काठमाडौँ, १९ कात्तिक ।  उपप्रधान मन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले औषधि व्यवस्था विभाग(डीडीए)लाई परिवर्तन गरी खाद्य तथा औषधि व्यवस्था विभाग (एफडीए) बनाउनु पर्ने बताएका छन् । जनताको स्वास्थ्यसंग औषधिसंगै खाद्य बस्तुको समेत सम्वन्ध हुने भन्दै त्यसको दर्ता अनुगमन तथा निरीक्षणका लागि डीडीएलाई एफडीए बनाउनुपर्ने बताएका हुन् ।

औषधि व्यवस्था विभागले मंगलबार राजधानीमा आयोजना गरेको आर्थिक बर्ष २०७५/७६ को तेस्रो चौमासिक तथा बार्षिक समिक्षा गोष्टीलाई सम्वोधन गर्दै उपप्रधानमन्त्री यादवले विभागको संरचना र भुमिकामा परिवर्तन गर्नु पर्ने बताएका हुन् ।

‘भारतमा एफडीआई छ, त्यसले औषधि संगै खाद्य बस्तुहरुको पनि नियमन गर्छ । हामीकहाँ पनि अव डीडीएले औषधि मात्रै होइन खाद्य बस्तुको पनि निरीक्षण गर्नुप¥यो । कस्मेटिक प्रडक्टको पनि नियमन गर्नु प¥यो । त्यसका लागि संरचना परिवर्तन गरौँ, डीडीए होइन अब एफडीए बनाउँ,’ उनले भने ।

सम्वोधनका क्रममा उनले स्वदेशी औषधि उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति रहेको भन्दै त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन अब हुने बताए । उनले गत माघमा बसेको औषधि परामर्स समितिको बैठकले गरेका निर्णय समेत कार्यन्वयनमा ल्याइने जानकारी दिए ।

‘सरकारले गुणस्तरमा कम्प्रमाइज गर्दैन् तर विदेशी भन्ने वित्तिकै गुणस्तरीय हुने र स्वदेशी गुणस्तर कम हुने भन्ने होइन । स्वदेशमा गुणस्तरीय औषधि उत्पादन हुन्छ भने विदेशबाट ल्याइदैन । यो सरकारको नीति हो,’ उनले भने ।

कार्यक्रममा बोल्दै स्वास्थ्य राज्यमनत्री डा सुरेन्दकुमार यादवले नेपालमा आत्मनिर्भर भएका औषधिको आयतमा प्रतिवन्ध लगाएको भन्दै एलोपेथिक औषधिमा पनि राज्यले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको बताए । उनले पछिल्लो पटक न्युट्रास्यिुटिकल्स र डायटरी सप्लीमेन्ट औषधि पसलबाट बिक्री गर्ने र डाक्टरले प्रेस्काइव गर्ने क्रम बढेको प्रसंग निकाल्दै भने, ‘यो न त औषधि पसलबाट विक्री गर्न मिल्छ न त डाक्टरले प्रेस्काइव गर्न नै ।’

उनले यस्ता प्रडक्टको विक्री वितरण औषधि पसलभन्दा अन्यन्त्रबाट गर्न सकिने सुझाव दिए ।

महानिर्देशकको स्वीकृतिबाट बनेको निर्देशिका वैध मानिदैन : स्वास्थ्य सचिव बराल
यसैबीच स्वास्थ्य सचिव खगराज बरालले औषधि व्यवस्था विभागको महानिर्देशकले सही गरेको भरमा कुनै पनि निर्देशिका नबन्ने बताएका छन् । औषधि व्यावसायीहरुले तत्कालिन महानिर्देशकको हस्ताक्षरको भरमा डीडीएले औषधि दर्ता सम्वन्धी नयाँ निर्देशिका बनाई लागू समेत गरेको भन्दै प्रश्न उठाएपछि जवाफमा सचिव बरालले त्यस्तो निर्देशिका बैध नहुने बताएका हुन् ।

‘विगतमा म पनि महानिर्देशक भएको हुँ र यस सम्वन्धी नियम मलाई थाह छ । निर्देशिका स्वीकृत गर्न महानिर्देशक त के सचिवले पनि सक्दैन मन्त्रिस्तरीय निर्णय हुनुपर्छ ।’ उनले औषधि दर्ता सम्वन्धी निर्देशिका महानिर्देशकले स्वीकृत गरेको भए त्यसको मान्यता नहुने स्पष्ट पारे ।

अर्को प्रसंगमा सचिव बरालले औषधिमा कारवाही हुने गरी काम नगर्न सबै सरोकारवालाई सचेत गराए । ‘गलत गरेरै कारवाही भएको होला । त्यस्तो किन गर्नु हुन्छ ? तपाईलाई पाप लाग्छ ।’

उनले बजेट मागेपछि त्यसको खर्च गर्ने परिपाटी विकास गर्न विभाग र मातहतका निकायलाई निर्देशन दिए ।

‘स्वदेशमै उत्पादन हुने औषधि किन बाहिरबाट ल्याउने ?’: जी नारायणबहादुर क्षेत्री
समिक्षा गोष्ठीलाई शुभकामना दिन पुगेका नेपाल औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष जी नारायण बहादुर क्षेत्रीले ‘स्वदेशमा उत्पादन भई आत्मनिर्भरतामा पुगेका औषधिको आयात किन गर्नुप¥यो ?’ भन्दै सरकारसंग प्रश्न गरेका थिए ।

‘देशलाई समृद्धि तिर लैजाने हो भने उद्योगलाई प्रोत्साहन नगरी सुखै छैन् । नेपाली औषधि उद्योगहरु अहिले आत्मनिर्भरताको बाटोमा अघि बढी रहेका छन् । राज्यले यी उद्योगलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गर्नु पर्दैन ? यहाँ उत्पादन हुने औषधिहरु किन बाहिरबाट ल्याउनु ?’ उनले भने ।

उनले नेपाली औषधि उद्योगको गुणस्तरमा शंका नलिन समेत सरकारी निकायलाई आग्रह गरे ।

‘औषधिजन्य व्यावसाय दर्ता तीन तीन बर्ष नविकरण गरे कसो होला ?’: पवन आचार्य
कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्न पुगेका नेपाल औषधि आयातकर्ता संघका महासचिव पवन आचार्यले विभागमा भएका नीतिगत त्रुटीका बारेमा औल्याएका थिए । डीडीएमा औषधि दर्ता सम्वन्धी निर्देशिका महानिर्देशकले स्वीकृत गरेको भन्दै उनले निर्देशिकामा व्यावसायीलाई दुख दिने नियतले विरोधाभास कुराहरु घुसाइएको बताए ।

उनले थोरै जनशक्ति भएको डीडीएले धेरै काम गर्नु पर्ने भन्दै व्यावसायीहरुको दर्ता तथा लाइसेन्सिङको नविकरण बर्ष बर्षमा गर्नुभन्दा तीन तीन बर्षमा गरे कसो होला भन्दै प्रश्न राखेका थिए । एक फरक प्रसंगमा उनले औषधिलाई निषेध गर्ने भन्दा प्रतिस्पर्धामा जान दिनु पर्ने बताए ।

कार्यक्रममा औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक पानबहादुर क्षेत्रीले औषधि व्यवस्था विभागले विगतमा लागेको नकारात्मकतालाई चिर्दै अघि बढेको बताए । उनले सेवाग्राहीको समस्या र गुनासा सुनी सहज व्यवस्थापनका साथ अघि बढेको बताए । उनले चिकित्सकहरुबाट जीवन रक्षक औषधिको माग आएपछि सुझाव लिएर सो सम्वन्धी निर्णयका लागि मन्त्रालयमा फाइल पठाइसकेको बताए ।

कार्यक्रममा डीडीएका प्रवक्ता सन्तोष केसीले औषधि व्यवस्था विभागमा जनशक्ति कम हुँदा काम गर्न अफ्टेरो परेको बताए । उनले संघीयता कार्यान्वनय हुँदा डीडीएमा दरबन्दी थपिने आशा गरेपनि त्यसो हुन नसकेको भन्दै उपप्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।