काठमाडौँ, १८ कात्तिक ।  चिकित्सा शिक्षा आयोगले पूर्णता पाएको छ । आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रिक्त सदस्य पदहरुमा मनोनयन गरेसंगै आयोगले पूर्णता पाएको हो ।

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री ओलीले चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा ५ बमोजिम १० जना व्यक्ति तथा संस्थालाई मनोनयन गरेका छन् ।

शिक्षा मन्त्री पोखरेलका प्रेस संयोजक सुनील खड्काका अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरुलाई सदस्यमा मनोनयन गरिएको छ । यो मनोनयन चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन भएका विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका उपकुलपतिमध्येबाट ३ जना रहने व्यवस्था अनुरुप यो मनोनयन भएको हो ।

यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले एसोसिएसन अफ हेल्थ प्रोफेसन्स एजुकेसनिष्ट अफ नेपाल र नेपाल नर्सिङ संघका अध्यक्षलाई पनि आयोगको सदस्य बनाएका छन् । स्वास्थ्य सम्वन्धी राष्ट्रिय तहका मेडिकल तथा नर्सिङ लगायतका आधिकारिक पेशागत संगठनका अध्यक्षहरु मध्येबाट कम्तीमा एक जना महिला सहित २ जना मध्येबाट यी दुई संस्था छानिएका हुन् ।

यस्तै प्राडा दिव्यासिंह शाह, प्राडा शैली प्रधान र प्राडा जगदीश अग्रवाललाई सदस्य बनाइएको छ । चिकित्सा शिक्षा विज्ञहरुमध्येबाट समावेसी सिद्धान्तको आधारमा कम्तीमा २ जना महिला सहित तीन जना हुनुपर्ने व्यवस्था अनुरुप यो मनोनयन भएको हो । प्राडा शाह प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निजी चिकित्सक हुन् । प्राडा प्रधान वीर अस्पतालकी डेन्टल विभाग प्रमुख हुन भने प्राडा अग्रवाल त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान आईओएमका डीन हुन् ।

यस्तै प्राडा रमेशकान्त अधिकारी र प्राडा गिता गुरुङलाई पनि सदस्यमा मनोनयन गरिएको छ । उनीहरु नागरिक समाजका लव्ध प्रतिष्ठित कम्तिमा एक महिला सहित २ जना समेत सदस्य हुने प्रावधान बमोजिम मनोनयन गरिएको हो ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने आयोगमा शिक्षा मन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्री सहअध्यक्ष हुने प्रावधान छ ।

यस्तै चिकित्सा क्षेत्रमा योगदान पु¥याएका चिकित्सकहरुमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्ति गरेको एक जना कार्यकारी उपाध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । सरकारले प्राडा श्रीकृष्ण गिरीलाई सो पदमा नियुक्ति गरिसकेको छ ।

यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगको शिक्षा र स्वास्थ्य हेर्ने सदस्य, शिक्षा सचिव, स्वास्थ्य सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सीटीईभीटीका उपाध्यक्ष, आयुर्वेद चिकित्सा परिषदको अध्यक्ष, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको अध्यक्ष, नेपाल नर्सिङ परिषदको अध्यक्ष, नेपाल स्वास्थ्य व्यावसायी परिषको अध्यक्ष, नेपाल फार्मेसी काउन्सिलका अध्यक्ष, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष, नेपाल मेडिकल एसोसिएसन अध्यक्ष, निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज सञ्चालकहरुका संगठनको अध्यक्ष समेत पदेन रुपमा सदस्य हुने व्यवस्था छ ।

यस्तै मेडिकल र डेन्टल बाहेकका निजी शिक्षण संस्थाका सञ्चालकहरुको राष्ट्रियस्तरको आधिकारिक संगठनका अध्यक्ष समेत सदस्य हुने प्रावधान छ । आयोगको बरिष्ठ कर्मचारी भने सदस्य सचिव हुने व्यवस्था छ ।

मनोनयनमा परेका सबैजना पदाधिकारीहरुको पदावधी चार बर्षको हुनेछ ।