिकाका नगरप्रमुख जमरुद्दिन मन्सुरले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

नियमसङ्गत नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले फिर्ता पत्रमा हस्ताक्षर गरेको पत्र भए आफूहरुले स्वीकार गर्न सक्ने स्वास्थ्यकर्मीको माग छ । आफूहरु बाहिरबाट सरुवा भएर तथा समायोजन भएर आएको तर तीन÷चार महिनासम्म तलबभत्ता खुवाएर पछि फिर्ता गरिनुको कारणसमेत आफूहरुले माग गरेको हेल्थअसिष्टेन्ट निभा यादवले बताइन् ।

आफूहरुलाई गोप्य तरिकाबाट चिठ्ठी बुझेको हस्ताक्षर गराएर पत्र बुझाएको उनीहरुको भनाइ छ । फिर्ता पठाउने कुन नियमअन्तर्गत भएको हो भनी सोध्दा नेपालमा नियमसङ्गत कुनै पनि काम नहुने नगरप्रमुख मन्सुरले जवाफ दिएको उनीहरुको भनाइ छ । विष्णु गाउँपालिकामा समायोजन भएर जानुपर्ने दुई जनालाई चिठ्ठीसमेत तयार पारेर पनि नगरपालिकाले रोकेर राखेको प्रति उनीहरुले जिज्ञासा राखेका छन् ।

नगरपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख विकाउ महतोले यो विषयमा आफूले कुनै कुरा बोल्न नमिल्ने बताए। आफू स्वास्थ्यचौकी प्रमुख भए पनि बिहीबारदेखि हाजिर नगर्न फिर्ता पत्र आएकाले आफूले बुझाउनुपर्ने बरबुझारत कहाँ गर्ने भन्ने अन्योलता रहेको राम कैलाश महतोले बताए ।

सरुवा–बढुवा तथा नियुक्ति गर्ने अधिकार आफ्नो भए पनि फिर्ता गर्ने अधिकार आफ्नो नभएका कारण आफूले फिर्ता पत्रमा हस्ताक्षर नगरेको र नगरप्रमुखले हस्ताक्षर गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उदयप्रसाद देवकोटाले बताए । सङ्घीय सरकारसँग समेत चार/पाँच महिनामा कर्मचारी फिर्ता गर्ने कुनै नियम कानून नरहेको उनले बताए । स्वास्थ्यकर्मीको आन्दोलनका कारण नेपाल सरकारको नियमित खोप कार्यक्रमसमेत प्रभावित भएको छ ।    रासस