– सञ्चिता घिमिरे
काठमाडौँ, १४ मंसिर । गर्भवती र सुत्केरीका लागि लक्षित हवार्ई उद्धार कार्यक्रमअन्तर्गत साउनदेखि कात्तिकसम्ममा ३० महिलाको उद्धार भएको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा ५० सुत्केरी महिलाको उद्धारलक्ष्य राखेकामा पहिलो चार महिनामै सो सङ्ख्या पुगेको हो ।

मन्त्रालयले गत वर्ष कात्तिक ३० देखि दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीको हवार्र्ई उद्धारलाई तीव्रता दिएको हो । राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गतको सो कार्यक्रम दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई लक्षित गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले तयार गरेको उद्धारसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ अनुसार २९ जिल्ला पूर्णरूपमा र विभिन्न जिल्लामा आंशिकरुपमा सो कार्यक्रम लागू भएको छ । गत आवमा २६ महिला लाभान्वित भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । ती महिलामध्ये हुम्ला, दोलखा, तेह्रथुम, धादिङ, डोल्पा, बाजुरा, मुगु, सोलुखुम्बु, गोर्खा, कालिकोट, म्याग्दी, रुकुमपूर्व, जाजरकोट र सल्यान जिल्लाका छन् । यी महिलालाई त्यहाँबाट तोकिएको अस्पतालमा पु¥याएर उपचार गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेलले बताए । मन्त्रालयका सहसचिव तथा महिला सशक्तीकरण महाशाखा प्रमुख रुद्रादेवी शर्माको नेतृत्वमा समन्वय समिति गठन गरिएको छ ।

समितिमा गृह, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यालगायत विभिन्न मन्त्रालय र हवाई सेवा निर्देशनालयका प्रतिनिधि सदस्य छन् । नियमित यातायात सेवा नपुगेका दुर्गम हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यका कारण हुनसक्ने सम्भावित मृत्युबाट बचाउने उद्देश्यले हवाई उद्धार कार्यक्रम ल्याइएको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए । तत्कालका लागि उद्धारमा नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर प्रयोगमा ल्याइएको भए पनि केही समयपछि सेवा प्रदायक संस्था सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ मा भएको व्यवस्था बमोजिम सरकारी तथा निजी क्षेत्रका सेवा प्रयोगमा ल्याइने मन्त्रालयले जनाएको छ । जिल्लास्तरमा पनि सो सेवाका लागि सिफारिश समिति गठन गरिएको छ ।

राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत नै हवाई उद्धारसँगै महिला उद्धार र सशक्तीकरणसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । सो कार्यक्रमअन्तर्गत नै जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम, विज्ञ समूह तथा निर्देशक समितिसँग नियमित बैठक र अन्तक्र्रिया कार्यक्रम, बहुआयामिक नमूना ग्राम स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन कार्यक्रम र हिंसा प्रभावित महिलाका लागि पुनःस्थापना केन्द्र सञ्चालन कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको प्रवक्ता पौडेलले बताए । यी लगायतका कार्यक्रममार्फत समाजमा महिला सशक्तीकरण बढिरहेको उहाँको भनाइ थियो । पहिले वषौँदेखि हिंसा सहन बाध्य महिला पनि अहिले हिंसाविरुद्ध बोल्न शुरु गरेको बताइएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “महिलाहरु हिंसा सहनु हुँदैन भन्ने बुझेर उजुरी गरेसँगै प्रहरीमा आउने घटना बढिरहेको हो ।”

मन्त्रालयले अहिले लैङ्गिक मूल प्रवाहीकरण, महिला सशक्तीकरण र सामाजिक समावेशीकरणका लागि समुदायस्तरसम्म कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । समुदायस्तरमा महिला विकास कार्यक्रम, सामाजिक परिचालन क्षमता विकास, आयआर्जन र संस्थागत विकासका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । घरेलु हिंसाबाट प्रभावित महिलाका लागि १५ जिल्लामा सुरक्षित अल्पकालीन आश्रयसहित सेवा केन्द्र सञ्चालनमा छ । मन्त्रालयले सिन्धुपाल्चोक, काठमाडौँ, कैलाली, झापा, पर्सा, चितवन, रुपन्देही, बाँके जिल्लामा मानव बेचबिखनबाट प्रभावितका लागि पुनःस्थापना केन्द्र सञ्चालन गरिरहेको छ ।

वादी समुदायका परिवारका लागि घर विकास योजना र विपन्न महिलालाई वस्तुगत टेवासहित सीप विकास तालीम र व्यावसायिक महिला समूह विकास कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । संविधानका आधारमा ऐन र नियमावली संशोधनको काम गरिरहेकोे प्रवक्ता पौडेलले बताए । घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण नियमावली, २०६५, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार ९निवारण० ऐन, २०७१ संशोधनका क्रममा रहेको छ । उनले भने, “मन्त्रालयले नियमित कामसँगै विधेयकको काम अघि बढाइरहेको छ ।”

महिला हिंसाका घटना हुँदा उजुरी नेपाल प्रहरी कहाँ जान्छ कतिपय संंस्थाले पनि महिलालाई स्वास्थ्य उपचार र कानूनी उपचारमा सहयोग पु¥याउँदै आएको छ । महिला हिंसाका घटनाका एकीकृत तथ्याङ्क नभएको मन्त्रालयका उपसचिव रोशनी कार्कीले बताए । त्यस्तै, विभिन्न घटनामा पीडित महिलाका लागि सरकारको पर्याप्त सुरक्षित आवास नहुँदा गैरसरकारी संस्थामा पु¥याउनुपर्ने बाध्यता छ । उनले भने, “मानसिक सन्तुलन गुमाएका महिलालाई राख्ने सुरक्षित आवासको अभाव छ ।”

महिला तथा बालबालिका विभागका निर्देशक अनिता अधिकारीले विगतदेखि नै जिल्लामा रहेका महिला तथा बालबालिका कार्यालयले स्थानीयस्तरमा महिला समूह र सहकारीमार्फत महिला सशक्तिकरणको काम गर्दै आएको बताउनुभयो । देश सङ्घीयतामा गएपछि जिल्लास्थित कार्यालय स्थानीय तहमा गएका छन् ।

स्थानीय तहको महिला समूह र सहकारीसँग समन्वय हुनसकेको छैन । उनले भने, “समूह र सहकारीबाट महिला आर्थिक र सामाजिकरुपमा सक्षम हुँदै गएका थिए, तर जिल्लामा हाम्रा कार्यालय नहुँदा उनीहरु कहाँ जाने भन्ने अन्योलमा छन् ।”

महिला आयोगका सचिव दीपेन्द्र काफ्लेले महिला सशक्तीकरण र हिंसा न्यूनीकरणमा निरन्तर काम गरिँदै आएको बताउनुभयो । आयोग लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन हुँदा कतिपय विषयमा भने अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकिएको उनको भनाइ थियो । उनले भने, “पदाधिकारी आएसँगै यस आयोगले साँच्चै संवैधानिक आयोगका रुपमा निर्देशन दिन सक्नेछ ।”रासस