काठमाडौँ १७ चैत ।  सर्वोच्च अदालतले नर्सिङ परिषद्का उपाध्यक्ष ईश्वरी खनाल सहित तीन जना सदस्य हटाउने मन्त्रिपरिषदको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलाशले पुराना सदस्यलाई हटाएर नयाँ सदस्य नियुक्त गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वनय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको शिफारिसमा गत १७ फागुनको मन्त्रिपरिषद बैठकले उपाध्यक्ष खनाल सहित सदस्य भारती भेटवाल,रत्न गुरागाईँ, निता ताम्राकारलाई हटाएर नयाँ सदस्यहरु नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय कार्यान्वनय नगर्न नगराउन माग गर्दै हटाइएका सदस्यहरुले गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

आचारसंहिता लाग्नु अघिल्लो दिन बसेको बैठकले उपाध्यक्षमा बीना पुन, भारती भेटवालको ठाँउमा रमानन्द चौधरी, नीता ताम्राकारको ठाँउमा लक्ष्मी तामाङ र रत्न गुरागाईँको ठाँउमा तारा रम्तेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।