काठमाडौँ, ३ पुस – स्वास्थ्य मन्त्रालयद्धारा गठित छानवीन समितिले एमबीबीएस प्रवेश परीक्षामा लापरबाहीपूर्वक नतिजा निकाल्ने पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका परीक्षा समितिका पदाधिकारीहरुलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । सो विद्यार्थीहरुको सन्दर्भमा भने तीनवटा सुझाव दिएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्री एवं प्रतिष्ठानका सहकुलपति गगन थापालाई गत २९ मंसिरमा बुझाएको छानवीन प्रतिवेदनको पहिलो सुझावमा अर्को परीक्षा सञ्चालन समिति गठन गरी प्रतिष्ठानले पुन परीक्षा दिने व्यवस्था गर्न लगाउने मिलाउने वा दोस्रो सुझावमा अहिलेकै उत्तरपुस्तिका पुर्नयोग गराई भर्ना लिने वा तेस्रोमा परीक्षामा उत्तीर्ण भएका सबै (१३०२ जना)लाई मेरिटकै आधारमा दोस्रो चरणको प्रयोगात्मक तथा सिप मुलक परीक्षामा सहभागी हुने मौका दिने र दुबैबाट प्राप्त अंक जोडी मेरिटको आधारमा भर्ना लिने ।

छानवीन समितिका संयोजक डा. भोलाराम श्रेष्ठले यी तीन सुझाव बाहेक अरु उपयुक्त भएमा पुन छलफल गर्न सकिने बताए । आफूहरुले गत २९ मंसिरमा छानवीन प्रतिवेदन स्वास्थ्य मन्त्री एवं प्रतिष्ठानका सहकुलपति गगन थापालाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको भन्दै थप कुरा माथिल्लो निकाय( कुलपति वा सहकुलपति)बाट हुने संकेत गरे ।

यसै शैक्षिक सत्रमा अध्ययन गर्न प्रतिष्ठानले गत २७ कात्तिकमा एमबीबीएसको प्रवेश परीक्षा लिएको थियो । सो परीक्षाको नतिजा गत १५ मंसिरका दिन प्रकाशित गरेको थियो । सो नतिजा प्रकाशित भएको तीन दिन पछि अर्थात १८ मंसिरमा प्रतिष्ठानले अघिल्लो नतिजामा त्रुटि भएको भन्दै पुन अर्को नतिजा निकालेको थियो ।

मन्त्रालयको छानवीन टोलीका अनुसार परीक्षाका लागि १ हजार ८५२ जनाले फारम भरे पनि परीक्षामा १ हजार ७६९ जना मात्रै सहभागी भएका थिए । प्रतिष्ठानले १५ मंसिरमा ३३७ जनाको र दोस्रो पटक १८ मंसिरमा ३८० जनाको नाम प्रकाशित गरेको थियो । दुबै नतिजामा नाम नाम निस्किएकाको संख्या ९० रहेको छानवीन समितिले जनाएको छ ।

समितिले नतिजा निकाल्दा रुजु नगरी प्रकाशित गरिनु, प्रकाशित भएपछि त्रुटि थाह पाएपछि त्यसको छानवीन र दोशीलाई कारबाही नगरी सोही समितिले पुन अर्को नतिजा निकाल्नु एक पछि अर्को त्रुटि रहेको भन्दै परीक्षामा सहभागीहरु माथि छानवीन गरि कारबाहीको दायरामा ल्याउन सुझाव दिएको छ ।

एउटै परीक्षाको दुईपटक नतिजा आए लगत्तै परीक्षार्थी र तिनका अभिभावकहरु आन्दोलित भएका थिए । त्यस लगत्तै १९ मंसिरमा स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले डा श्रेष्ठको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानवीन समिति गठन गरेका थिए । सो समितिलाई १० दिनको म्याद दिइएको थियो ।