उपप्रधानमन्त्री यादव भन्छन्, ‘डीडीएलाई हटाएर अब एफडीए बनाऔँ’

  • महानिर्देशकको स्वीकृतिबाट बनेको निर्देशिका वैध मानिदैन : स्वास्थ्य सचिव बराल
  • - नेपाली हेल्थ

    काठमाडौँ, १९ कात्तिक ।  उपप्रधान मन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले औषधि व्यवस्था विभाग(डीडीए)लाई परिवर्तन गरी खाद्य तथा औषधि व्यवस्था विभाग (एफडीए) बनाउनु पर्ने बताएका छन् । जनताको स्वास्थ्यसंग औषधिसंगै खाद्य बस्तुको समेत सम्वन्ध हुने भन्दै त्यसको दर्ता अनुगमन तथा निरीक्षणका लागि डीडीएलाई एफडीए बनाउनुपर्ने बताएका हुन् ।

    औषधि व्यवस्था विभागले मंगलबार राजधानीमा आयोजना गरेको आर्थिक बर्ष २०७५/७६ को तेस्रो चौमासिक तथा बार्षिक समिक्षा गोष्टीलाई सम्वोधन गर्दै उपप्रधानमन्त्री यादवले विभागको संरचना र भुमिकामा परिवर्तन गर्नु पर्ने बताएका हुन् ।

    ‘भारतमा एफडीआई छ, त्यसले औषधि संगै खाद्य बस्तुहरुको पनि नियमन गर्छ । हामीकहाँ पनि अव डीडीएले औषधि मात्रै होइन खाद्य बस्तुको पनि निरीक्षण गर्नुप¥यो । कस्मेटिक प्रडक्टको पनि नियमन गर्नु प¥यो । त्यसका लागि संरचना परिवर्तन गरौँ, डीडीए होइन अब एफडीए बनाउँ,’ उनले भने ।

    सम्वोधनका क्रममा उनले स्वदेशी औषधि उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति रहेको भन्दै त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन अब हुने बताए । उनले गत माघमा बसेको औषधि परामर्स समितिको बैठकले गरेका निर्णय समेत कार्यन्वयनमा ल्याइने जानकारी दिए ।

    ‘सरकारले गुणस्तरमा कम्प्रमाइज गर्दैन् तर विदेशी भन्ने वित्तिकै गुणस्तरीय हुने र स्वदेशी गुणस्तर कम हुने भन्ने होइन । स्वदेशमा गुणस्तरीय औषधि उत्पादन हुन्छ भने विदेशबाट ल्याइदैन । यो सरकारको नीति हो,’ उनले भने ।

    कार्यक्रममा बोल्दै स्वास्थ्य राज्यमनत्री डा सुरेन्दकुमार यादवले नेपालमा आत्मनिर्भर भएका औषधिको आयतमा प्रतिवन्ध लगाएको भन्दै एलोपेथिक औषधिमा पनि राज्यले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको बताए । उनले पछिल्लो पटक न्युट्रास्यिुटिकल्स र डायटरी सप्लीमेन्ट औषधि पसलबाट बिक्री गर्ने र डाक्टरले प्रेस्काइव गर्ने क्रम बढेको प्रसंग निकाल्दै भने, ‘यो न त औषधि पसलबाट विक्री गर्न मिल्छ न त डाक्टरले प्रेस्काइव गर्न नै ।’

    उनले यस्ता प्रडक्टको विक्री वितरण औषधि पसलभन्दा अन्यन्त्रबाट गर्न सकिने सुझाव दिए ।

    महानिर्देशकको स्वीकृतिबाट बनेको निर्देशिका वैध मानिदैन : स्वास्थ्य सचिव बराल
    यसैबीच स्वास्थ्य सचिव खगराज बरालले औषधि व्यवस्था विभागको महानिर्देशकले सही गरेको भरमा कुनै पनि निर्देशिका नबन्ने बताएका छन् । औषधि व्यावसायीहरुले तत्कालिन महानिर्देशकको हस्ताक्षरको भरमा डीडीएले औषधि दर्ता सम्वन्धी नयाँ निर्देशिका बनाई लागू समेत गरेको भन्दै प्रश्न उठाएपछि जवाफमा सचिव बरालले त्यस्तो निर्देशिका बैध नहुने बताएका हुन् ।

    ‘विगतमा म पनि महानिर्देशक भएको हुँ र यस सम्वन्धी नियम मलाई थाह छ । निर्देशिका स्वीकृत गर्न महानिर्देशक त के सचिवले पनि सक्दैन मन्त्रिस्तरीय निर्णय हुनुपर्छ ।’ उनले औषधि दर्ता सम्वन्धी निर्देशिका महानिर्देशकले स्वीकृत गरेको भए त्यसको मान्यता नहुने स्पष्ट पारे ।

    अर्को प्रसंगमा सचिव बरालले औषधिमा कारवाही हुने गरी काम नगर्न सबै सरोकारवालाई सचेत गराए । ‘गलत गरेरै कारवाही भएको होला । त्यस्तो किन गर्नु हुन्छ ? तपाईलाई पाप लाग्छ ।’

    उनले बजेट मागेपछि त्यसको खर्च गर्ने परिपाटी विकास गर्न विभाग र मातहतका निकायलाई निर्देशन दिए ।

    ‘स्वदेशमै उत्पादन हुने औषधि किन बाहिरबाट ल्याउने ?’: जी नारायणबहादुर क्षेत्री
    समिक्षा गोष्ठीलाई शुभकामना दिन पुगेका नेपाल औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष जी नारायण बहादुर क्षेत्रीले ‘स्वदेशमा उत्पादन भई आत्मनिर्भरतामा पुगेका औषधिको आयात किन गर्नुप¥यो ?’ भन्दै सरकारसंग प्रश्न गरेका थिए ।

    ‘देशलाई समृद्धि तिर लैजाने हो भने उद्योगलाई प्रोत्साहन नगरी सुखै छैन् । नेपाली औषधि उद्योगहरु अहिले आत्मनिर्भरताको बाटोमा अघि बढी रहेका छन् । राज्यले यी उद्योगलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गर्नु पर्दैन ? यहाँ उत्पादन हुने औषधिहरु किन बाहिरबाट ल्याउनु ?’ उनले भने ।

    उनले नेपाली औषधि उद्योगको गुणस्तरमा शंका नलिन समेत सरकारी निकायलाई आग्रह गरे ।

    ‘औषधिजन्य व्यावसाय दर्ता तीन तीन बर्ष नविकरण गरे कसो होला ?’: पवन आचार्य
    कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्न पुगेका नेपाल औषधि आयातकर्ता संघका महासचिव पवन आचार्यले विभागमा भएका नीतिगत त्रुटीका बारेमा औल्याएका थिए । डीडीएमा औषधि दर्ता सम्वन्धी निर्देशिका महानिर्देशकले स्वीकृत गरेको भन्दै उनले निर्देशिकामा व्यावसायीलाई दुख दिने नियतले विरोधाभास कुराहरु घुसाइएको बताए ।

    उनले थोरै जनशक्ति भएको डीडीएले धेरै काम गर्नु पर्ने भन्दै व्यावसायीहरुको दर्ता तथा लाइसेन्सिङको नविकरण बर्ष बर्षमा गर्नुभन्दा तीन तीन बर्षमा गरे कसो होला भन्दै प्रश्न राखेका थिए । एक फरक प्रसंगमा उनले औषधिलाई निषेध गर्ने भन्दा प्रतिस्पर्धामा जान दिनु पर्ने बताए ।

    कार्यक्रममा औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक पानबहादुर क्षेत्रीले औषधि व्यवस्था विभागले विगतमा लागेको नकारात्मकतालाई चिर्दै अघि बढेको बताए । उनले सेवाग्राहीको समस्या र गुनासा सुनी सहज व्यवस्थापनका साथ अघि बढेको बताए । उनले चिकित्सकहरुबाट जीवन रक्षक औषधिको माग आएपछि सुझाव लिएर सो सम्वन्धी निर्णयका लागि मन्त्रालयमा फाइल पठाइसकेको बताए ।

    कार्यक्रममा डीडीएका प्रवक्ता सन्तोष केसीले औषधि व्यवस्था विभागमा जनशक्ति कम हुँदा काम गर्न अफ्टेरो परेको बताए । उनले संघीयता कार्यान्वनय हुँदा डीडीएमा दरबन्दी थपिने आशा गरेपनि त्यसो हुन नसकेको भन्दै उपप्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

    थप समाचार

    One thought on “उपप्रधानमन्त्री यादव भन्छन्, ‘डीडीएलाई हटाएर अब एफडीए बनाऔँ’

    1. FDA banaunevkura swagat yogya cha. Tar tyo garnlai Hal food suppliment Lai pratibandhit ausadhi ho bhaner dukh dine kam katiko thik munasib ho.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *