काठमाडौँ, १४ माघ । स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा अनुदान सहायता लिएका आठ सामुदायिक अस्पतालले खर्च प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएका छैनन् । ‘सामुदायिक अस्पताललाई अनुदान दिनेसम्बन्धी निर्देशिका २०७२’ ले अनुदान रकम प्राप्त गरेको तीन महिनाभित्र मन्त्रालयमा खर्चको प्रतिवेदन पेश गरिसक्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर समयसीमा सकिएको दुई महिना बितिसक्दा पनि आठ अस्पतालले खर्च विवरण बुझाएका छैनन् ।

मन्त्रालयलाई अटेर गरी प्रतिवेदन नबुझाउने सामुदायिक अस्पतालहरूमा सुजुङ अस्पताल राजपुर डोटी, रेयूकाई एइलो मासुनागा आँखा अस्पताल बनेपा, सहोदर हस्पिटल लमजुङ , बयलपाटा हस्पिटल अछाम, ब्रिनोज कान स्वास्थ्य सामुदायिक सेवा नेपालगञ्ज, लमजुङ जिल्ला सामुदायिक अस्पताल लमजुङ ओखलढुंगा सामुदायिक अस्पताल ओखलढुंगा रहेका छन् ।

अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिले वैशाख १२ मा ‘सामुदायिक अस्पताललाई अनुदान दिनेसम्बन्धी निर्देशिका २०७२’ पारित गरेको हो । यसपछि उपत्यका बाहिरका सामुदायिक अस्पतालले मात्र अनुदान पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

सोही निर्देशिकाअनुसार मन्त्रालयले गत वैशाख १७ देखि १५ दिनको मिति भित्रमा उपत्यका बाहिरका समुदायिक मात्र अस्पतालहरूलाई मन्त्रालयले अनुदानका लागि आह्वान गरेको थियो । मन्त्रालयले अनुदानका लागि दर्ता भएका उपत्यका बाहिरका ५३ सामुदायिक अस्पतालको कागजात छानबिन तथा मुल्यांकन अनुदान गरी प्राप्त गर्न योग्य ठह¥याएका २३ सामुदायिक अस्पतालले अनुदान सहायताबापत ५० करोड रुपैयाँ अनुदानस्वरुप बढेको थियो ।

मन्त्रालयका शाखा अधिकृत सुरेश शर्मा मरासिनीले त्यसका लागि छुट्टै कार्यदल गठन गरी काम अघि बढाइएको बताए । उनका अनुसार ति सामुदायिक अस्पतालले लिएको अनुदानको सदुपयोग भए नभएकोबारे मुल्यांकन गर्न र्यापिड रेस्पोन्स टिमको गठन गरेर अनुगमन सुरु गरिसकेको छ । प्रिमुख विशेषज्ञ डा। दिपेन्द्ररमण सिंहको संयोजकत्वमा यो टिम गठन भएको छ ।

“र्यापिड रेस्पोन्स टिमले १८ अस्पतालको अनुगमन गरिसकेको जानकारी आएको छ,” मरासिनीले कारोबारसँग भने “थप पाँच अस्पतालको अनुगमन गरिसकेपछि जुन विषयमा खर्च गर्न दिइएको हो, सोही विषयमा खर्च नभएको मुल्यांकन गर्नेछ, यदि व्यवस्थाअनुसार नपाइएमा त्यस्ता अस्पताललाई कालोसूचीमा राखिनेछ, पाइएमा मन्त्रालयले कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने छ ।”

अनुदानसम्बन्धी निर्देशिकामा उपत्यकाका कुनै पनि अस्पतालले अनुदानका लागि निवेदन हाल्न नपाउने प्रावधान राखिएको थियो । विगतमा नेताका नामका अस्पताल वा पहुँचका भरमा अनुदान लैजाने परिपाटी भने यसबाट अन्त्य भएको छ । यस वर्षदेखि उपत्यका बाहिरका जिल्लाका सामुदायिक अस्पताललाई उनीहरूको मुल्यांकन गरी प्राप्त अंकका आधारमा मात्र अनुदान पाउने व्यवस्था छ ।

निर्देशिकामा अस्पतालका लागि निवेदन आधार तोकिएको थियो जसमा निःशुल्क सेवा तथा सेवा शुल्क प्रदान गरिहेको अस्पताललाई ५४, पिछाडिएको क्षेत्रको अस्पताललाई २०, अस्पतालमा उपलब्ध मानव स्रोत तथा विशेषज्ञता सेवालाई १५, भौतिक अवस्थालाई १०, कार्य अनुभवलाई पाँच र प्रतिवेदनलाई पाँच अंक छुट्याइएको थियो । अस्पताल जति दुर्गममा गयो २० अंक बढी पाउने व्यवस्थाअनुसार मुल्यांकनका आधारमा जुन अस्पतालले बढी अंक प्राप्त गर्छ ।

• आजको कारोबार दैनिकमा जुनु भट्टराईको समाचार