काठमाडौँ, १६ मंसिर । सूर्तिजन्य पदार्थको प्याकेटमा ९० प्रतिशत भाग चेतावनीमुलक रंगिन चित्रले समेटनुपर्ने व्यवस्थाको पक्ष र विपक्षमा परेको रिटको सुनुवाई आज पनि स्थगित भएको छ ।

सरकारले १ जेठ २०७२ देखि लागू हुने गरी १३ कात्तिक २०७१ मा सूर्तिन्जय पदार्थ (नियन्त्रण तथा नियमन ऐन ) २०६८ को दफा ९ बमोजिम पुरानो निर्देशिका संसोधन गर्दै सूर्तिजन्य पदार्थको बट्टा प्याकेट रयापर्स पेटी तथा पार्सल प्याकेजिङमा चेतावनीमुलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अंकित गर्ने निर्देशिका, २०७१ ल्याएको जिथयो ।

सो संसोधित निर्देशिकाले सूर्तिजन्य पदार्थको प्याकेटमा छापिएको चेतावनीमुलक रंगिन चित्रको साइजलाई ७५ प्रतिशतबाट बढाई ९० प्रतिशत पुरयाएको थियो । सो व्यवस्था विरुद्ध सूर्ति उद्योगको तर्फबाट फरफेक्ट व्लेन्डसको १५ माघ २०७१ मा र ९० प्रतिशत लागू हुनुपर्छ भन्ने पक्षबाट १५ भदौ २०७२ मा अधिवक्त हुतराज कोइराला र २ चैत २०७२ मा एक्सन नेपालका तर्फबाट रिट दायर भएको थियो । तर रिट दायर भएको झण्डै पाँच बर्ष पुग्न लाग्दा सर्बोच्चले फैसला सुनाउन सकेको छैन ।

यो केशमा अधिवक्ता हुतराजले दायर गरेको रिटको आज ३१ औँ पटकको पेशी थियो । एक्सन नेपालले दायर गरेको २१ औ पटकको पेशी थियो । तर स्थगित भयो ।

‘यो जनस्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पुरयाउने सूर्तिजन्य पदार्थको प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्न ल्याइएको कानून थियो । त्यसैले यसको निर्णय छिटो टुंगो लाग्छ भन्ने थियो । तर झन् भन्दा झन् ढिलो हुँदै गएको छ । यो चिन्ताको विषय हो,’ एक्सन नेपालका अध्यक्ष आनन्दबहादुर चन्दले भने ।

नेपालमा सूर्तिजन्य पदार्थको प्रयोगले बार्षिक २७ हजार बढीको ज्यान जाने गरेको छ । यसको नियन्त्रणको लागि सरकारले विसं २०६८ सालमा सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण सम्वन्धी ऐन, निर्देशिका जारी गरेको थियो ।

सो अनुसार सूर्तिजन्य पदार्थको प्याकेटमा ७५ प्रतिशत भागमा चेतावनीमुलक चित्र छाप्नुपर्ने व्यवस्था थियो । त्यसबेला पनि सूर्ति उद्योगीहरुले सर्बोच्चमा मुद्धा दायर गरेका थिए । सो मुद्धाको फैसला २६ महिना पछि भएको थियो । तर यसपटक मुद्धा परेको ५८ महिना भईसकेको छ ।