सरकारी चिकित्सकद्धारा सेवा सर्त सम्वन्धी नयाँ निर्देशिका खारेजीको माग

- नेपाली हेल्थ

काठमाडौँ, ९ माघ । सरकारी चिकित्सकहरुले गत विहीबार सरकारद्धारा पारित भएको सेवा सर्त सम्वन्धी नयाँ निर्देशिका खारेज गर्न माग गरेका छन् । भरतपुर अस्पतालमा कार्यरत २८ जना चिकित्सकद्धारा शनिबार संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै निर्देशिका खारेजीको माग गरेका हुन् ।

उनीहरुले नयाँ निर्देशिकाले प्रोत्साहन भन्दा सेवा दिन निरुत्साहित गर्ने र कर्मचारीको मनोवली गिराउने काम भएको भन्दै विनासर्त निर्देशिका खारेजी हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

गतविहीबार मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरिएको नेपाल सरकारको स्वामित्वको स्वास्थ्य संस्थामा आवद्ध चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य कर्मचारीले अनिवार्य रुपमा पालना गर्नुपर्ने सेवासर्तहरु सम्वन्धमा जारी निर्देशिका २०७३ले ओपिडी समय बृद्धि, बृद्धि गरिएको समयमा भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै नयाँ निर्देशिकामा निजी प्राक्टिसमा जानेले अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने लगायतका व्यवस्था गरिएको छ ।

चिकित्सकहरुद्धारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘अहिलेकै अवस्थामा नेपाल सरकारले तोकेभन्दा बढि समय काम गरेका स्वास्थ्यकर्मीलाई हेर्दा र सुन्दा मिठो लाग्ने तर अतिरिक्त सेवा बापतको समय आधा मात्र गणना गर्ने सरकारी निर्णय विवेकपूर्ण देखिदैन । स्वास्थ्य सेवा नियमावलीमा उल्लेख भए अनुसार पनि हप्तामा ४० घण्टा भन्दा बढी काम गर्न चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई बाध्य पार्न नसकिने प्रावधानलाई यस निर्देशिकाले ठाडो उलंघन गरेको हाम्रो ठहर हो ।’

भरतपुर अस्पतालका चिकित्सकहरुले विज्ञप्ती जारी गरेपनि अन्य सरकारी अस्पतालबाट भने नयाँ निर्देशिकाको सम्वन्धमा कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । यद्धपी विभिन्न अञ्चल अस्पतालबाट निर्देशिका खारेजीको माग गर्दै विज्ञप्ती प्रकाशित गर्ने तयारी भएको एक चिकित्सकले बताए ।


Facebook Comment


थप समाचार