काठमाडौँ, २३ फागुन ।  पोखरास्थित गण्डकी मेडिकल कलेजमा सीट निर्धारणका लागि इन्सफेक्सनमा जाँदा अनियमिता गरेको आरोपमा मुद्धा खेपेका ६ चिकित्सक सहित १२ जनाले सफाई पाएका छन् । काठमाडौँस्थित विशेष अदालतका न्यायधीशले आज उनीहरुलाई सफाई दिएको हो ।

सफाई पाउनेमा प्राडा गणेशकुमार राई, प्राडा नरमाया थापा, डा. प्रदीप ज्ञवाली, डा. राजवी यादव, डा. कृष्ण अधिकारी डा. प्रेणीतकुमार पोखरेल रहेका छन् । त्यसैगरी कलेज सञ्चालकहरु  खुमा अर्याल, रमेश शर्मा, प्रकाश लामिछाने, भेषराज अर्याल, हुमनाथ कोइराला, निसान राजभण्डारी रहेका छन् ।

गत ७ जेठमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गण्डकी मेडिकल कलेजको सिट संख्या निर्धारणका लागि दिएको प्रतिवेदनमा गलत विवरण पेश गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेष अदालतले उक्त अभियोग पुष्टि नभएको भन्दै १२ जनालाई सफाई दिएको हो । न्यायाधीश भूपेन्द्र कुमार राईको इजलासले सफाइ दिएको हो।

अख्तियारको आरोपपत्र यस्तो थियो :

नेपालका मेडिकल कलेजहरु आवश्यक पूर्वाधार बिना नै संचालन भएको,गुणस्तर एकदमै न्यून रहेको, अध्यापक तथा बिद्यार्थीहरु समेत भारतीय मुलका नक्कली हुने गरेको लगायत मेडीकल काउन्सिलको मिलोमतोमा मेडीकल कलेजहरुले अनियमितता गरेको भन्ने उजुरीको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा त्रिभुवन विश्र्वबिद्यालय, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानबाट सम्बन्धन प्राप्त निजि स्तरमा सञ्चालित गण्डकी मेडिकल कलेज एण्ड टिचिङ्ग हस्पिटल प्रा.लि.पोखराको एम.वि.वि.एस. तर्फको सिट संख्या निर्धारण गर्नका लागी नियमित निरीक्षण गरी तोकीएको शर्त बमोजिम प्रतिवेदन पेश गर्न निरिक्षण टोली गठन भएकोमा उक्त निरीक्षण टोलीमा सदस्य तोकीएका प्रा.डा.गणेश कुमार राई समेतले सरकारी निकाय तथा सार्वजनिक संस्थाको कामको सिलसिलामा कुनै विषयको अध्ययन वा जाँचबूँझ गरी प्रतिवेदन दिनु पर्नेमा स्थलगत जाँचबुँज गरी प्रतिबेदन दिदाँ बदनियतपूर्वक भए गरेका कुरा लुकाई छिपाई हुदै नभएका गलत विवरण देखाई प्रतिवेदन दिई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम कसुर गरेको पुष्टी हुन आएको तथा गण्डकी मेडीकल कलेजका अध्यक्ष खुमा प्रसाद अर्याल लगायत सञ्चालकहरुले मेडीकल कलेजमा त्रिभुवन विश्र्वबिद्यालयबाट पद स्विकृत नभएका बिषयहरुका फ्याकल्टीहरुको विवरण उल्लेख गरी १५० सिट संख्याका लागि भौतीक पुर्वाधार, फ्याकल्टीहरु तथा अन्य झुठ्ठा विवरणहरु दिई त्रिभुवन विश्र्वबिद्यालय र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको संयुक्त टोलीका सदस्यहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसुरमा सहयोग पुर्याई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा २२ बमोजिम कसुर गरको पुष्टी हुन आएको हुँदा उक्त कार्यमा संम्लग्न तपसिलमा उल्लेखित निम्न १२ जना ब्यक्तिहरु उपर कसुरको मात्रा अनुसारको सजाय हुन मागदावी लिई आज विशेष अदालत काठमाण्डौमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ ।