काठमाडौँ २८ भदौ – त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान आइओएमले आफू अन्तर्गतका अन्तर्गतका १० वटा मेडिकल कलेजको एमबीबीएस तथा बीडीएस कार्यक्रमको आगामी शैक्षिक सत्रका लागि नयाँ सिट निर्धारण गर्दै स्वीकृतिका लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई सिफारिस गरेको छ ।

सोमबार बसेको फ्याकल्टीबोर्डको बैठकले कलेजहरुको लागि नयाँ सिट तोक्दै सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । तर सिटको अन्तिम टुंगो भने काउन्सिलको पूर्ण बैठक पछि मात्रै हुनेछ ।

सोमबारको बोर्ड बैठकले मातहतका सबै कलेजलाई अधिकतम ११५ सिट दिने निर्णय गरेको छ । आइओएम स्रोतका अनुसार अघिल्लो बर्ष १३५ सिट पाएका कलेजले यसपटक ११५ मात्रै पाएका छन् ।

तर बीडीएस तर्फ भने गतवर्ष तुलनामा सीटसंख्याको अनुपात बढेको छ । बोर्डले बीडीएसमा यसपटक अधिकतम ७० सम्म दिने निर्णय गरेको छ ।

त्यसो त आइओएमले सिफारिस गरेका मेडिकल कलेजहरुको काउन्सिलले पुन अनुगमन गर्ने छ । त्यसमा चित्त नबुझे सामान्य हेरफेर समेत हुनेछ । बोर्डका एक सदस्यका अनुसार आइओएम फयाकल्टी बोर्डले गरेको सिफारिसलाई काउन्सिलले खासै परिवर्तन गर्ने चलन छैन् ।

‘सामान्य एक दुई सिट घटबड हुन सक्छ ’ उनले भने ‘ठूलो फ्याकल्टी बोर्डले पास गरेको कु्रा काउन्सिलले सामान्य मात्र हेरफेर गर्ने गरेको छ ।’

कुन कलेजले कति पाए ?

अघिल्लो बर्ष ७६ जना पढाउने सीट पाएको महाराजगञ्ज क्याम्पसले यसपटक पनि त्यो भन्दा बढी नपाउने देखिएको छ । सोमबारको बोर्ड बैठकले महाराजगञ्जका लागि ७६ वटा सिट नै प्रस्ताव गरेको छ ।

त्यस्तै अघिल्लो बर्ष १३० सिट पाएको बीरगञ्जस्थित नेशनल मेडिकल कलेज र आर्मी को मेडिकल कलेजलाई बोर्डले यसपटक ११५ सिटमा झार्ने निर्णय गरको छ ।

त्यस्तै अघिल्लो बर्ष १२५ सिट पाएको चितवन मेडिकल कलेजले पनि यसपटक ११५ मै चित्त बुझाउनुपर्ने भएको छ । गतवर्ष १२५ सिट पाएको किष्टका लागि बोर्डले ११० सिट सिफारिस गरेको बुझिएको छ ।

तर गतवर्ष समेत बढेको पोखरास्थित गण्डकी मेडिकल कलेजका लागि बोर्डले यसपटक पनि सिट बढाएर सिफारिस गरेको छ । गतवर्ष ९० सिट पुगेको गण्डकीका लागि यसपटक २० सिट बढाउदै ११० सिटका लागि सिफारिस भएको छ ।

त्यस्तै गतवर्ष ९० सिटमा झरेको भैरहवास्थित युनिर्भसल मेडिकल कलेजका लागि यसपटक २५ सिट थप्दै ११५ सिट सिफारिस गरिएको छ । दुई बर्ष देखि सिट नै नपाएको जनकपुरस्थित जानकी मेडिकल कलेजका लागि बोर्डले महाराजगञ्ज क्याम्पसको भन्दा बढी अर्थात ८० सिटका लागि सिफारिस गरेको छ ।

बीडीएसमा पनि उस्तै

बोर्डले बीडीएस तर्फ यसबर्ष सबैभन्दा बढी सिट भैरहवास्थित युनिर्भसल मेडिकल कलेजका लागि सिफारिस गरेको छ । अघिल्लो वर्ष ३० सिट पाएको यो कलेजलाई यसपटक ७० सिटको सिफारिस गरिएको छ ।

त्यसैगरी गतवर्ष ३५ सिट पाएको पिपुल्स डेन्टल कलेजलाई यसपटक ६५ सिटका लागि सिफारिस भएको छ । तर गतवर्ष नै ३५ सिट पाएको केडिया डेन्टल कलेजलाई यसपटक पनि ३५ सिट दिनका लागि सिफारिस गरिएको छ ।

उता गतवर्ष ४५ सिट पाएको चितवन मेडिकल कलेजलाई यसपटक बीडीएसमा ४० सिट दिन बोर्डले सिफारिस गरेको छ । तर गतवर्ष ४० सिट पाएको ललितपुरस्थित किष्ट मेडिकल कलेजका लागि भने यसपटक ४५ सिटका लागि सिफारिस भएको छ ।

जानकीलाई ८० सिट
व्यवस्थापन राम्रो नभएपछि दुई बर्ष सम्म एक सिट पनि नपाएको जनकपुरस्थित जानकी मेडिकल कलेजले यसपटक भने ८० सिट पाएको छ । सोमबारको फ्याकल्टी बोर्ड बैठकले ८० सिट दिने निर्णय गरेको हो ।

जानकीको आन्तरिक व्यवस्थापनमा झगडा हुँदा यसअघि पटक पटक बन्द भएको थियो । सो कलेज राम्ररी संचालन हुन नसकेपछि बन्द गर्न भन्दै आइओएमलाई गतवर्ष दवाव समेत परेको थियो । कलेज बन्द भएपछि कतिपय विद्यार्थीलाई अन्य कलेजमा समेत स्थानान्तरण गरि पठाएको थियो । तर व्यवस्थापन परिर्वतन हुनासाथ सो कलेजलाई एकैपटक ८० सिट दिने निर्णयको फ्याकल्टी बोडका केही सदस्यले विरोध जनाएका थिए ।

बढ्नुपर्ने महाराजगञ्ज मेडिकल कलेजको तर बढेन

दुई वर्ष वन्द प्राय भएर सुरु भएको जानकी मेडिकल कलेजले ८० सिट पाउदा देशकै सवैभन्दा राम्रो कलेज मानिएको आइओएमको आफ्नै कलेज महाराजगञ्ज क्याम्पसले भने सिट बढाउन सकेन ।

बोर्डले यो क्याम्पसका लागि अघिल्लो बर्ष जस्तै यसपटक पनि ७६ सिटबाट बृद्धि गर्न सकेन । अन्य निजी मेडिकलकलेज भन्दा राम्रो व्यवस्थापन, उच्च स्तरको प्रविधि, प्रशस्त फ्याकल्टी र प्रशस्त विरामीको चाप हुने शिक्षण अस्पताल हुँदा हुँदै पनि आफ्नै कलेजको सिट बढाउन बोर्डले निर्ण गरेन ।

फ्याकल्टीका केही प्राध्यापकहरुले सिट संख्या बढाउन प्रस्ताव गरेता पनि विद्यार्थीले आन्दोलन गर्ने भयले प्रस्ताव पारित नभएको एक सदस्यले बताए ।

केसी संगको सम्झैता अनुसार घटाइयो सिट

सरकारले आइओएमका प्राध्यापक डा गोविन्द केसी संगे गरेको सम्झौता अनुसार यस वर्ष पनि एमबीबीएस पढाउने कलेजहरुको विद्यार्थी सिट संख्या घटाइएको छ ।

केसी संगको सम्झौता अनुसार यस वर्ष कुनै पनि कलेजले १ सय १५ भन्दा वढी विद्यार्थी पढाउन पाउदैनन् ।सोही सम्झौता अनुसार नै फ्याकल्टी बोर्डले सिट संख्या सिफारीस गरेको आइओएम सहायक डिन प्राडा सरोज वन्तले बताए ।

‘सरकारले गरेको निर्णय अनुसार नै हामीले सिफारीस गरेका छौ,’ उनले भने । डा केसी संगको सम्झौता अनुसार अघिल्लो वर्ष अधिकतम १ सय ३५ विद्यार्थी पढाउने अनुमती दिएको थियो । यस वर्ष १ सय १५ मा झारिएको छ र आगामी वर्ष एक सय झार्ने सिहमती भएको छ ।

• आजको नयाँ पत्रिकामा भिषा काफ्लेको समाचार