काठमाडौँ, ९ असोज । निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले शुल्कमा पुनरावलोकन नभएसम्म एमबीबीएस तथा बीडीएसमा भर्ना नलिने बताएका छन् ।

सरकारले एमबीबीएसमा उपत्यका भित्र ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिर ४२ लाख ४५ हजार शुल्क तोकेको छ । यस्तै बीडीएसमा १९ लाख ३२ हजार ६१२ रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ ।

विहीबार रिपोर्टसक्लव नेपालमा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा निजी मेडिकल कलेजहरुको संस्था एसोसिएशन अफ प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष बसुरुद्धिन अन्सारीले यथास्थितिमा भर्ना नलिने बताएका हुन् । ‘मेडिकल कलेजको सिट घटेको छ, तलव बढेको छ , महंगी बढेको छ, यो अवस्थामा कलेज टाट पल्टिने बाहेक केही हुनेवाला छैन । त्यसैले हामीले विद्यार्थी पढाउन सक्दैनौँ । यहि अवस्थामा विद्यार्थी भर्ना लिइदैन्’ उनले भने ।

उनले निजी मेडिकल कलेजहरुलाई ठग र माफियाको विल्ला भिराएको भन्दै आपत्ती जनाए । ‘हामीले देशकै लागि केही गरौँ भनेर यत्रो काम गरयौँ तर विना प्रमाण हामीमाथि यति तुच्छ आरोप लगाउने ? यस्तो अवस्थामा कसरी काम गर्ने ? त्यसैले हामीले चावी बुझाएका छौँ,’ उनले भने ।

‘सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिएकै हौँ ‘

निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुको संस्थाका सचिव समेत रहेका नोवेल मेडिकल कलेजका सञ्चालक सुनील शर्माले सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिएको बताएका छन् । ‘हामी ढाँटदैनौँ, किन ढाटनु ? सरकारले ४२लाख ४५ हजार शुल्क तोकेपनि हामीले ४९ लाख ९० हजार शुल्क लिएकै हौँ । टेवुल मुनीबाट होइन माथिबाट नै विल नै काटेर । डीनकै सल्लाहमा,’ उनले भने ।

सरकारप्रति आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएका शर्माले यहि अवस्था रहे शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल छाड्न बाध्य बनाउने समेत ठोकुवा गरे ।

‘७० करोड दिइयोस १०० जना निशुल्क पढाउँछौँ ‘

विराट मेडिकल कलेजका सञ्चालक डा ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले सरकारी मेडिकल कलेज र निजी मेडिकल कलेज सञ्चालन सुविधाको हिसाव देखाए । उनले भने, ‘७६ जना पढाउने त्रिविको महाराजगञ्ज मेडिकल क्याम्पसलाई सरकारले ७० करोड रुपैयाँ दिदो रहेछ । त्यो पैसा हामीलाई दिइयोस हामी १०० जना विद्यार्थी पढाउँछौँ । खान बस्न, परीक्षा शुल्क लगायत कुनै पनि शीर्षकमा नलिने गरी हिम्मत छ ?’ प्रतिप्रश्न गर्दै उनले भने ।

उनले निजी मेडिकल कलेजले दिएको योगदानलाई चटक्कै भुलेर सरकार नै एक पछि अर्को गर्दै आक्रमणमा उत्रिएको आरोप लगाए ।

सरकारले शुल्क संगै एउटा सिईओ पनि तोकिदिओस्
कार्यक्रममा बोल्दै नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजका सञ्चालक डा. सुरेश कनोडियाले नयाँ प्रस्ताव राखे । ‘एमबीबीएस र बीडीएसको शुल्क तोकी पठाएको सरकारले कृपा गरेर एउटा सीईओ पनि पठाईदिओस् । त्यो सीईओले सरकारले तोकेको शुल्कमै चलाएर देखाईदियो भने हामी पनि हेरम्ला,’ सरकारप्रति कटाक्ष गर्दै उनले भने, ‘हाम्रा सिईओले चाही नसक्ने भए ।’

शुल्क पुनरावलोकन कार्यदलले दिएको सिफारिस समेत लत्याएर सरकारले निजी क्षेत्रलाई तहस नहस बनाउने प्रपन्च रचेको आरोप समेत लगाए ।

‘कानूनभन्दा माथि त कोही छैनौँ होला ?’ 
कार्यक्रममा कानूनविद ओमप्रकाश अर्यालले मेडिकल कलेजहरुले अवैध रुपमा शुल्क उठाएका कारण समस्या आएको भन्दै कानुन भन्दा माथि रहेर कार्य गर्न कसैलाई छुट नभएको बताए । उनले अहिलेसम्म कलेजसञ्चालक माथि ठगी र सम्पत्ती सुद्धिकरण जस्ता मुद्धा लागेको भन्दै अझै दर्जनौँ मुद्धा लगाउन सकिने ठोकुवा गरे ।

‘सरकारी करण गर्ने सुनौलो अवसर’ 
चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिका प्रवक्ता रहेका विद्यार्थी नेता डा. सुजन कडरियाले मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले हामी चलाउन सक्दैनौँ भन्दै सरकारलाई चावी बुझाएको अवस्था छ भन्दै सबै मेडिकल कलेजलाई राष्ट्रियकरण गर्ने सुनौलो अवसर भएको बताए । ‘निजी मेडिकल कलेजहरुलाई बदमासी गर्न रोक भन्दा चापी बुझाउँछन् भने चावी लिएर सबै कलेजलाई सरकारी करण गर्नुपर्छ । बेला यहि हो,’ उनले भने ।